लुम्बिनी प्रदेशले आज नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट बुधबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दलहरूलाई बिहीबार दिउँसो तीन बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न भनेका थिए । सोही समयभित्र प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले दाबी पेस गर्न लागेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरु प्रदेश प्रमुखलाई भेट गर्न बिहीबार ११ बजेतिर जाने बताइएको छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले आज सरकारका लागि दाबी पेस गर्न लागेको हो । आजै साँझसम्म प्रदेश प्रमुखले कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने माओवादी प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले रातोपाटीलाई बताए । विपक्षी गठबन्धनले यसअघि नै केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

केसीको नेतृत्वमा आजै सानो परिषद गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजना रहेको गठबन्धन सम्बद्ध एक नेताले बताए । आज मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रबाट एक जना, काँग्रेसबाट एक जना र जसपाबाट एकजना मन्त्री हुने बताइएको छ । काँग्रेसबाट डिल्ली चौधरी र जसपाबाट सहसराम यादव मन्त्री बन्ने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । माओवादीबाट भने कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे आज दिउँसो बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिनेछ ।

शंकर पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो । प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको समयमा पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । लगत्तै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारमा जसपा नेपालबाट तीन जना सहभागी हुनेछन् । प्रदेशसभामा जसपाका तीन सांसद छन् । तर, आजै जसपाका तीनैजना सांसदलाई मन्त्री बनाउने कि तत्काल एक जनामात्र सहभागी भएर मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा अन्य दुई जनालाई सहभागी गराउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

सूर्य चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका नवलपरासीका अजयबहादुर शाही पनि मन्त्री बन्ने निश्चित भएको स्रोतले बताएको छ । उनी हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र समूहका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसदमा बजेट पास गर्ने बेला शाही प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएर शाहीले विपक्षी गठबन्धनलाई गुन लगाएका थिए । उनी अनुपस्थित भएकै कारण शंकर पोखरेलले बजेट फेल हुने आँकलनका साथ संसद बहिष्कारमात्र गरेनन्, प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।