काँग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका बनेका हुन् । आज साउन २९ गते उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठीक एक महिना पुगेको छ । सरकार बनेको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनसम्म सकेको छैन ।

एकातर्फ ५ वर्ष ६ महिना बित्दा पनि नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन गर्न नसकेर देउवाले ‘असफल सभापति’ दर्जा पाउन लागेका छन् । अर्कोतिर १७ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका उनले एक महिना सित्तैमा गुजारेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले साउन २७ गते प्रतिनिधिसभा देउवा सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘ एक महिनाको समय त खेर गयो । शुभकामनाको लहर अझ चौध/पन्ध्र महिना चल्नेछ । बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईंहरुको । सरकार पूरा हुन त सकेन । चारवटा मन्त्रालय दिनुभएको छ, अरू मन्त्रालय आफैँले राख्नुभएको छ, दिनभरि घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न । अनि के हुन्छ ?’

ओलीले संसद्मा भनेका थिए, ‘लगभग एक महिनाअघि सरकार परिवर्तन भएको छ, दसैँ आएर आँगनमा केटाकेटी नाचेजस्तो गर्दैमा ठिक्क हुनुहुन्छ । सरकार बनेको एक महिनासम्म धन्यवाद र बधाई छ । केका लागि भन्दा केही काम नगरेकोमा ! बधाई र धन्यवाद खूब चल्यो ।’

२० मन्त्रालयको भारी

असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले सोही दिन काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह, ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन, माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्री बनाए ।

यस्तै, साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । देउवाले एक महिनादेखि ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका भरमा सरकार चलाइराखेको अवस्था छ । देउवाले १९ मन्त्रालयको जिम्मेवारीको भारी आफैँले बोकिराखेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई समेटेर मन्त्री बनाउन देउवा एक महिनासम्म असफल भए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै बनेन

साउन ३ गते आकस्मिकरुपमा विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गरेका देउवाले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अनुमान थियो । तर, उनले मन्त्री त छाडौँ, आफ्नै सचिवालयसमेत बनाउन सकेका छैनन् ।

साउन ११ सम्म जसपाको आधिकारिकतालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको समस्या देखाइयो । त्यसपछि गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ढिलाइको बहाना बन्यो । तर, साउन २४ गते साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारले भएन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय गठबन्धन दलका कारणले रोकिएको होइन । यो प्रधानमन्त्री आफैँले बनाउने विषय हो । तर, उनले एक महिनासम्म आफ्नै सचिवालय बनाउन सकेका छैनन् । प्रेस सल्लाहकार लगायतका सल्लाहकारहरूको समेत नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् ।

अरू दलले मन्त्रीको नाम नदिए पनि देउवाले आफ्नो दलका तर्फबाट पाउने मन्त्रालयमा काँग्रेसका मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सक्ने थिए, त्यो पनि यो एक महिनामा गर्न सकेनन् ।  

माधव नेपाललाई कुर्दै

सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको विपक्षी एमाले माधव नेपाल पक्षलाई सरकार ल्याउने ढिलाइ भइरहेको बताउने गरिएको थियो । नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै सरकारमा जाने विषयलाई इन्कार गर्दै पार्टी एकतामा जोड दिएको छ । तर, गठबन्धनका नेताहरूले माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुने विषय ‘क्लोज’ भई नसकेको बताउँछन् ।

माधव पक्षलाई सरकारमा समेट्ने प्रयास अहिले पनि जारी रहेको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । ‘उहाँ (माधव नेपाल) पनि गठबन्धन सरकारको मुख्य हिस्सेदार हो । हामी उहाँलाई सरकारमा सँगै लिएर जान चाहन्छौँ । उहाँको समूह सरकारमा आउने विषय क्लोज भएको छैन । यद्यपि उहाँहरू पार्टी एकताको प्रयास पनि गरिराख्नुभएको छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनको साझा कार्यक्रम घोषणापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको सत्ता पक्षीय नेताहरूले बताएका थिए । अब त्यो कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि भने माधव नेपाल पक्षलाई देखाउने बाहेक सत्ता गठबन्धनसँग अर्को थप बहाना बाँकी छैन ।

काँग्रेसबाट नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिइएको छ । माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका छन् भने जसपा बाट अध्यक्षत्रय बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राईलाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका अनुसार काँग्रेसबाटै पनि अहिलेसम्म मन्त्रीको नाम आएको छैन । मन्त्रालयको भागबण्डाबारे गठबन्धनका शीर्ष नेताले सहमति जुटाउने भनिएको थियो । तर, पछिल्लो गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच भेटघाटसमेत पातलिएको छ । २४ गतेयता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन सार्ने छिद्र खोज्नमै व्यस्त छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषयलाई किनारा लगाएर देउवा महाधिवेशन नगरी भदौपछि कहिलेसम्म पार्टीको वैधानिकता जोगाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयमा छन् ।

