काँग्रेस–कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकारले २७ दिनपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ । दलहरू चुनावताका प्रचारित गर्ने चुनावी–घोषणापत्र त चुनावपछि नै बिर्सिन्छन् भने यस्तो साझा कार्यक्रमप्रति वर्तमान सत्ता–गठबन्धन कति प्रतिबद्ध रहन्छ वा यस साझा कार्यक्रमको कति र कुन हदसम्म कार्यान्वयन हुन्छ, हेर्ने अवसर आउला नै । तथापि यसमा मधेस र जनजाति–आदिवासीसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय राजनीतिको जल्दो–बल्दो विषय संविधान संशोधनलाई भने चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसै साझा कार्यक्रमको प्रकाशनसँगै यसलाई बडो कुटिलतापूर्वक जटिल पनि बनाइएको छ ।

संविधान संशोधनको निमित्त मूलतः दुई–तिहाइ बहुमत चाहिने हो । नेपाली काँग्रेस पहिले पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याइसकेको छ, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको मधेससँग लभ नै परेको छ एवं उहाँ संविधानमा संशोधनको पक्षपाती भएको यत्र–तत्र भनि नै रहनुहुन्छ । माधवजीले विरोध गर्ने कुरै भएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली संसदमै यसको समर्थनमा बोलिसक्नुभएको छ । डा. बाबुराम र उपेन्द्रजीको यो एजेन्डा नै भयो र महन्थजीको समूहको मूल अडान नै यही हो भने अब राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ किसिमले सहमति गर्नुपर्यो भनेर भन्नुको तात्पर्य बुझी नसक्नुछ । शुभस्य शीघ्रम् । संविधानको संशोधन भयो भने यसको स्वीकार्यता बढ्छ । मधेस, थरुहट तथा आदिवासी–जनजातिको सङ्घर्षले पनि एउटा अध्यायको प्राप्ति गर्छ भने यथाशीघ्र सरकारले संशोधनको प्रस्ताव आगाडि ल्याउनु नै बेस होला । यसो गर्दा, एक पटक फेरि राष्ट्रिय एकता देखापर्छ । सरकारको निमित्त यो ऐतिहासिक सफलता पनि हुन्छ भने यसलाई फेरिफेरि कुटिलतापूर्वक राजनीतिक सहमतिको प्रक्रियामा धकेल्नुको अर्थ नै के हो ?

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता शीर्षकमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने र तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । भाषाले नै गम्भीरताको ताप स्पष्ट हुन्छ । चतु¥याइँपूर्वक तकनिकी भाषा राखिएको छ । लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको रहेछ भने बाधा वा व्यवधान नै के छ र ? प्रथमिकतामा नराखी पनि प्रकाशित गर्न सकिन्थ्यो र अहिले पनि गर्न सकिन्छ । थपघट गर्ने त हुँदै हुँदैन होला । त्यसै पनि सार्वजनिक गर्ने कुरो त सबैले भन्दै आएको छ भने विरोधको स्वर पनि सुनिँदैन नै । हो, नेपाली काँग्रेस यसबारे कहिले बोलेको सुनिएको छैन । सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसको हातमा छ । के होला अन्दाज गरौँ । तराई–मधेसको जनता समानता, समावेशिता, पहिचान र बराबरको हैसियतको निमित्त लडेका हुन् । आन्दोलन हतियारबन्द थिएन, शान्तिपूर्ण थियो र अहिले पनि शान्तिपूर्ण आग्रहको आन्दोलन जारी छ । दमन सरकारबाट भएको हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने त्यसबारे सत्य–तथ्यको केही अंश निश्चय नै बाहिर आउँछ होला । यसो हुँदा सरकारले लगाएका मुद्दाहरूको पुनरवलोकन भनेको के हो ? अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइले के अर्थ दिन्छ ? मननीय विषय भएको छ । सरकारको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले मधेसका मुद्दाहरू कति सम्बोधन हुन्छन् ? त्यसको जिम्मेवारी अब मूलतः उपेन्द्र यादवमाथि र लिहाज छ भने केही डा. बाबुराम भट्टराईमा जानेछ । मधेसी र थारुवानीहरू प्रतीक्षा गर्नेछन् । कुन्नि कति प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो । अरूलाई मतलब नै भएन । काँग्रेसको मुद्दा होइन, माओवादी हेरिसकिएका पात्र हुन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका अन्य कुरा कर्मकाण्डी र वामपन्थी दस्तावेजबाहेक अरू केही छैनन् । भन्नका लागि मात्र भनिएका कुरा हुन् ।

