प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणसहितको तथ्याङ्क व्यवस्थित रुपमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा कोभिड–१९ महामारीको समयमा बेपत्ता महिला र बालबालिकाहरुको सम्बन्धमा गृहमन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् लगायतका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

मानिसहरुको स्वतन्त्र आवागमनका सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको प्रतिकुल नहुने गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम गर्न तथा त्यस्ता घटना पत्ता लगाउन सीमाना नियन्त्रणलाई सुदृढीकरण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘सीमा क्षेत्रमा पीडित र अपराधीको पहिचानलाई सरलीकरण गर्न खुला सीमाको नियमनलाई व्यवस्थित गर्न तथा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको विवरणसहितको तथ्याङ्क व्यवस्थित रुपमा राख्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र मानव बेचविखनविरुद्धको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने संस्थाहरुको सबलीकरण गर्न, तहगत रुपमा तीनवटै तहका सरकारहरुबीच र सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था वा निकायहरुबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिन पनि समितिले गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

मानव बेचविखनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षामा पहुँच र तालिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न, जोखिम क्षेत्रमा संघ संस्था परिचालित गरी बहस पैरवी गर्न पनि समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको परिवारबाट कुनै एक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त हुने उजुरी अन्य प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी नहुने समेत देखिएको भन्दै समितिले यस्ता उजुरीलाई एक ठाउँमा दर्ता भइसकेपछि सबै प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देश गरेको छ ।