नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र सापटीलाई सो बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पुर्याइने भएको छ । यसैगरी ब्रोडब्यान्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने गरी दुर्गम स्थानहरुमा सेवा पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि भएको छ । यसैगरी सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

 कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत कायम गरिएको छ  भने शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीहरुलाई निश्चित सीमासम्मको कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने पनि जनाएको छ ।

 विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

यस्तै अस्पताल नभएका स्थानीयतहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने पनि जनाइएको छ । यसबाहेक प्राविधिक तथा व्यवसायीक तालीम प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।