अहिले मधेस आन्दोलन र त्यससँग जोडिएका थरुहट वा आदिवासी–जनजाति आन्दोलन महारथी महान् नेताहरू, राज्यका विभिन्न अङ्गहरू र अदालतको समेत घेरामा पर्ने गरी निर्मित चक्र–व्यूहमा परेको छ । मधेस आन्दोलनको सशक्त समूहलाई कसरी समाप्त गर्ने त्यो मात्र यस रणनीतिको ध्येय रहेको देखिन्छ । कतै सिकारीले दानासहित जाल फिँजाएका छन् भने कतै न्यायपालिका दण्डाधिकारीको रूपमा उभिएर बसेको छ । सत्ताधारीहरूले यसै दण्डाधिकारीको प्रयोग गरेर सकारात्मक विभेदका रूपमा थोडै भने पनि आएको आरक्षणको सुविधालाई समाप्त गर्न अन्तिम युक्तिको प्रयोग गरिसकेको छ भने जहाँ–जहाँ संविधानले लेश मात्र पनि अग्रगमनको इच्छा व्यक्त गरेको छ, संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले संविधानमा नभएका प्रावधानहरू थप्दै मनलागी संशोधनसहित एकल राज्य संरचनाका पक्षधरहरू खुसी हुने हिसाबले निर्णय आगाडि बढाउँदै आएको छ । नागरिक भएर पनि त्यसको प्रमाणपत्र नपाए केही बिग्रिन्न भन्ने सोच हाम्रो सर्वोच्च अदालतको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जारी गरेकाले, संविधानको धारा ११४ अनुसार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नरहेको बेला जारी गरिएकाले र तत्काल केही आवश्यक कार्य गर्न जारी भएकाले कानुनसम्मत रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा लगाउनुभएको छ । तर २ महिनाआगाडि मात्र स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्या. दीपक कुमार कार्की, न्या. मीरा खड्का, न्या. हरिकृष्ण कार्की र नया. ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानुन बनाउने संसदको अधिकार मिचेर अध्यादेश ल्याइएको र नागरिकतासम्बन्धी कार्य अत्यावश्यक नभएको ठहराउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो । यसले नेपालमा के भइरहेको छ वा के हुन आँट्या छ त्यसको भेउ दिन्छ ।

समष्टिमा, मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सक्नु त के जोगाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यस निराशापूर्ण परिस्थितिको निमित्त मूलतः मधेसको स्थापित भन्ने नेतृत्वपङ्क्ति नै जिम्मेवार छ । उपयुक्त रणनीतिको आभाव, आफ्नै खुट्टामा मार हान्ने प्रवृत्ति, दरिलो नेतृत्वको खडेरी र लक्ष्यप्रति आस्थाको आभाव यसको प्रमुख कारण हो । मधेसी जनताले उठाएका मुद्दाहरूप्रति इमानदारी नै नभई उपलब्धिलाई सत्तागन्धको निमित्त भजाउनेहरू यसको रक्षा गर्न सक्छन् भनी सोच्नु उचित पनि न होला ।

विगत केही महिनादेखि मधेसको राजनीतिक क्षितिजमा भएका घटनाहरूले मधेसमा वर्तमानमा परिरहेको र आउने दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने प्रभाव÷प्रतिकूलताको निष्पक्ष अनुमान र विश्लेषण गर्ने हो भने मधेस सिकिस्त घाइते हुन पुगेको जो कोहीले पनि अनुभूत गर्न सक्तछ । यो घाइते अवस्था आफ्नैहरूको आत्महन्ती प्रहारको परिणाम हो भन्ने निष्कर्षमा पनि कुनै विवाद छ भन्ने लाग्दैन । मधेस र थरुहटमा अब आफ्नै राजनीतिक शक्ति र आफ्नै नेतृत्वको नारा दिने, उद्घोष गर्नेहरू कतिसम्म पारम्परिक राजनीतिक शक्तिहरूको शैवाल–झ्याउमा जकडिएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरी देखिनमा आएको छ ।  नत्र भने एउटा पार्टीमा उठेको आन्तरिक लफडा, व्यक्तित्व र वर्चस्वको लडाइँको धुवाँले आफू जल्न नै पुगेर ध्वस्त हुनुको कारण नै के हुन सक्छ र ? नेकपा विभाजित भएको छ, एमाले अझै हुन सकेको छैन, तर त्यस लफडाको बाछिटाले मधेस केन्द्रित दल अहिले दुई खण्ड र पछि खण्ड–खण्ड भई अन्यत्र मिसिन जाने बाटो समातेको छ ।

