विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनबारे कारण देखाउ आदेश
सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृती लिनुपर्ने ऐनबारे सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश गरेको छ । विज्ञापनमा लगाइएको सेन्सरसिप हटाउन माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित कारण बुझाउन आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो मुद्दाको सुनुवाई गरेका हुन् ।
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरेको छ । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेल समेतले ऐनका केही प्रावधान खारेजीको माग गर्दै ०७६ पुस १९ मा रिट दायर गरेका थिए । विज्ञापन नियमन ऐनले सेन्सर बोर्डलाई ढेड वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । रिटमा त्यस्ता केही प्रावधान खारेजीको माग गरिएको थियो ।
मुद्दामा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, अमिता गौतम पौडेल र विशालकुमार उपाध्याय लगायतले बहस गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एक्सपायर हुन्छ मसला ? बिग्रिएको कसरी थाहा पाउने ?
-
आईपीएलमा आज : नौ वर्षपछि दिल्लीलाई उसैको मैदानमा हराउने धुनमा राजस्थान
-
प्रभु बैंक र स्वस्तिक हेल्थ केयर सेन्टरबिच छुट सम्झौता
-
राजमार्गमा हिलो र धुलोले सास्ती
-
ठमेलबाट दुई चिनियाँसहित ३ जना पक्राउ, हुन्डी कारोबारमा संलग्न
-
एलिना भन्छिन्, ‘विवाहपछि बुहारीको डर पस्दो रहेछ’