सात किसान संगठनले भने : भूमि आयोग विघटन स्वाभाविक
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन निकट किसान संगठनहरूले किसानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिडको खोप प्रदान गन माग गरेका छन् । बुधबार विहान सात वटा किसान संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड प्रभावित किसानहरूलाई राहतका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न र देशलाई आसन्न खाद्य संकटबाट जोगाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरिनु स्वभाविक भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘केपी ओली सरकारले बनाएको कथित भूमि समस्या समाधान आयोग समेत आफ्ना सीमित आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने भर्तीकेन्द्र मात्रै बन्यो । एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गा दलालहरू, भूमाफियाहरू र कमिसनखोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदयुक्त तरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आए मात्र लालपूर्जा दिने, नत्र नदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्य गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा आयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोग विघटन हुनु स्वभाविक थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाई तत्काल सो कार्य सम्पन्न गर्नका किसान संगठनहरू माग छ । यस्तै उनीहरुले तत्काल उखु किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्न÷गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अमेरिकाको प्रतिबन्धमा परे ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रममा संलग्न चार पाकिस्तानी कम्पनी
-
‘औषधिको निरीक्षण र नियमन यथेष्ट मात्रामा भइरहेको छैन’
-
नौमुरे जलविद्युत आयोजनालाई सधैँ जनशक्ति र बजेट अभाव
-
शुक्लाफाँटाको दुर्गम क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न माग
-
‘कहिलेकाहीँ खरिद प्रक्रियाका कारणले औषधिको अभाव हुन सक्छ’
-
सरकारी फार्मेसीमा सबै औषधि किन पाइँदैन ?