कुनै पनि सङ्गठन, राजनीतिक दल वा मौलिक परिवर्तनको आकाङ्क्षासहितको सङ्घर्षरत समूहको निमित्त समर्थकहरूको विश्वसनीयता र आफ्नो लक्ष्यप्रतिको अटुट समर्पण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा अपरिहार्य आवश्यकता हो, जसको परिपूर्ति मधेस केन्द्रित दलहरू वास्तवमा कहिल्यै गर्न सकेनन् । जनताले सदैव सहभागिता दिए, विकट सङ्घर्ष गरे तर दलहरू जहिले पनि सत्ता–सम्भावनाको गन्ध पाउने बित्तिकै सङ्घर्षबाट आर्जित सम्पूर्ण शक्तिलाई सत्ता–विनिमयकै निमित्त आगाडि सारे । मुद्दाको उठान हरेक पटक सत्ता–आकर्षणको गोलचक्करमा तानिँदै गयो र मुद्दा विलुप्त हुँदै गयो ।

मधेस केन्द्रित नेताहरू सङ्गठन र मुद्दाभन्दा पनि सत्तासिद्धीकरणको समीकरणको खोजी र त्यसबारे विमर्श बढी गर्छन् । जसपाको रूपमा एकीकरण त्यसैको परिणाम थियो । विकल्पको उत्पत्ति गणितीय गठजोडले नभई शक्तिहरूको गठबन्धन र एकताले हुन्छ भन्ने तथ्य बारम्बार दृढतापूर्वक आगाडि आए पनि नेताहरू तत्कालको स्वार्थको निमित्त निमित्त एकीकरण गरे र त्यो पनि आ–आफ्नो स्वार्थ सुकाउन बलपूर्वक । परिणामस्वरूप लडिरहेका शक्तिहरू जहिले पनि बजारसेवामा पोख्तहरूको सिकार भई निरीह बन्दै आए । नेपालमा एउटै विचारधाराका अलग–अलग शक्तिहरू, एक पटक फुटेर फेरि जुटेका शक्तिहरू वा फरक–फरक विचारका समयको माग बमोजिम नजिक आएका शक्तिहरू कसैको एकीकरण सफल भएको छैन । परिणाम जहिले पनि हानिकारक नै रहेको छ । सुनिन्छ, अब फेरि नयाँ समीकरणको खोजी तीव्र छ । अहिलेको सत्ता–गठबन्धनमा सहभागी कम्युनिस्टहरू नयाँ नाममा एकीकृत वामपन्थी दलको निर्माण गर्न चाहेका छन् । त्यसमा उपेन्द्र समूह पनि रहने सम्भावना छ । हुन त त्यो त्यस समूहको निर्णयमा भर पर्छ तर एउटा सत्य के हो भने मधेसका जनता स्वभावतः लोकतन्त्रवादी छन् र मधेसका मुद्दा निमित्तको सङ्घर्षमा उनी राजनीतिक विचारधारालाई एकातिर सारेर आगाडि बढ्दै छन् । विचारधाराको आधारमा मधेसको शक्तिलाई बाँड्ने प्रयास एक त सम्भव नहोला भए पनि मधेस आन्दोलनमाथि यो अर्को घातक प्रहार हुनेछ ।

मधेसको लगभग आधा जनसङ्ख्या आफ्नो मुद्दामा अडिग छ । १६ वर्ष अघिको पहिलो मधेस विद्रोहको बेला २०–२२ वर्षका युवाहरू र सोभन्दा पछि जन्मेका हरेकमा जो अहिले युवा र परिपक्व नागरिकको रूपमा छन्, तिनमा मधेसको आवश्यकताको पहिचान छ । तिनको रग–रगमा बग्ने रक्तले यही सिकेको छ र यही देखेको छ । ४० वर्षभन्दा यताको सम्पूर्ण जनसङ्ख्या आफ्नो मुद्दामा कुनै सम्झौता स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन । त्यसभन्दा माथिकाहरू जसले विचारधाराको ख्याल नगरी आन्दोलनमा होमिएका थिए, तिनी पनि त्यतिकै प्रतिबद्धता देखाउँदै आएका छन् । त्यसकारण मधेस आन्दोलन चिसिने सम्भावना छैन । अहिले राज्यका अङ्गहरू जेजति प्रहार गरिरहेका छन्, त्यसले यसलाई अझै शक्तिसम्पन्न बन्ने ऊर्जा नै दिनेछ भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैले बुझ्नुपर्छ ।