पार्टीका अनौपचारिक र औपचारिक बैठकमै प्रधानमन्त्री देउवाको दिन बितिराखेको अवस्था छ । यस्तै उनले संयुक्त सरकारमा सबै पार्टीका आ–आफ्ना समस्याले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । लेखकले भने, ‘सबै पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाएर, सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’

यस्तै काँग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रीय छलफल र बैठकले पनि केही विलम्ब भएको लेखकले स्वीकारे । उनले भने, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम भर्खर आएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनेको हो । तर, हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकतिर लाग्यौँ । अब केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएपछि अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने गठबन्धनका शीर्ष नेता छलफलमा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भएको विलम्बबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ठोस रूपमा किन यस्तो भयो भन्नेबारेमा गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूमा नै छलफल भएकाले अहिले मैले धेरै कुरा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

एक महिनासम्म पनि सरकार विस्तार हुन सकेन भनेर आउने टिप्पणीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारलाई पूर्णता दिने कार्यमा ढिलो हुन गयो भन्ने टिप्पणीलाई अन्यथा लिन मिल्दैन’ श्रेष्ठले भने, यो थोरै अवधि (१७ महिना) का लागि बनेको सरकार हो । त्यसमा पनि एक महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा काम प्रभावित हुनु स्वभाविकै हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले सत्तारुढ गठबन्धनको आन्तरिक कारणले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा विलम्ब भएको बताउँछन् । वाग्लेले रातोपाटीसँग भने, ‘पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार हो । सत्तारुढ गठबन्धनको आन्तरिक कारणले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा विकल्प भएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्र, जसपा र  एमालेको माधव नेपाल समूहसँग प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरिराख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा उपयुक्त निर्णय गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।’

सरकारले योबीचमा गरेका नीतिगत निर्णयले राम्रो सन्देश दिएको वाग्लेको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीतिगत आधार तयार पारिरहेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि आएको छ । कोरोना महामारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ।’

यो १ महिनामा सरकार जनचाहनाअनुसार अगाडि बढ्नेछ भन्ने सन्देश दिने गरी काम भएको वाग्लेको दाबी छ । ‘सरकारले सम्पत्ति दोहन नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । बालुवाटारमा पार्टी बैठक नराख्ने निर्णय भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिले सरकार जनचाहना अनुसार अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो : श्याम श्रेष्ठ

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछन् । ‘सरकार बनेको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन । सरकार बनेको एक हप्तामै हुनुपर्ने काम हो । महिना–महिना दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नसक्नु कमजोरीको पराकाष्ठा हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामा यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार कम्तीमा पनि सरकारले क्याविनेटस्तरको फूल स्वास्थ्यमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बनाइसक्नुपर्थ्यो । उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यो नभए यतिखेरको महामारीमा साधारण काम पनि चल्दैन, त्यही त त नियुक्त गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को त परकै कुरा भयो । बिहानले दिउँसो देखाउँछ भन्छन् नि । यो बिहानले दिउँसो देखाएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्री नै छैनन्, काम के गर्ने र ?,’ श्रेष्ठको प्रश्न छ ।

यद्यपि दार्चुलामा तुइन तर्दा मारिएका जयसिंह धामीबारे आयोग बनाएर सरकारले तत्काल काम थालेर राम्रो गरेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयगत केही काम भएको छ । अन्य खासै केही काम भएको म देख्दिनँ ।’

कोरोना महामारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिने कुरा राम्रो भए पनि त्यो अनुसारको काम नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । कोरोना महामारीलाई प्राथमिकता दिनुका साथै केही काम तत्काल गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।

‘सिमानामा स्वास्थ्य प्रयोगशाला राखिनुपर्छ । सँगै आइसोलेसन केन्द्र राखिनुपर्छ । दोस्रो कोरोना बढिरहेको छ तर उपचारका लागि अस्पतालमा बेड छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकार खाली निर्देशन जारी गरेर बसिरहेको छ । यो त कुनै तरिका भएन ।’

सरकारले घोषणा गरेको मास्क अभियानको तरिकाप्रति पनि श्रेष्ठलाई चित्त बुझेको छैन । ‘सरकारले मास्क सप्‍ताह भनेको छ । मास्क नलाउने मान्छेलाई कारबाही गरिएको छैन । मास्क लाउन चाहिने निःशुल्क मास्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मास्क सप्‍ताह बनाउनुको मात्र केही तुक छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, सरकारले सुकुम्वासी आयोग खारेज गरेर राम्रो नगरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकार खारेज गर्नतिर होइन, बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । आयोगको काम गर्ने ढंग बदल्नुपर्ने थियो होला । तर, त्यो आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने थिएन,’ उनले भने ।

कुनै पनि सरकारले गरेका ठीक कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अघिल्लो सरकारले बनाएका सबै कुरा उल्ट्याउने भए खोप पनि उल्ट्याए भयो, धरहरा बनाएको पनि उल्ट्याए भयो, रानीपोखरी उल्ट्याए भयो । सबै उल्ट्याए भयो । सरकार जुन परम्परा सुरु गरेको छ, यो गलत गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।