गत वर्ष चैतको अन्तिममा इन्टरपोलका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवको टोली दुबईमा रहेका एक अभियुक्तलाई लिन काठमाडौंबाट हिँडे । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–४ मा भएको श्रीमती महिलाको हत्यामा संलग्न भन्दै मुख्य योजनाकार मानिएका काजीमान पुरी खासमा दुबईमा थिए ।

दुबईमै बसेर उनले नेपालमा रहेकी श्रीमतीको हत्या योजना बनाए । योजनाअनुसार केही रकम खर्च गरेर भाइहरुमार्फत् श्रीमतीको हत्या गराए अनि दुबईमै लुकेर बसिरहे ।

मुख्य योजनाकार र अभियुक्त मानिएका व्यक्ति विदेशमै भएपछि जिल्ला अदालत तेह्रथुमले नेपाल प्रहरीलाई काजीमानको खोजीका लागि आग्रह गर्यो । काजीमानको ठेगाना र रहेको देश पत्ता लागेपछि प्रहरीको इन्टरपोल (एनसीबी) शाखाले यूएईको इन्टरपोल शाखालाई पत्र लेख्यो ।

अदालतमा चलिरहेको मुद्दा, उनका भाइहरुको बयान, उनले पठाएको म्यासेज आदि सबै सबुत र प्रमाण राखेर पठाउँदा पनि यूएई सरकारले शुरुमा काजीमानलाई समात्न चाहेन ।

यो पनि

श्रीमती मार्न दुबईबाट पैसा पठाउने काजीमानको कथा

नेपाल प्रहरीले पटक–पटकको अनुरोध र थप प्रमाणहरु उपलब्ध गराउँदै गरेपछि झण्डै तीन महिनाको मिहिनेतपश्चात् यूएई प्रहरीले बल्ल काजीमानलाई पक्राउ गर्यो र उनले अपराध स्वीकार गरेपछि मात्र नेपाललाई बुझाउन तयार भयो । त्यसपछि बल्ल इन्टरपोलका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवको टोली दुबई पुग्यो र प्रक्रिया पूरा गरेर काजीमानलाई नेपाल ल्याइयो ।

डीएसपी निशान्त श्रीवास्तव

यो इन्टरपोलको जितको एउटा उदाहरण हो । तर, यस्ता कैयाैँ घटनाहरुले नेपालको इन्टरपोल शाखाले हार खाएको छ । हार यस मानेमा कि नेपालमा अपराध गरेर अपराधीहरु अर्को देशमा पुग्छन्, नेपाल प्रहरीले उनीहरुको ट्रेसिङ गर्छ, अपराधी रहेको देश, काम गरेको वा बसेको स्थान आदि सबै पत्ता लगाउँछ र पक्राउ गरिदिनका लागि आग्रह गर्छ । कतिपटक सम्बन्धित देशले अपराधीलाई पक्राउ पनि गरिदिन्छ, तर दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएको भन्दै दिन अस्वीकार गर्छ र त्यसै छाडिदिन्छ ।

विदेशमा समातिएका अपराधी त्यसै छाडिन्छन्  ः एसएसपी प्रदीप श्रेष्ठ

नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा अर्थात् एनसीबी शाखाका प्रमुख हुन्– एसएसपी प्रदीप श्रेष्ठ । उनी प्रत्येक दिन विदेशमा रहेका अभियुक्त र अपराधीबारे जानकारी लिन्छन्, खोजबिन गर्छन् र व्यक्तिको ठेगाना र देश पहिचान भएमा सम्बन्धित देशमा पत्र लेखेर पक्राउ गरी नेपाललाई उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्छन् ।

तर, एसएसपी श्रेष्ठको अधिकांश आग्रह आग्रहमै सीमित हुन्छन् । कतिपय देशले अभियुक्त वा अपराधीलाई पक्राउ पनि गरिदिन्छ । केही समय उक्त देशले अभियुक्त वा अपराधीलाई हिरासतमा त राख्छ तर नेपाल र उक्त देशबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण नेपाललाई दिन मिल्दैन भन्ने सन्देश पठाएर त्यसै छाडिदिन्छ । लामो समयको नेपाल प्रहरीको मिहिनेत त्यसै खेर जान्छ ।

एसएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले सयमा ४–५ जनालाई आपसी समझदारीका आधारमा ल्याउन सकेका हौँला तर धेरैजसो त पहिलो कुरा पक्राउ नै पर्दैनन् र पक्राउ परेका पनि सन्धिको अभावमा त्यसै छुट्छन् । इन्टरपोलको दुःख यही छ ।’

यसैसन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाका प्रमुख एसएसपी प्रदीप श्रेष्ठसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले चाहेजति गर्न सक्नुभएको छ ? तपाईं आफ्नो काम र जिम्मेवारीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकिएको छैन । पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्नका लागि हामीकहाँ अनुरोध पनि कम नै आएका छन् । केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पनि गरेका छौँ । केहीलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनाैँ । त्यसो हुनुमा केही प्राविधिक कुराहरु छन्, जसका कारणले हामीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनौँ ।

पक्राउ परेको व्यक्ति पनि विदेशबाटै छुटिरहेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा जुन तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्थ्यो र गर्न सकिन्थ्यो, त्यही रफ्तारमा काम गर्न भने सकिएको छैन ।

प्राविधिक कारण भनेको चाहिँ के हो ?

प्राविधिक कारण भनेको पहिलो कुरा कानुनी व्यवस्था नै हो । अहिले हामीले जति पनि देशमा रहेका अभियुक्त र अपराधीबारे सम्बन्धित देशको इन्टरपोल शाखालाई जानकारी दिएर पक्राउ गरिदिन तथा नेपाललाई बुझाइदिन आग्रह गर्छौँ, उनीहरुको एउटै भनाइ आउँछ, तिम्रो देश र मेरो देशबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन, त्यसकारण म तिमीलाई अभियुक्त दिन सक्दिनँ ।

अधिकांश देशबाट आउने जवाफ यही हो । तर, पनि कतिपय देशबाट हामीले अभियुक्त र अपराधीलाई पक्राउ गरेर पनि ल्याएका छौँ, आपसी समझदारीका आधारमा । त्यो स्थितिचाहिँ अहिले पनि विद्यमान छ ।

आपसी समझदारीकै आधारमा अभियुक्त र अपराधी दिन्छन् त ?

नेपाल एउटा यूएनको सदस्य राष्ट्र हो । सबै सदस्य राष्ट्रहरु इन्टरपोलमा पनि आवद्ध छन् । इन्टरपोलमार्फत् अनुरोध भएको खण्डमा चाहिँ अपराधीहरुलाई सुपुदर्गी गर्दिरहेको छ । तर, सुपुदर्गी सन्धि पनि हुनु आवश्यक भएका कारणले जुन हिसाबले काममा तीव्रता आउने र धमाधम पक्राउ हुने सम्भावना हुन्थ्यो, त्यो भने भने सकेको छैन ।

केही समयअगाडि मात्रै यूएईमा एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । मानव बेचबिखनमा पक्राउ परेका ती व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन सकिएन । हामीले समयमै आवश्यक कागजात पनि तयार पारेका हौँ । तर उक्त कागजातहरु गृह र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै यूएई पुग्नु पर्नेमा कागजात पुग्न ढिलाइ भयो । सम्बन्धित देशले उक्त व्यक्तिलाई लामो समय आफ्नो हिरासतमा राख्न सकेन र छाड्नुपर्यो । त्यस कारणले त्यस किसिमको अन्योलता केही विषयवस्तुमा पक्कै पनि भएको छ । त्यसकारण यसको प्रक्रियागत कुराहरु, एउटा विधि बनाउने कुरामा केन्द्रीय नेतृत्वबाटै अर्थात् सरकारबाटै बृहत अध्ययन, छलफल हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

सन्धि गर्नका लागि समस्या कहाँ छ त ?

