धरानका मेयर तिलक राईको नेतृत्वमा काठमाडौँ आइपुगेका राजनीतिक गठबन्धनको समूहले विभिन्न मन्त्रालयमा गएर धरानको विकास निर्माणको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र जन स्वास्थ्य वातावरण मन्त्रालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

डेलिगेसनको क्रममा मेयर राईसहितको टोलीले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएका बेथितिको बारेमा समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  खानेपानी, सेउती र सर्दु करिडोर निर्माण, विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको धरानमा स्वस्टेसन, बसपार्क, सुरुङ्गमार्ग, कोरोना विरुद्धको खोप, धरानमा भएका पुल, धरान–विष्णुपादुका कालोपत्रे पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण लगायत योजनाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । मेयर राईले जोगबनी–किमाथाङ्का सडकको धरान बजार खण्डको मापदण्ड परिमार्जन गरि ८० फिट कायम गर्न माग गरेका छन् ।

न्याय तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले खानेपानी र धरान वडा नं. २० स्थित विद्धुत् स्वस्टेसन बनाउने बारे आफूले हेरिदिने आश्वासन दिए । साथै, उनले धरानसँग जोडिएका विकास निर्माणका विषयहरूमा साथ सहयोग रहने बताउए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त योजनाहरुको लिखित प्रस्तावका साथै गरिबी अन्त्य गर्न धरानमा रहेका सीमान्तकृत वर्गको तथ्याङ्क सङ्कलन गरि ठोस योजना उपमहानगरपालिकासँग माग गरे । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी सहित चारै जना कार्यकारिणीले राजीनामा नदिए कारबाही गरिने कुरा धरान उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधि मण्डललाई बताए ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मेयर तिलक राईले वीपीका बारेमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन चाँडो कार्यान्वयन गर्न माग गरे । अख्तियारको पटक पटकको छानबिन, आन्दोलनको माग, छानबिन समितिको रिपोर्टको आधारमा उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने मन्त्रीको भनाई छ । प्रतिष्ठान ऐनमा ६ जना सिनेट सदस्यले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री समक्ष उजुरी दिए सिनेटहरू मध्येबाट ३ सदस्यीय समिति बनाई बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

प्रदेश नं. १ र २ बाट वीपी प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि धेरै बिरामी आउने भएका कारण कोरोना सङ्क्रमितको दर र मृत्युदर धरानमा उच्च भएको भन्दै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन धरानलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मेयर राईले आग्रह गरे । मेयर राईले धरानका लागि पर्याप्त खोप प्राप्त नभएको गुनासो व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले दुई महिनाभित्रमा १ करोड ५ लाख खोप आइपुग्ने बताउँदै कोरोनाको उच्च जोखिम भएको ठाउँमा खोप पर्याप्त रूपमा वितरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।