को हुन् आदिवासी ?

सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७६ मा जारी गरिएको आदिवासी, जनजातिको अधिकार एवं उपचारसम्बन्धी जानकारी पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार ‘आदिवासी, जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परा रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई सम्झनुपर्छ । आदिवासी जनजाति अभियान्ता सुरेश आलेमगरका अनुसार ‘सामान्यतया सामूहिक जीवन पद्धति एवं मातृसत्तात्मक समाजका केही अवशेषहरू विद्यमान रहेको र हालसम्म पनि पिछडिएको अवस्थामा रहेको जातिलाई जनाउँछ ।’ नेपाल सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनअनुसार –‘जनजाति भन्नाले छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान छ । जसको परम्परागत भाषा धर्म, रीतिरिवाज र संस्कृति छ । जसको परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ । जसको आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ । जसको लिखिति अलिखित इतिहास छ, जुन समुदायभित्र हामीको भावना छ । जुन समुदायको आधुनिक नेपालको राजनीतिक र राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका छैन, जो नेपालको आदिवासी हो ।’ विकिपिडियाको अनुसार ‘आदिवासी जनजाति जसलाई पहिलो व्यक्ति, मूल निवासी वा स्वैछिक मानिसहरू पनि भनिन्छ, सांस्कृतिक रूपमा अलग जातीय समूह हो, जो एक ठाउँको मूल निवासी हो । जुन अन्य जातीय समूहद्वारा उपनिवेश र बसोबास गरिएको छ ।’

आदिवासी जनजातिको अधिकार:

नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिलाई अन्य नागरिक सरह कानुनको दृष्टिमा समान हुने, समानुपातिक समावेश सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हक, सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सामाजिक रूपले पछिपरेका आदिवासी जनजातिलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने लगायतका विषयहरू संविधानको मौलिक हकसम्बन्धीमा दफामा उल्लेख भएको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनमा भएको अधिकार बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्तिमध्ये विपन्न, महिला, अपाङ्ग जनजातिलाई तोकिएबमोजिम सुरक्षित गरिने, संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामा कम्तीमा १० (दस) प्रतिशतमा नघटाई विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित, र जानजाति विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ (पैँतालीस) प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनाजतिलाई २७ (सत्ताइस) प्रतिशत छुट्याउने, प्रत्येक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने, रोजगार दिने सम्बन्धमा कुनै विशेष व्यवस्थाबाहेक कुनै व्यक्तिको उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा त्यस्ता कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।

यसैगरी बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन चाहने न्यूनतम सेवा अवधि बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा राजपत्र अनङ्कित पदको लागि ३ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि ५ वर्ष सेवाअवधि तोकिएकोमा महिला, आदिवासी जनाजति निजामती कर्मचारीले सो तोकिएको सो तोकिएको सेवा अवधिमा एक वर्ष सेवा अवधि कम भए पनि बढुवाको उमेदवार हुन पाउने, बढुवा हुने पदको भन्दा एक श्रेणीमुनिको पदका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भए हुने ।

आदिवासीको पहिचान र वर्गीकरण:

विभिन्न परिभाषाका आधारमा भन्ने हो भने ‘आदिवासी भन्नाले प्राचीन कालदेखि आदिम थलो बनाई बसोवास गरिरहेको सामुदायिकतालाई मन पराउने समुदाय आदिवासी जनजाति हुन् ।’ उनीहरूको आफ्नो थाकथलो हुने गरेको र आफ्नो जातीय पहिचान संस्कृति रहेको हुन्छ । नेपालको सरकारले जारी गरेको जनाजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) सँग सम्बन्धित अनुसूची बमोजिम निम्न ५९ जातजातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीकृत गरिएको छ । जसलाई निम्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

लोपोन्मूख समूह: कुसुण्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लाप्चे, मेचे, कुशवाडिया (१०) ।

अति सीमान्तकृत समूह: माझी, सियर, ल्होमी (सिङ्सावा), थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), झागड, थामी, बोटे, दुनुवार, बरामु (१२) ।

सीमान्तकृत समूह: सुनुवार, थारु, तामाङ, भुजेल, कुमाल, राजवंशी, गनगाई, धिमाल, भोटे, दराई, पहरी, ताप्केगोला, डोल्पा, मुगाल, लार्के, ल्होपा, दुरा, वालुङ, ताजपुरीया, फ्री (२०)

सुविधाविहीन समूह: थाङ्वे, तीनगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले थकाली, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, शेर्पा, याक्खा, छन्त्याल, जिरेल, व्यासी, ह्योल्मो, मार्फाली, छैरोतन (१५) ।

उन्नत समूह: नेवार, थकाली (२) ।

देश विकास आदिवासी जनजातिको योगदान:

