कमल थापाका बुवाको गाथा : एकपटकको सैनिक जीवनभरको सैनिक
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ पुस्तक लेखेका छन्– ‘एकपटकको सैनिक जीवनभरको सैनिक ।’ अध्यक्ष थापाले यो पुस्तक आफ्नै बुवा अर्थात् अवकाशप्राप्त कर्णेल छत्रबहादुर थापाका बारेमा लेखेका हुन् । पुस्तक विहीबार अपरान्ह ‘छत्रबहादुर थापा स्मृति ट्रष्ट’को वार्षिकोत्वसको दिन पारेर विमोचन हुँदैछ ।
आफ्नै पिताका बारेमा छोराले लेखेको पुस्तकमा प्रशंसाका शब्दहरु हुनु स्वाभाविकै हो । तर, राप्रपा अध्यक्ष थापाले आफ्ना पिताका बारेमा लेखेको यो जानकारीमूलक पुस्तकले इतिहासका केही ओझेलमा रहेका पाटाहरुलाई पनि पाठकसमक्ष पस्केको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष थापाले आफ्ना पिता कर्णेल छत्रबहादुर थापालाई भारतविरोधी एवं राष्ट्रवादी सैन्य अधिकारीका रुपमा चित्रण गरेका छन् । पुस्तकको एउटा प्रशंगमा थापाले आफ्ना बुबाका बारेमा भनेका छन्, ‘एकपटक राष्ट्रिय सेनामा विदेशीको प्रभाव कायम रह्यो भने त्यसलाई हटाउन निकै लामो समय र अनेक अड्चन पार गर्नुपर्छ’ भन्ने बुबाको धारणा थियो । त्यसैले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने बहानामा आएको भारतीय मिसनका प्रमुखसँग बुबाको धेरैपटक ठाकठुकसमेत पर्यो । ती सबै घटनाक्रमका कारण तत्कालीन सैन्य नेतृत्वमा रहेका मुक्तिसेना पृष्ठभूमिका केही भारतपरस्त वरिष्ठ अधिकृतहरु बुबासँग रूष्ट भए ।’
कमल थापाद्वारा लिखित, आज विमोचन हुन लागेको पुस्तकको एक अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–
बुबाको निष्ठा व्यक्तिप्रतिभन्दा पनि राज्य र सरकारप्रति थियो । ‘जस्तोसुकै कठिन र असहज परिस्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी र निष्ठाबाट विचलित हुनु हुँदैन’ भन्ने बुबाको दृढ मान्यताले उहाँलाई अडिग बनायो । किनभने ‘दुःखको बेला साथ छोडी विश्वासघात गर्नु हुदैन’ भन्ने बुबाको स्पष्ट धारणा थियो । त्यही कारण २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बुबामाथि अनेक शङ्का गरियो । शङ्काकै भरमा बुबालाई केही दिन थुनामा समेत राखियो ।
सबखत बुबालाई सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको प्रयास भयो । तर, बुबाको निष्ठा र इमानदारीबारे श्री ५ त्रिभुवनलाई राम्रो जानकारी थियो । बुबाको जागिर खोस्ने प्रस्ताव पेस हुँदा श्री ५ त्रिभुवनले ‘छत्रबहादुरलाई म राम्ररी चिन्छु । उसले केही बिराएको छैन, आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक निभाएको हो । उसको योग्यता, क्षमता, निष्ठा र इमानबारे मलाई राम्ररी थाहा छ । जागिर खोस्ने होइन, बरू उसलाई मेरो एडीसी समूहमा पठाइदिनू’ भन्ने हुकुम भएपछि त्यसबेला बुबाको जागिर जोगिएको थियो ।
त्यस घटनाले बुबाको मनोबल अझ उच्च हुनुका साथै राजा त्रिभुवन र राजसंस्थाप्रतिको आस्था र विश्वास झन् बलियो भयो । अनेक आरोह–अवरोहका बाबजुद यो आस्थामा बुबा जीवनको अन्तिम घडीसम्म अटल रहनुभयो ।
राजनीतिक परिवर्तनपछिको सानो झट्का पार गरेपछि नयाँ परिवर्तित परिवेशमा बुबाको व्यावसायिक यात्रा अझै प्रभावकारी हुन थाल्यो । यसैबीच २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका र त्यसपछि राणा–काँग्रेस संयुक्त सरकार गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका डा. के.आई. सिंहले विद्रोह थाले । के.आई. सिंहको विद्रोह दमन गर्न तत्कालीन नेपाल सरकारले भारतसमक्ष सहयोगसमेत मागेको थियो । तर, मेजरको हैसियतले बुबाको नेतृत्वमा गएको नेपाली सेनाको टोली हालको बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन क्षेत्रमा बडो चलाखीसाथ डा. सिंहलाई पक्राउ गर्न सफल भयो ।