सन्धिका लागि हामीले धेरै पहल गर्याैं, गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सन्धिको एउटा खाका पनि तयार पारेको हो । पहिले कानुन आयोगले पनि एकपटक खाका तयार गरेको भन्ने जानकारीमा आएको थियो । कानुन मन्त्रालयमा पनि यस विषयमा एकपटक कुरा भएको थियो । तर, त्यसपछि त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन ।

के कारणले त्यो अगाडि बढ्न सकेन, त्यसको राजनीतिक कारण केही पो थियो कि, वा हाम्रो कुनै आन्तरिक कारण हो । त्यही कुरा अगाडि बढ्न नसकेको कारणले अहिले हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ ।

सन्धि भएको भए सबै अपराधी र अभियुक्तलाई नेपाल ल्याउन सकिन्थ्यो ?

अहिले नेपालबाट बैंकिङ ठगी गरेर अर्बौं रकम लिएर कुनै देशमा आरामका जिन्दगी बिताइरहेका मानिसहरु पनि छन् । उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन हामीले धेरै प्रयत्न गरेकै हौँ । यदि ती देशहरुसँग सुपुर्दगी सन्धि भएको हुन्थ्यो भने हामी ती व्यक्तिहरुलाई नेपालबाट ठगी गरेर लगेको रकमसहित फिर्ता ल्याउन सक्थ्यौँ । किनभने सन्धि भएको अवस्थामा त त्यो व्यक्ति जुन देशमा लुकेर बसेको हुन्छ, त्यो देश उक्त अपराधी वा अभियुक्तलाई फिर्ता पठाउन बाध्य हुन्छ । सन्धि नभएको कारणले त्यो देश हामीलाई उक्त अपराधी दिन बाध्य हुँदैन ।

के हुन्छ भने त्यो व्यक्ति नेपालमा पो अपराध गरेर गएको हुन्छ, सम्बन्धित देशमा त ऊ कानुनी हैसियत लिएर बसेको छ, राज्यलाई कर पनि तिरेको छ । व्यापार गरेको छ, कतिपयलाई रोजगारी दिएको छ । ऊ कानुनी हैसियत प्राप्त गरेरै बसेपछि त्यहाँको सरकारले उक्त व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउन चाहँदैन ।

कतिपय देशमा त निश्चित समय बिताएपछि त्यही देशको नागरिक हुन सक्ने प्रावधान पनि छ । जब उसले त्यही देशको नागरिकता प्राप्त गर्छ र नेपालको नागरिकता त्याग गर्छ, त्यसपछि त उसलाई नेपाल ल्याउने सम्भावना पनि करिबकरिब सकिन्छ ।

विदेशमा पक्राउ पर्दै छुट्दै

नेपालमा जति पनि मुद्दाहरु चलेका छन्, अदालतबाट कैद र जरिवाना ठेकिएका अपराधीहरु जुन देशमा उनीहरु छन्, इन्टरपोलको विभिन्न देशमा भएका एनसीबीमा पत्राचार गरेर खोज्न लगाएर त्यो मान्छे ट्रेस पनि भएको छ । तर, पनि समस्या कहाँ हो भने जबसम्म सुपुर्दगी सन्धि हुँदैन ती देशहरु हामीलाई ती अपराधी दिन बाध्य हुँदैनन् र उनीहरु आरामसँग सो देशमा बसिरहेका हुन्छन् । सन्धि नभएकै कारण हामीले जुन तीव्रताका साथ काम गर्न सक्थ्यौँ, अहिले गर्न सकिएको छैन । हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध, पहल आदिमा चाहिँ हामी कमजोर नै देखिएका छौँ ।

तथ्य प्रमाणसहित पठाउँदा पनि ती देशले दिँदैनन् ?

भन्न त उनीहरुले सबै प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउनुस् हामी गर्छौँ भन्छन् । हामी पनि अरु सबै प्रक्रिया पूरा गर्छौँ । तर अन्तिममा आएर फेरि त्यही जवाफ आउँछ कि ‘मान्छे दिन मिल्दैन, किनकि सुपुर्दगी सन्धि भएकै छैन ।’

सन्धि हुँदा देशलाई के घाटा छ ?

