संघदेखि प्रदेशसम्म एमालेलाई धक्का : प्रदेश सरकार दुईमा सीमित
२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले एकपछि अर्को धक्का व्यहोर्नुपरेको छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा ठूलो दल बनेपछि संघीय सरकारका साथै ४ वटा प्रदेशमा सरकार बनाएको एमाले संघीय सरकारका साथै क्रमशः प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट समेत बाहिरिन बाध्य भएको छ ।
चुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नेकपा बन्यो । नेकपा बन्दा केन्द्रसहित ७ वटा सरकारको नेतृत्व गरे पनि एमाले–माओवादी एकता झण्डै साढे तीन वर्षभन्दा बढी टिकेन ।
एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा गत फागुन २३ पछि पूर्ववत् अवस्थामा पुगेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशमा समेत एमाले एकपछि अर्को गर्दै सत्ता छोड्न बाध्य भएको छ । केन्द्रमा अध्यक्ष केपी ओलीको ठाउँमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् ।
गत फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई मान्यता नदिएपछि सत्ता कम्पन व्यहोर्न बाध्य एमालेमा अझै त्यो कम्पन जारी छ । यो कम्पनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि प्रदेशमा ओलीकै विश्वासपात्रका रुपमा रहेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलदेखि गण्डकीका पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेत सत्ता बहिर्गमनमा परिसकेका छन् ।
प्रदेश सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिन बाध्य भए । उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबारै स्वीकृत गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको बाटो खोलेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामासँगै अब लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट प्रस्तावित नेकपा माओवादीका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा यसअघि नै गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेर काँग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामासँगै एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारको संख्या चारबाट २ मा सीमित बन्न पुगेको छ ।
बाग्मती र प्रदेश १ मा मात्र सीमित भएको एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ती प्रदेशमा पनि रहने, नरहने अनिश्चित छ ।
लुम्बिनीमा अनौठो संयोग !
बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुँदै थियो । स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपूर्व नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष राजीनामा बुझाउन पुगे ।
विपक्षी दलहरूले माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पोखरेलको बहिगर्मनपछि यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रकै नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यो प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पनि माओवादी केन्द्रकै नेता अमिक शेरचन छन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले दुईसाता अघिमात्रै शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पनि नेकपा माओवादीकै छन् । लुम्विनी प्रदेशका सभामुख माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
-
पूर्व डीआईजी जोशीको बयान सकियो, आजै पोखरा लगिँदै
-
अस्ट्रेलियाविरुद्धको पहिलो टेस्टमा भारतीय ब्याट्सम्यानको लज्जास्पद प्रदर्शन, १५० रनमै अलआउट
-
‘तिम्रै दर्शन’मा अस्मिता र सुन्दरको अभिनय
-
रसुवाबाट २ किलो सुनसहित युवक पक्राउ
-
रुसले उत्तर कोरियालाई दियो १० लाख ब्यारेल तेल