विकिपिडियाका अनुसार राज्य भनेको ‘देश भनेको एउटा सङ्गठित एकाइ हो, जसलाई भौगोलिक सीमाले घेरिएको हुन्छ । जुन सरकारको अधीनमा हुन्छ, जो स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ ।’ यसरी विश्वमा विभिन्न देशहरू स्थापना भएको पाइन्छ । कुनै पनि देशको समग्र विकासका लागि त्यस देशमा आदिम कालदेखि बसोवास गर्दै आएको नागरिकहरूको अविराम योगदानबाट देशको विकास तथा उन्नति भएको छ ।

नेपालको समग्र विकासका लागि यहाँको आदिवासीहरूको योगदानको चर्चा गरेर सकिँदैन । सामान्यता हामीले आजको आधुनिक नेपालको परिकल्पना गरिरहँदा यहाँको भौतिक संरचना, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, पुरातात्विक क्षेत्रहरूको कलात्मक कृतिहरूलाई अध्ययन गर्दा मात्रै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ । यसरी नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यहाँको कलात्मक कृतिदेखि लिएर यहाँको ठूला–ठूला संरचना यहाँका आदिवासीहरूले नै बनाएका हुन । नेपालको विभिन्न भूभागमा बस्ने ५९ जातका आदिवासी जनजातिहरूको आआफ्नै पहिचान र संस्कृतिको अपूरणीय योगदानको कारणले नै आजको आधुनिक नेपालको निर्माण भएको हो ।

आदिवासी आन्दोलन र नेतृत्वको प्रश्न:

आदिवासी जनजाति आन्दोलनको कुरा गर्दा नेपालको दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ ताका नेपालमा आदिवासी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । जसको परिणाम स्वरूप नेपालका विभिन्न प्रकारका अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् । यसरी नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले गरेको भए पनि विभिन्न जातजातिका आआफ्नै सङ्गठन रहेको कारणले आदिवासी आन्दोलनले मूर्त रूप अझै पनि लिन सकेको छैन । त्यसको मूल कारण भनेको आदिवासी आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने नेतृत्वको अकर्मण्यता नै हो ।

विगतका आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने आदिवासी आन्दोलन कुनै न कुनै राजानीतिक दलको विचार र छत्रछायाँमा गएर विलय हुने गरेको छ । अनि आन्दोलनलाई निहित स्वार्थका रूपमा मात्र लिने गरेका कारणले आज आदिवासी आन्दोलनले खास उपलब्धि र खास निर्णय हुन सकेको छैन । हामीले आदिवासी आन्दोलन र नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा अहिलेको नेपालका सम्माननीय पदहरूमध्ये उपराष्ट्रपति पदमा आदिवासी आन्दोलनको अगुवा तथा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको हस्ती नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ रहनुभएको भए पनि यसले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन । यसले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रका रूपमा मात्र काम गरेको पाइन्छ ।

देशको समग्र विकासका लागि सारभूत रूपमा राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक दलको कुरा गर्दा मुख्य राजनीतिक दलको प्रमुख पदहरूमा आदिवासी जनजाति बाहेकका व्यक्तिहरूले नै नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने र आन्दोलनमा सहभागिताको कुरा गर्दा हरेक चरणको आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको उपस्थिति उल्लेख्य रहे पनि नेतृत्वदायी तथा नीति निर्माण तहमा अहिले पनि आदिवासी समुदायको उपस्थिति नगन्य मात्रामा रहेको छ । यो भनेको नै आदिवासी जनजाति समुदायको अदूरदर्शिताको प्रतिफल हो । हामी कसैको भरिया मात्र भएका छौँ ।

उपसंहार:

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य भूमिकामा रहन नसकेको नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायलाई नेपालको नीति निर्माण गर्ने थलोमा पु–याउनु आजको मूल आवश्यकता हो । तर देशका प्रबुद्ध समुदायबाट समावेशी सहभागिताको नियमलाई उल्लङ्घन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । फलस्वरूप केही दिनअगाडि मात्रै लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाको कोटा प्रणालीलाई पुनर्विचारको नाममा यस व्यवस्थालाई हटाउने प्रयास हुँदै आएको छ । राजनीतिक रूपमा आदिवासी जनजातिलाई प्रयोग गरेर यहाँका राजनीतिक दलहरूले कसरी हुन्छ यहाँको राज्य सत्ता हिजोकै प्रबुद्ध समुदायमा पु–याउने खेल उच्च तहाका जिम्मेवार व्यक्तिबाट भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई झुसुलकीराका ताँतीजस्तो ठानिरहेका छन् । त्यसैले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । २३औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस भर्खरै निकै तामझामका साथ मनाइएको छ । दिवसको अवसर पारेर नेतागणहरूबाट शुभकामना दिएर सान्त्वना दिने काम भएको छ । त्यसैले नेपालीमा एउटा उखान छ ‘मरुभूमिमा आँशु चुहाएर सुन्दर फूलहरू फुल्दैनन् ।’ वर्षमा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासीको कुरालाई टड्कारो रूपमा उठाउँदैमा आदिवासीको अधिकार प्राप्ति हुन्छ भन्ने छैन ।