डा. के.आई. सिंहलाई तत्कालीन सरकारले ‘राज्य विप्लव गर्न चाहने तथा राष्ट्रिय सम्पत्ति लुट्ने डाँका’ घोषित गरी उनको टाउकोको मूल्य पाँच हजार तोकेको थियो । त्यस परिस्थितिमा एकातिर सेनाको कारबाहीमा परेर सिंहको ज्यान जान सक्ने खतरा थियो भने अर्कोतिर पैसाका लोभी वा लालचीहरुको आक्रमणमा पनि पर्न सक्थे ।
तर, बुबाको कुशल रणनीतिक योजनाका कारण डा. सिंहको ज्यान जोगिएको मात्र होइन, पक्राउ परेपछि पनि उनलाई राजनीतिक नेताका रुपमा सम्मानजनक व्यवहार गर्ने काम भएको थियो ।
क्रान्तिकारी राजनीतिक नेता र योद्धाहरुलाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बुबाको मान्यता थियो । रिहा भएपछि डा. सिंहबाट ‘आफू पक्राउको अवस्थामा रहँदा सेनाले सम्माजनक व्यवहार गरेको’ उल्लेख गर्दै बुबाको प्रशंसासमेत भएको थियो ।
त्यो घटनाबारे चर्चा हुँदा स्वयं डा. सिंहले २०३८ सालतिर मसँग समेत बुबाको बहादुरी र असल व्यवहारको उच्च प्रशंसा गरेका थिए । डा. के.आई. सिंहलाई ज्युँदै पक्रन सफल भएकोमा नेपाल सरकारले बुबालाई ‘नेपाल तारा’ बाट विभूषित गरेको थियो ।
प्रजातन्त्र स्थापना भएको केही समयपछि २००८ सालमा बुबाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) मा पदोन्नति भयो । त्यस बेला प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुरुप राज्यका विभिन्न अङ्गहरुको समायोजन र सुधार गर्नु आवश्यक थियो । त्यस क्रममा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले सो कार्यका निमित्त भारत सरकारलाई अनुरोध गर्यो ।
२००७ सालसम्म नेपालको दौत्य सम्बन्ध केवल संयुक्त अधिराज्य बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र फ्रान्ससँग मात्र सीमित थियो । नेपाल सरकारले चाहेको भए अमेरिका वा बेलायतबाट नयाँ राज्य प्रणालीको जग हाल्ने काममा सहयोग वा परामर्श लिन सक्थ्यो । फ्रान्ससँग त तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा सहयोग लिने काम भएको थियो । तर, प्रजातन्त्र स्थापनापछिको परिवर्तित अवस्थामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सहयोगका निम्ति भारतलाई रोज्यो । भारतको पनि भित्री चाहना त्यही थियो ।
एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भई नेपाल प्रजान्तन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको तथा नजिकको छिमेकी भारत दुई सय वर्ष लामो अंग्रेज शासकहरुको औपनिवेशिक पन्जाबाट मुक्त भई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा खडा भएको भए तापनि नेपालप्रति उसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएन, न त सोच नै फरक भयो ।
ब्रिटिस शासकझैँ स्वतन्त्र भारतको नयाँ नेतृत्वले पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउने नीतिमा निरन्तरता दिन चाह्यो । नेपालमा अन्य कुनै बाह्य शक्तिको प्रवेश वा प्रभाव निषेध गर्ने नीति भारतले अवलम्बन ग–यो । भारत र नेपालबीच सन् १९५० को असमान सन्धि त्यसैको परिणाम थियो ।
त्यसै पृष्ठभूमिमा नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको बहानामा भारतीय कर्मचारीहरु काठमाडौं आउन थाले । प्रजातान्त्रिक युगमा भर्खरै प्रवेश गरेको स्वतन्त्र मुलुक नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरियो । नेपालका राष्ट्र प्रमुख श्री ५ त्रिभुवनको सचिवालयमा भारत सरकारका उच्च तहका कर्मचारी गोविन्दनारायण सिंहलाई खटाइयो । राजनीतिक परिवर्तनपछिको सैनिक नेतृत्वमा समेत भारतको प्रभाव वा पकड मजबुत बनाइयो ।
मुक्ति सेनाका भारतपरस्त व्यक्तिहरु नेपाली सेनामा हाबी भए । त्यतिखेर नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने देखावटी उद्देश्यले मात्र भारतीय सैनिक मिसन नेपालमा आएको होइन, ‘माओ त्से तुङको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट शासनले तिब्बत कब्जा गरेको हुँदा नेपाल र भारत दुवैको सुरक्षाका लागि’ भन्दै नेपालको उत्तरी सीमाका धेरै नाकाहरुमा भारतले आफ्ना सैनिक चेकपोस्ट स्थापना गर्यो ।
उपरोक्त सबै घटनाक्रमप्रति र खास गरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको बढ्दो हस्तक्षेप राष्ट्रवादी सोच भएको हाम्रो बुबालाई चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक थियो । राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताप्रति उहाँ अत्यन्त गौरव गर्नुहुन्थ्यो । दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरु एवं उत्तरी छिमेकी चीनमा समेत विदेशीको उपनिवेश छँदा नेपाल सदैव स्वतन्त्र रहेको गौरवपूर्ण इतिहास बुबाले हामीलाई धेरैपटक सुनाउनुभएको थियो ।
नेपालको एकीकरणदेखि राष्ट्र निर्माणका विभिन्न चरणमा आफ्ना पूर्खाहरुले पुर्याएको योगदानको बुबा बारम्बार सगर्व चर्चा गर्नुहुन्थ्यो । साथै आफ्ना सन्ततिहरुले झैँ नेपालको गौरवपूर्ण इतिहासको संरक्षण र संवर्धनमा एउटा भए पनि इँट थप्नुपर्छ भन्नेबारे बुबा सधैं हामीलाई प्रेरित गरिरहनुहुन्थ्यो ।
सानो छँदा बुबाको यो भावना हामी राम्ररी बुझ्दैनथ्यौं । तर, अहिले हाम्रो परिवारका सबै सदस्यमा जुन उत्कट राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिको भावना म देखिरहेको छु, त्यो सायद बुबाबाट हामीलाई वंशानुगत रुपमा प्राप्त भएको हुनुपर्छ ।
नेपाली सेनामा बढ्दै गएको भारतीय प्रभाव र दबाबप्रति बुबाले आफ्नो पेसागत मर्यादाभित्र रहेर पटक पटक असन्तोष प्रकट गरिरहनुभयो । ‘वीरता र बहादुरीमा विश्वविख्यात गोरखालीहरु आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा आफंै गर्न सक्षम छन् । विदेशबाट हात हतियार र भौतिक संरचना विस्तारका निमित्त सहयोग लिए पनि देशभित्रै आएर विदेशीले नेपाली सेनालाई सुझाव र दबाब दिने कार्य ठीक होइन’ भन्नेबारे बुबाले तत्कालीन प्रधान सेनापति किरणशमशेर जबरालाई पटक–पटक भन्नुपरेको थियो ।
‘एकपटक राष्ट्रिय सेनामा विदेशीको प्रभाव कायम रह्यो भने त्यसलाई हटाउन निकै लामो समय र अनेक अड्चन पार गर्नुपर्छ’ भन्ने बुबाको धारणा थियो । त्यसैले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने बहानामा आएको भारतीय मिसनका प्रमुखसँग बुबाको धेरै पटक ठाकठुकसमेत पर्यो । ती सबै घटनाक्रमका कारण तत्कालीन सैन्य नेतृत्वमा रहेका मुक्तिसेना पृष्ठभूमिका केही भारतपरस्त वरिष्ठ अधिकृतहरु बुबासँग रूष्ट भए ।
नेपाली सेनालाई सैनिक शिक्षा, हतियार प्रयोग गर्ने तालिम र सेनाको पुनर्संरचनामा सहयोग गर्ने नाममा एक वर्षका लागि २००८ माघमा आएको भारतीय सैनिक मिसन सात वर्षपछि अर्थात् २०१५ वैशाखमा मात्र फिर्ता भएको थियो ।
(एकपटकको सैनिक जीवनभरको सैनिकबाट )
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत