तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भङ्ग भएपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये नेकपा एमालेले लगातार क्षति व्यहोर्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पटक एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि गुमाएको छ ।

तत्कालीन नेकपा भङ्ग भएपछि सबैभन्दा बढी राजनीतिक लाभ भने नेपाली काँग्रेसलाई भएको छ । त्यसपछि क्रमशः माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षलाई भएको छ । एमालेकै केपी शर्मा ओली पक्षलाई भने निरन्तर क्षति भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपाबारे गरेको फैसलापछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको हो । उक्त फैसला आउनुअघि साबिकका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको राजनीतिक वर्चस्व थियो ।

सङ्घीय सरकारमा झन्डै दुई तिहाइसहितको सरकार थियो भने ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपाबारे फागुन २३ मा गरेको फैसलापछि भने तत्कालीन नेकपा खारेज हुन पुग्यो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा क्रियाशील हुन पुगेपछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समेत फेरबदल भयो ।

एमालेलाई के–के भयो घाटा ?

मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने क्रममा नेकपा एमालेले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गुमायो । तत्कालीन नेकपा खारेज भएसँगै माओवादी केन्द्रले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नो राजनीतिक क्षति कम गराउने प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदियो । परिणामस्वरूप, सङ्घीय सरकारको नेतृत्वबाट ओली बाहिरिएका छन् भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित भएको छ ।

यति मात्र होइन, तत्कालीन नेकपाले एमालेका तर्फबाट चार र माओवादीका तर्फबाट दुई गरी ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको थियो । तर, नेकपा खारेजीसँगै एमालेले चार र माओवादी केन्द्रले दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएकोमा अहिले एमालेसँग दुईवटा प्रदेशमा मात्र सरकारको नेतृत्व छ ।

अर्थात्, अन्तरद्वन्द्वका कारण एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका चारमध्ये दुईवटा प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपरेको छ । एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ ।

कुनैबेला दलीयरुपमा सङ्घीय सरकारका साथै चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेसँग अब बागमती र प्रदेश १ सरकारमात्र बाँकी छन् ।

यो पनि

लुम्बिनी प्रदेशमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले बहुमतमा रहे पनि आन्तरिक कलहका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित भयो ।

राष्ट्रियसभामा क्षति

यसबीचमा एमालेले राष्ट्रिय सभाका दुई सिट पनि गुमाएको छ । एमालेले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भएको राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा आफ्नो बहुमतका बाबजुद पनि जित हासिल गर्न सकेन ।

उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशअन्तर्गत भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका डा. खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भए ।

त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गर्दै विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डे विजयी बने ।

एमालेभित्र ओली पक्ष र खनाल–नेपाल पक्षबीच अन्तरसंघर्ष नभएको भए राष्ट्रियसभाका यी दुवै सिट एमालेको पक्षमा जाने निश्चित थियो ।

दुईवटा प्रदेशमा खतरा कायमै

एमालेभित्र जारी विवाद बढ्दै गएमा एमाले नेतृत्वका बाँकी दुई प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि खतरामा पर्ने निश्चितजस्तै छ । एमालेभित्रको विवाद समाधान नभए बागमती र प्रदेश १ मा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यी दुई प्रदेशमा अध्यक्ष ओली निकट नेता मुख्यमन्त्री छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई एमालेको माधव पक्षले सहयोग नगरेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा प्रस्ट छ ।

काँग्रेसलाई फाइदै फाइदा

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपाका बारेमा गरेको फैसला र त्यसपछि नेकपा एमालेभित्र देखिएको अन्तरविरोधका कारण नेपाली काँग्रेसलाई भने राजनीतिकरुपमा फाइदै फाइदा भएको छ ।

सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले ओलीको बहिर्गमनपछि सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पनि काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । तत्कालीन नेकपा खारेज भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपमा क्रियाशील भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा एमाले बाहेकका दल मिलेर सरकार परिवर्तन गरेका हुन् । काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल सहभागी छन् ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि काँग्रेसले सत्तामा जाने अवसर पाएको छ । शंकर पोखरेलको बिदाईसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वको अवसर पाएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि लुम्बिनीमा काँग्रेस, जसपा नेपालले पनि सरकारमा स्थान पाएका छन् ।

यसअघि प्रदेश २ मा पनि काँग्रेसले सत्ता साझेदारी गर्दै आएको छ । प्रदेश २ मा तत्कालीन नेकपा नै कायम रहेको अवस्थामा जसपाभित्रको अन्तरविरोधको फाइदा उठाएर सरकारमा जान सहज हुन्थ्यो । तर, नेकपा खारेज भएपछि काँग्रेसले त्यो अवसर प्राप्त गरेको हो ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेलाई जिताउन सफलता पायो । एमालेभित्रको अन्तरविरोधका कारण काँग्रेसले माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा पाण्डेलाई जिताउन सफलता पाएको हो ।

माओवादी र जसपालाई पनि फाइदा

नेकपा खारेजीको अवस्थामा दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले अहिले त्यो सङ्ख्या बढाएर तीन पु–याएको छ । सुरुमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको काँधमा अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पनि आइपरेको छ । यस अतिरिक्त प्रदेश २ मा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार बन्न सफल भएको छ ।

यसैगरी सङ्घीय सरकारमा सत्ताबाट बेदखल भएको जसपा (उपेन्द्र यादव) पक्षले पनि पछिल्लो समय सत्तामा पुनरागमन गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारमा सहभागिता भएर बाहिरिएको र प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा जसपा नेपालले फेरि सङ्घीय सरकारमा सत्ता साझेदारीको अवसर प्राप्त गरेको छ । यस्तै, सो पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गरिसकेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता साझेदारी गर्ने अवसर पाएको छ ।