कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा औद्योगिक विकासको अवस्था खुम्चिँदो छ । अहिलेसम्म प्रदेशमा मझौला तथा ठुला उद्योगको अवस्था शून्य छ । प्रदेश सरकारले बर्सेनि औद्योगिक विकास गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटे पनि अहिलेसम्म औद्योगिकीकरणको दिशामा कुनै काम हुन सकिरहेको छैन ।

रोजगारी र अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराई औद्योगिक विकास गर्न निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्ने’ भनेर सुरुवातदेखि नै भन्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म अवस्था ज्युँका त्युँ नै छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि भन्दै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर, त्यो बजेट कार्यान्वयन नै हुन सकेन । त्यतिबेला केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नै भएको छैन ।

केन्द्र सरकारको कार्यविधिमा रहेर काम गर्नुपर्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । अहिलेसम्म उद्योग ग्राम विस्तारका क्षेत्रमा न पूर्वाधारका काम हुन सकिरहेको छ भने न त जग्गाको छनोट नै ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा रोजगारी सिर्जना एवम् प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्न प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका उद्योग ग्रामहरुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भनिएको छ ।

तर, अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्ने औद्योगिक क्षेत्रका लागि नै बजेट तोकिएको छैन । प्रदेशका सरोकारवालाहरु भने उद्योग विकासका क्षेत्रमा सरकारले उदासिनता देखाएको आरोप लगाउँछन् ।

आफ्नै कार्यविधि बनाउन सरकारले ध्यान दिन नसके पनि बजेट र कार्यक्रमहरु भने प्रत्येक वर्ष ल्याउने गरेको छ । उद्योगको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले यो विषयमा न त उद्योग सम्बन्धी जानकारहरुसँग सल्लाह नै लिन्छ, न निजी क्षेत्रका व्यक्तिसँग । निजी क्षेत्रका पदाधिकारीले प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मुनबहादुर रावतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका चारवटा जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि गृहकार्य थालिनेछ । त्यसका लागि १८ लाख रकम छुट्याइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कर्णालीका दैलेख, कालिकोट, हुम्ला र मुगुमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि डिपिआर तयार गरिनेछ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि नबनाउँदा विभिन्न जिल्लामा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम अन्योलमा परेको छ ।

स्थान छनोट सम्बन्धमा भने संघीय कार्यविधि २०७५ अनुसार काम भइरहेको छ । तर, जग्गा भोग अधिकारको लागि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोका बताउँछन् ।

‘संघीय कार्यविधि अनुसारको जग्गा नै पाइँदैन, ‘उनले भने, ‘जग्गा हुने ठाउँमा सडक पूर्वाधार नहुने र सडक पूर्वाधार हुने स्थानमा जग्गा पाउन मुस्किल भएकाले औद्योगिक विकासको क्षेत्रले अहिलेसम्म खासै प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि, प्रदेश सरकारले प्रदेशको कार्यविधि ल्याएर त्यो अनुसार अघि बढ्ने कि भन्नेबारे लबिङ भइरहेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा छोटो रुपमा केही सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि र सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउन जरुरी छ । तर, उक्त कुरा एकै वर्षमा सम्भव छैन ।’

प्रदेश सरकारको आफ्नो कार्यविधि नहुँदा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको उद्योग ग्रामसमेत सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन ।