नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष अशोक राई अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता हुन् । मिडिया एवं सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बाक्लै नदेखिने उनी मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका थिए ।

पहिचानवादी आन्दोलन किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने विषयमा आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जसपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वएमाले उपाध्यक्ष राईले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे ।

अशोक राईको विचार सुन्नुभन्दा पहिले राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण हाथेछुले अशोक राईमाथि बीचैमा तेर्स्याएको प्रश्न सुनौँ–

कृष्ण हाछेथु : मूलधारका पार्टीका नेताहरु समावेशी लोकतन्त्रप्रति संवेदनशील  छैनन् भन्ने बुझेरै तपाईंंहरुले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनुभएको हो । तपाईं एमाले छाडेर आउनुभयो । उपेन्द्र यादव मधेसको मुद्दाले ठाउँ नपाएपछि माओवादी छाडेर आउनुभयो । बाबुराम भट्टराईले यो संविधानलाई आधा गिलास भन्दै आफ्नै परिभाषा बनाएर माओवादी छाड्नुभयो ।  तपाईंहरु विद्रोहीहरु एक ठाउँ बस्दा पनि किन केही गर्न सक्नुभएन ? तपाईंहरु केटाकेटी त होइन नि । संविधान पालना नगर्दा पनि तपाईंहरुबाट आउने आवाज समाजले सुन्नै पाएन ।

एउटा विरोधाभास, तपाईंहरुको पार्टीले बाहिर १० प्लस एक (११ वटा प्रदेश) हाम्रो बटम लाइन भन्यो । अनि त्यो अनुरुप हाम्रो पार्टी संगठन बनेको छ त ? पार्टी संगठन त ७ प्रदेश अनुरुपकै बनेको छ । तपाईंहरुले हामीलाई ढाँटिराख्नुभएको छ । पार्टी संगठन पनि १० प्लस एक  हुनुपर्ने ।

नेपाली कांग्रेसभित्र जनजाति नेताहरुमा जुनखालको पीडा देखिएको छ, तपाईंहरु (जसपा) त्यसबाट मुक्त भएर आउनुभएको हो ? कालान्तरमा तपाईंहरु पनि त्यही पीडामा कसरी हुनुहुन्छ ?

अब जसपा नेता अशोक राईका कुरा सुनौँ, उनकै शब्दमा :

राजनीतिको रंग खैरो हुँदोरहेछ

राजनीति सिद्धान्तमा रातो र सेतो हुने गर्छ,  व्यवहारमा खैरो हुँदो रहेछ । हामीले संविधानलाई प्रतिगमनकारी भन्यौं, जलायौँ पनि । फेरि, त्यही सरकारमा गयौँ । त्यो अलि विरोधाभासपूर्ण भयो भन्ने सबैलाई लागेको देखियो । त्यो प्रस्ट्याउने अवसर आज छ ।

अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएको भए हामीले संविधानलाई प्रतिगामी भन्न पर्दैनथ्यो । आगो लगाउनै पर्दैनथ्यो । एउटा स्थिति हुनैपर्ने थियो । संविधानका प्रत्येक धारामा मतदान गरिएको भए सायद त्यसका उपयुक्त धाराहरूमा समर्थन गर्ने थियौँ । अन्तरिम संविधानमा सूत्रबद्ध गरिएका धाराहरूमा हाम्रो हस्ताक्षर जान्थ्यो ।

तर, त्यसबेलाको शक्ति सन्तुलन र समीकरणको स्थिति फरक थियो । एकथरी मान्छेहरु संविधानसभालाई असफल गर्नका लागि भूमिका खेलिरहेका थिए,  समग्रताभित्र एकैचोटि संविधानलाई पास गर्ने अभ्यास गरियो । त्यो संविधानमा अन्तरिम संविधानका व्यवस्थाहरुलाई उल्ट्याइएको छ, पछाडि फर्काइएको छ । त्यसमा एकमुष्ट हस्ताक्षर दिन हामी एकथरी शक्ति, व्यक्ति र संविधानसभाका  सदस्यले स्वीकार गरेनौं ।

स्थिति यस्तो हो । तर, पनि यो संविधानभित्र कतिपय उपलब्धिपूर्ण कुराहरू छन् । र, ७० वर्ष नेपाली जनताले लडेर ल्याएका चिजहरूलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ । उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । त्यो प्रयत्न शान्तिपूर्ण ढङ्गले, जनतामा गएर निर्वाचनका माध्यमबाट नै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि निष्कर्ष हो ।

आन्दोलनको राप, चाप, ताप भएका बेला, जनयुद्धको दबाव भएका बेलामा अग्रगामी एजेन्डाहरूमा सहमत भएका नेताहरू र शक्तिहरू पनि राप–ताप घट्दै गएपछि, त्यति नै पछाडि फर्कन थालेको अवस्था छ ।

अहिले कस्तो स्थिति भयो भने संविधानलाई अग्रगामी दिशामा संशोधन गरेर जानु त कता हो कता, भएको उपलब्धिलाई पनि हटाउने, फाल्ने, नयाँ खालको अभ्यास सुरु भएको अनुभूति हामी सबैलाई भएको छ । संसद्मा भएका दललाई पनि, बाहिर भएकालाई पनि भएको छ । जसका कारणले गर्दा फेरि नयाँ ढङ्गले समाज रूपान्तरण गर्न चाहने शक्तिहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताले हामी सहकार्यमा पनि छौँ ।

अन्य पार्टीमा परिवर्तनका लागि मुद्दाहरू अघि सार्दा संस्थापन पक्षले पेल्ने र प्रतिपक्षजस्तो व्यवहार गर्ने अवस्था छ । हामी आफ्नै पार्टीभित्र विषयवस्तुका हिसाबले प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने स्थितिमा छैनौँ । हामी समावेशिता र रूपान्तरणको मुद्दाका लागि नै संगठित पार्टी हौँ । हामीले प्रयत्न गरिरहेकै छौँ ।

तर, मुद्दाहरू कोठामा प्रशिक्षण गरेर, बाहिर भाषण गरेर मात्रै सफल हुने रहेन छ । यो राजनीतिक शक्ति समीकरण कुन तहमा छ, त्यसैका आधारमा निर्धारित हुने रहेछ ।

मुलुकको शक्ति सन्तुलनमा अलिकति खेलेर हाम्रो अनुकूल परिवर्तनहरू ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयत्न गरेका हौँ । हाम्रो पार्टीको जुन स्थिति र हैसियत छ, यसबाट नै आदिवासी, जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, दलितहरू, राजनीतिक हिसाबले एउटा स्वतन्त्र शक्ति निर्माणको कुन तहमा र स्तरमा छौँ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हामी कुन उचाइमा छौँ ? त्यो हाम्रो पार्टीको हैसियतले नै देखाइरहेको छ । त्यो हैसियतले हाम्रो भूमिकालाई पनि सीमाबद्ध गरिदिएको छ । तर, जुन हैसियतमा छौँ, त्यही हैसियतबाट भूमिका खेलिरहेका छौँ ।

सरकारमा जानेबेलामा हामीले केपी ओलीजीलाई संविधान संशोधनका लागि कागज गराएका थियौँ । त्यो कागज पूरा हुँदैन भन्ने लागेको भए सरकारमा जाँदैनथ्यौं होला । उहाँले संशोधन गर्छु भनेर मुखले मात्रै भन्नुभएको होइन, लिखित नै गर्नुभयो ।

हामी जाँदा दुईतिहाई पुग्छ भने किन प्रयत्न नगर्ने भन्ने भयो । हामी गयौँ । हामीले प्रयत्न ग¥यौं । तर, पुनरावलोकन गर्ने एउटा कार्यदल गठन गर्न पनि नमान्नु भएपछि हामीले छाडेको कुरा साँचो हो ।

अब पुरानो कुरा गरौं । मधेसतिर जनसंख्याका आधारमा केही महानगरपालिका बन्नुपर्ने, केही नगरपालिका र गाउँपालिका थपिनुपर्ने भन्ने आवाज पनि हामीले उठाएको हो । यो आवाजको सुनुवाई भयो । तर, पहिचानका आधारमा वा सांस्कृतिक आधारमा संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बनाउने जुन कुरा छ,  त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । यो विषयलाई लिएर हामीले पनि आन्दोलन उठाउन सकेनौँ । तर, आवाज निरन्तर उठाइरहेकै थियौँ ।

पछिल्लो समय पनि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ । चुच्चे नक्सा पारित गर्ने समयमा पनि हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौँ । सायद त्यो अहिले पनि संसद् सचिवालयमा सुरक्षित छ ।

सम्भावित प्रतिगमनलाई रोक्न  सकिन्छ कि भनेर अहिले हामी जसरी नयाँ मोर्चाबन्दी गरेर आएका छौँ,  यहाँ पनि हामीले संविधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, संशोधनका लागि जानुपर्छ भन्ने छ । अहिलेको राजनीतिक शक्ति समीकरणले जहाँसम्म जाने स्वीकृति दिन्छ, त्यहीँसम्म जाने होला । हाम्रो एक्लै ताकत त पुग्दैन । त्यही भएर त्यो चिजलाई हामीले छाडेका छैनौं ।

हामीले अहिलेकै संविधानअन्तर्गत चुनाव लड्नुछ । प्रशासनिक कामहरु गर्नुछ । त्यस अर्थमा हामीले पार्टीको ७ प्रदेशको संरचना बनाएका छौँ । तर, ‘१० प्लस एक’ पहिचानको मान्यतालाई पनि स्थापित गर्दै जानुपर्छ । त्यसलाई दैनिक जीवनसँग गाँसिएको विषय बनाउनुपर्छ भनेर १० प्लस एकको संरचना पनि राखिरहेकै छौँ । जस्तो– लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किरात राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, दलित शिल्पि विशेष प्रदेश, नेवाः राष्टिय समिति लगायत अर्को भिन्न संरचना ।

आदिवासी–जनजातिहरुको मुक्तिको चाहना, स्वतन्त्रताको चाहना, अधिकारप्राप्तिको चाहनासँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्नुपर्दा एकथरी बुझ्दै नबुझेकाहरु छन् । एकखाले बुझेर त्यसलाई सकारात्मक लिएर काम गर्नेहरु छन् । अर्कोथरी बुझेर बुझ पचाउनेखालका छन् । सकेजति दबाउनुपर्छ भन्ने शक्तिहरू छन् ।

निर्णय गर्ने ठाउँ वा नेतृत्वमा यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरु छैनन् । धेरै नेताहरू बुझेर पनि बुझ पचाउने छन् । दबाउन खोज्नेहरु छन् ।

एमालेमा कराउँदा–कराउँदा सुन्नै नचाहने स्थिति बनेपछि म पार्टी परित्याग गरेर हिँडेको छु । यसरी बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुलाई आयोग बनाएर, पुनरावलोकन गरेर, संसद्बाट ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, त्यो पनि गर्नुपर्छ ।

काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति मात्रै गरेको होइन । संसद्मा प्रस्तुत पनि गरेको हो । त्यो इमानदारी शेरबहादुरजीले देखाउनुभएको हो । तर, फेल भयो । संख्या पुगेन, शक्ति समीकरण पुगेन । कांग्रेस, माओवादी र हामी मिलेर गर्न खोजेका थियौँ । सामान्य परिवर्तन यसरी सम्भव छ ।

तर, हामीले चाहेजस्तो परिवर्तन ल्याउनका लागि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ । बुझेर बुझ पचाउनेहरुलाई बाध्य नबनाई  हुँदैन । एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा संविधानमा बाध्यकारी ढङ्गले उल्लेख भएको छ, तर नेकपा बन्दा यो आएन । हाम्रै पार्टी जसपा बन्दा पनि आएन । त्यति बाध्यकारी प्रावधान राख्दा पनि कार्यान्वयन भएन ।

त्यसकारण, बाध्यकारी प्रावधान पनि हुनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि नेताहरुलाई खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । नेताहरुलाई अब यसमा गइएन भने हाम्रो खैराँत छैन भन्ने महसुस नगराएसम्म हुँदैन ।

संसद्मा हाम्रो संख्या शक्तिशाली हुनुपर्छ । सडकमा पनि हामीले शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ । बुझेर बुझ पचाउनेहरुलाई तह नलगाई ठाउँमा ल्याउन सकिन्न ।