सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृती लिनुपर्ने ऐनबारे सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश गरेको छ । विज्ञापनमा लगाइएको सेन्सरसिप हटाउन माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित कारण बुझाउन आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो मुद्दाको सुनुवाई गरेका हुन् ।

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरेको छ । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेल समेतले ऐनका केही प्रावधान खारेजीको माग गर्दै ०७६ पुस १९ मा रिट दायर गरेका थिए । विज्ञापन नियमन ऐनले सेन्सर बोर्डलाई ढेड वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । रिटमा त्यस्ता केही प्रावधान खारेजीको माग गरिएको थियो ।

मुद्दामा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, अमिता गौतम पौडेल र विशालकुमार उपाध्याय लगायतले बहस गरेका थिए ।