सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व काँग्रेस आफैले गर्नुपर्ने बताएका छन् । गच्छदारले आफ्नो ५० वर्षे राजनीतिक इतिहास नै समाप्त पार्ने गरी ललिता निवास प्रकरणको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले आफूमाथि दुस्मनी साँध्ने काम गर्नु अन्ततः संविधानमा त्रुटि हुनु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व काँग्रेस आफैले गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् । 

बुधबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आफूमाथि संविधानकै आडमा दुस्मनी साँध्ने काम तत्कालीन राज्यले गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उपसभापति गच्छदारले भने, ‘तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले जग्गाको लालपुर्जा बाँड्छ ? मोहीको जग्गा छुटाउने दायित्व मेरो थियो ? त्यो दायित्व भूमिसम्बन्धी मन्त्रालयको होइन र ? तर राज्यले मलाई तह लगाउने नाममा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फसायो । मलाई थाहा पनि थिएन सो विषय । तर मलाई तह लगाउने नाममा अख्तियार लगाइयो । मेरो राजनीतिक जीवनलाई समाप्त पार्न खोजियो । यी सब काम संविधान, कानुनको आडमै गरिएको हुनाले यसमा रहेको त्रुटि सच्याउने काम नेपाली काँग्रेसले गर्नु पर्छ । आदिवासी, जनजातिको छोरालाई फसाउने संविधानका ती प्रावधान हटाउनु पर्छ ।’   

उपसभापति गच्छदारले आफूले वर्तमान संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा पटकपटक दोहो¥याएका थिए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सह महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि गलत सन्देश दिने गरी प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । पार्टी सभापति देउवा सधैँ पदमा रहिरहन खोजेको सन्देश दिने गरी बाहिर प्रचारबाजी गरिएकोमा उनको आक्रोश थियो । महतले भने, ‘मैले नबुझेको, भित्र एउटा बहस हुने तर बाहिर पार्टी सभापति सोही पदमा बसिरहन खोजेको भन्ने जस्तो गलत सन्देश जाने खालका प्रचार भइरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’

सह महामन्त्री महतले पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्ने कुरा कसरी वैधानिक हुन्छ ? भन्दै पौडेल पक्षलाई प्रश्न पनि गर्नु भयो । पुरानै प्रतिनिधिबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरौँ भन्ने पौडेल पक्षको प्रस्ताव आफैँमा वैधानिक नहुने उनको तर्क थियो ।