मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुको आवास सुविधाबापत गत आर्थिक वर्षमा झण्डै दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि गत आर्थिक वर्ष १ करोड ९० लाख ४ हजार ७४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विभिन्न समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई घरभाडा बापत रकम भुक्तानी दिइएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुखबाहेक सबैजसो सांसदले आवासबापतको रकम बुझ्दै आएका छन् । राजधानी हेटौंडामै घर भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत आवास मर्मत शीर्षकमा प्रत्येक महिना ७ हजार ५०० रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।

राजधानीमा घर नभएका सांसदको हकमा भने प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापत प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यो पनि

प्रदेश १ : राजधानीमै घर भएर पनि घरभाडा बापतको रकम बुझ्छन् यी सांसद

​बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद् इन्द्रबहादुर बानियाँको हेटौंडामै घर छ । उनी गत २०७७ चैत १६ गतेसम्म प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता थिए । हेटौंडामै घर हुने सांसदका लागि घर भाडा रकमको पचास प्रतिशत मर्मत र सुविधामा पाउने व्यवस्था भए पनि बानियाँले चैत १६ गतेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा थप सुविधासहित मासिक १२ हजार ५ सयका दरले रकम बुझ्दै आएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा खारेज भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै बागमती प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा कायम भयो । त्यसपछि भने बानियाँले प्रतिमहिना ७ हजार ५०० का दरले घर मर्मत सुविधाअन्तर्गत रकम प्राप्त गर्दै आएका छन् । उनले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घरभाडा बापत १ लाख ३२ हजार ५८० रुपैयाँ बुझेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले घर भाडाबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् । गत पुसमा उनले १० हजार रुपैयाँ लिएका छन् भने माघ र फागुनमा १५÷१५ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

त्यसैगरी चैतमा १९ हजार ८३८ लिएका उनले वैशाखदेखि भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रुपमा प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा बापतको रकम प्राप्त गर्दै आएका केशवराज पाण्डेले गत वैशाख १५ पछि त्यस्तो सुविधा लिन छाडेका छन् । उनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयबाट आवास सुविधा लिन छाडेका हुन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारबाटै आवास सुविधा पाउने भएकाले प्रदेशसभा सचिवालयबाट आवास बापतको रकम पाउँदैनन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले जेठदेखि मासिक २५ हजार आवास खर्च बापत रकम पाउँदै आएका छन् । त्यसअघि उनले प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशकी प्रमुख सचेतक राधा घले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक बुद्धिमान माझीले पनि मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा पाउँछन् ।

समितिका सभापतिहरु घनश्याम दाहाल, माधव प्रसाद पौडेल, रमा आले मगरले मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा रकम बुझेका छन् ।

प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले पनि गत २०७७ बैशाख १५ गते सम्म समितिको सभापतिको रुपमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । मन्त्री भएपछि भने उनले प्रदेशसभा सचिवालयबाट सो सुविधा लिएका छैनन् ।

प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरुले मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरकले घरभाडा सुविधा लिइरहेका छन् ।

यस्तो व्यवस्था व्यवस्था छ ऐनमा

बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न २०७५ मा ऐन निर्माण गरिएको छ । उक्त ऐन अनुसार नै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सभामुख र उपसभामुखका लागि प्रदेश सरकारले आवासको व्यवस्था गर्ने र आवासीय भवनको मर्मत र सम्भार पनि सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सभामुख र उपसभामुख बाहेक अन्य सदस्यको हकमा अनुसूची–१ मा उल्लेख गरिएअनुसारको व्यवस्था हुने भनिएको छ ।

अनुसूची–१ अनुसार, सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सदस्यहरुको हकमा विपक्षी दलका नेतालाई २५ हजार रुपैयाँ, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, समितिका सभापति, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतकलाई २५ हजार रुपैयाँ, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकलाई १५ हजार रुपैयाँ र प्रदेशसभाको सदस्यहरुलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले आवास तथा घरभाडा बापतको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।