मधेसको सक्रिय युवा जमात आफ्नो र आफूपछिको सन्ततिको भविष्य र सम्मानका खातिर आन्दोलन र आन्दोलनका मुद्दाहरूको विकल्प देखिँदैनन् । थरुहट युवा समुदाय पनि यसै दिशामा अग्रसर छन् । टीकापुरकाण्डले त्यो अग्रसरतामा अझ घिउ नै थपिदिएको छ । त्यसकारण आन्दोलन त आगाडि बढ्छ नै, सवाल विश्वसनीय नेतृत्वको हो । विगत १६ वर्षअघि मात्र उठेको यो सङ्गठित आन्दोलनको आन्दोलनद्वारा नै विकसित भएको  नेतृत्व छैन । अरू ठाउँबाट त्यहीँको रीतिथितिले संस्कारित भएको नेतृत्व त्यसै सत्ता–स्वार्थको शैलीबाट हिँडिदिएर समस्या खडा भएको हो । अर्को समस्या, वर्तमान नेतृत्व पङ्क्तिमा व्यक्तित्व र अहंको लडाइँ हुनु पनि हो । त्यसैले एकीकरणले मुद्दा सम्बोधनको हकमा खासै कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेन । एकीकरणको मुख्य ध्येय नै अर्काको सङ्गठन कब्जा गर्ने कूलक्ष्यतिर लागिरहनु प¥यो । सम्पूर्ण आन्दोलनलाई वामपन्थी रुझानतर्फ षडयन्त्रपूर्वक धकेल्ने वा लोकतान्त्रिक भनिएर पनि सङ्गठनलाई प्राइभेट कम्पनी र सत्ता नजिक पुग्ने लिफ्ट बनाएर राख्नेहरू मधेस–थरुहट आन्दोलनका मुद्दाहरू यसरी नै बिसाउँदै जाने स्थिति कायमै छ । त्यसैले मधेस र थरुहटले अब वास्तविक विकल्पको खोजी गर्ने बेला आएको छ । नेतृत्वको मामिलामा व्यक्तिपूजा र जातवादी आकर्षणको पूर्णतया त्याग गर्ने बेला पनि आएको छ । आन्दोलनमा प्रारम्भदेखि नै सक्रिय, सत्ताको गन्धप्रति आसक्ति नदेखाएका व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा नयाँ लोकतान्त्रिक मधेस–थरुहट पार्टीको आवश्यकता छ ।

अब मधेस र थरुहट आन्दोलनको सही बाटो मुद्दाहरूको वाहकका रूपमा चाहिने वाञ्छित राजनीतिक शक्तिको निर्माण नै हो जो मूलभूत रूपमा निम्न सर्तहरूको पालना गरोस्–

१. यस्तो राजनीतिक दलमा संलग्न सबैले कुनै जात वा धर्मको कुरा नगरी आफूलाई मधेसी–थारुको रूपमा सोच्ने, बुझ्ने र प्रस्तुत गर्ने ।

२. व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजाको कुनै स्थान नरहने र पार्टीले घोषित विधिको अनुशरण गर्ने ।

३. लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, समावेशिता र विधिको पालनाप्रति अटूट प्रतिबद्धताको निर्विकल्प वैचारिक धरातल हुनुपर्ने ।

४. पार्टीको नेतृत्वपङ्क्ति सत्ता र पदको भोको नभई सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप आन्दोलनका मुद्दाको सम्बोधनतिर केन्द्रित रहनुपर्ने ।

५. पार्टीको तर्फबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेले जनताका लागि दिगो विकास आगाडि बढाउन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नुपर्ने । सुशासनको उच्चतम विन्दुमार्फत जनताको समग्र विकासका लागि प्रतिबद्ध रहनुपर्ने ।

६. विज्ञहरूको सहयोगमा तयार गरिएको मधेस र थरुहटको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण, औद्योगिक विकास, ग्रामीण उपादकत्व वृद्धि, सडक, उत्पादनको बजार, पर्यटन र सौन्दर्यीकरण, व्यापार वृद्धि आदिका विषयमा पार्टीसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना हुनुपर्ने ।

७. पहाड र हिमाली जनता तथा सीमान्तीकरणमा परेका अन्य समूहहरूसँग सुसम्बन्धको निमित्त पार्टीले वैचारिक सम्प्रेषण अभियान सञ्चालन र समन्वयको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

८. पार्टीको बाह्य नीति जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप भारतसँग हरेक क्षेत्रमा समरूपता भएको हुँदा भारतसँग विशिष्ट, छिमेकी चीनसँग मित्रवत् र अन्यसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्धको आधारमा रहने हुनु पर्ने ।

९. पार्टीका हरेक गतिविधि शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक हुनुपर्ने ।