सन्धिले देशलाई घाटा छैन । म प्रहरी अधिकारीको नाताले हेर्दा, एउटा अनुसन्धान अधिकृतको नाताले हेर्दा सुपुर्दगी सन्धिका कारण नेपाललाई कुनै घाटा छ जस्तो लाग्दैन । तर, यसको राजनीतिक कारण के हो थाहा छैन ।

सन्धि हुँदा हाम्रो देशको नागरिक अर्को देशमा पठाउने होइन । अनि नेपालमा अपराध गरेको विदेशी नागरिक छ भने पनि पहिले नेपालको सजाय काटिसकेपछि सम्बन्धित देशलाई बुझाउने हो । सम्बन्धित देशलाई बुझाउने पनि उक्त देशमा समेत अपराध गरेको प्रमाणित भएको छ वा उक्त देशबाट माग भई आएको छ भने मात्रै उक्त देशलाई बुझाउने हो । त्यसकारण सुपुर्दगी सन्धि गर्दा नेपाललाई घाटा छ जस्तो लाग्दैन ।

सन्धि गर्दा के कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा सन्धि गर्ने सरकारहरुले ख्याल गर्ने हो । अनि सुपुर्दगी सन्धि पहिलोपटक नेपालले अन्य देशसँग गर्ने भनेको पनि होइन । अन्य देशले पनि त गरेका छन्, खै उनीहरुलाई कुनै घाटा भएको जस्तो त मलाई लागेको छैन । त्यसकारण सन्धिको ढिलाइ किन र केका लागि हो, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन । सन्धि नभएकै कारण नेपालमा अपराध गरी विदेश पुगेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन चाहिँ हामीलाई समस्या परेकै हो ।

सन्धि नहुँदा नेपाल अपराधको हब बन्न पनि सक्छ । एउटा देशमा बसेर अर्को देशमा अपराध गर्नेहरु बढेका छन् । मानव बेचबिखन, बैंकिङ फ्रड, सस्तो ज्यालामा काममा लगाउने, मानव अङ्गहरु झिकेर मारेर फालिदिने, अन्य संगठित अपराधहरु, सम्पत्ति शुद्धीकरणका कुराहरु आदि छन् । लागूऔषधको कारोबार, हतियारको कारोबार लगायतका अपराधहरु विश्वभर नै छ र त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिहरु भनेको संगठित अपराध नै हो । उनीहरुले संगठितरुपले विश्वभरि नै अपराधको जालोहरु फैलाएका छन् । त्यो फैलाउने अपराधीहरुले नेपालमा पनि फैलाएका छन् । त्यसकारण नेपाल प्रहरी चनाखो नहुने हो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको हब पनि बन्न सक्छ ।

नेपाल प्रहरीले काम त धेरै गरेको छ । यदि नेपाल प्रहरीले काम गरेको थिएन भने नेपाल त अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरुको ठूलो हब भइसकेको हुन्थ्यो । तर प्रहरीले त्यसलाई छिन्नभिन्न पारेको छ । तर, यसलाई सशक्तरुपमा अगाडि बढाउनलाई अझै पनि प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने, कानुनी प्रक्रियाहरु पनि धेरै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक छ । प्रहरीका संगठनहरु र जनशक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । मिलाउनुपर्ने धेरै कुराहरु छन्, जसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कति जनशक्ति छ नेपालको इन्टरपोलमा ?​

इन्टरपोलमा काम गर्ने अहिलेको जनशक्ति पनि ज्यादै कम छ । जम्मा ८ जना प्रहरी कर्मचारी छन् इन्टरपोलमा । ती पनि सबै अधिकृतहरु होइन् । सबै तहका प्रहरीहरु छन् इन्टरपोलमा ।

प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले कानुनी हैसियत पनि प्राप्त गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो इन्टरपोल सेक्सनलाई कानुनीरुपमै प्रहरी ऐन वा नियमावलीमै व्यवस्था गरेर राख्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । अहिलेको इन्टरपोल त प्रहरी प्रधान कार्यालयको एउटा सामान्य शाखाजस्तो छ । जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम वा अन्य व्यवस्था पनि गरिएको छैन । त्यसकारण जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन । यद्यपि हामी थाकेका छैनौँ, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जति गर्न सकिन्थ्यो, गरेका छौँ ।