प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार प्रतिनिधिसभा मार्फत मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नामक ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेको छ । कोभिड–१९ का बीच अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले छाडेर गएको मुलुकको आर्थिक अवस्था बारे सर्वसाधारणलाई जनाकारी दिने उद्देश्यले सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारको पालामा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस्तै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । त्यसबेला जारी श्वेतपत्रको चर्को आलोचना भएको थियो ।   

मंगलबार संघीय संसद् मार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गरेको ‘श्वेतपत्र’ मा अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकको अर्थतन्त्र खासै सुध्रन नसकेको बरु अघिको भन्दा पनि खस्किन पुगेको जिकिर गरिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको ५ वर्षे स्थायी सरकार आउनुपूर्वको भन्दा पनि थप मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खस्किएर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा खासै उपलब्धी नभएको, कुल गार्हस्थ्य​ उत्पादनको उपभोगमा तिब्रता आएको, राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आएको, आयात वृद्धि भई शोधनान्तर घाटा १५ अर्ब १५ करोड माथि पुगेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको, सार्वजनिक ऋण बढेर राष्ट्रिय बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो भएको लगायतको आरोप लगाइएको छ ।

यो पनि

अर्थमन्त्रीद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी, हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

यस्तो छ श्वेतपत्रको मुख्य मुख्य अंश : 

आर्थिक वृद्धिदर, – २.१ प्रतिशत

गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि मुलुकको बागडोर सम्हालेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो थप २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको देउवा सरकारले श्वेतपत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा २०७२ सालको भूकम्पताका भन्दा पनि गएको २ आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि उच्चदरमा खस्किएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

जबकी, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमशः ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा सुविधाजनक बहुमतमा बनेको अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि यस्तो वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित भएको र थप कोभिड–१९ का बीच गत दुई आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर माइनस (ऋणात्मक)२.१ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ ।

मूल्यवृद्धि, ६.१५ प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा  औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहेकोमा ओली सरकारकै पालामा (२०७६/०७७) मा यस्तो मुद्रास्फीति औषतमा ६.१५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क छ ।

यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा आउदा उक्त मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशतमा रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । तथापि, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उपभोग बचत, –६.४

विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरुको औसत उपभोगदर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १३.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखिएको सरकारले जनाएको छ।

पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित

सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

निर्यात ४८.२२ प्रतिशतले वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वस्तु निर्यात रू. ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त निर्यात रू.१ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको सरकारले जनाएकोे छ ।

समग्रमा केपी ओली सरकारको पालामा भएको निर्यातलाई हेर्दा ६८ अर्ब निर्यात बढेको देखिन्छ । जुन निर्यात वृद्धिदरको अधिकतम ४८.२२ प्रतिशत हो ।

सरकारी कोषको बचत, –२ खर्ब १६ अर्ब

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को चैत्रमा तात्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख गरेकोमा सरकारको कार्यकाल अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको ७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि थप १ खर्ब ४३ अर्बले कोष घाटामा रहने अर्थमन्त्री शर्माले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

शोधनान्तर स्थिति, –१५ अर्ब १५ करोड

आयात, निर्यात तथा विप्रेषणमा भएको अस्थिरता मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिविम्बित भएको जनाउँदै देउवा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति रू.१५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको देखाएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधनान्तर स्थिति रू.२ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रहेको, तर, आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब माथिको शोधनान्तर घाटा हुन पुगेको श्वेतपत्रमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति, ३ खर्ब १३ अर्ब थप

गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को असार मसान्तमा १० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठ मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ३ खर्ब १३ अर्बले वृद्धि भइ १३ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको सरकारले जनाएको छ । जसले १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको समेत सरकारले जनाएको छ।

रेमिट्यान्स, २०.२० प्रतिशतले वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आयात भएकोमा यस्तो विप्रेषण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११महिनामा ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ । जुन समयका हिसाबले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अधिकतम २०.२० प्रतिशतले नै विप्रेषण वृद्धि भएको हो ।

यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार नभइसकेकाले यस्तो विप्रेषण खर्चको उपभोग्य क्षेत्रको एकिन गरिनुपर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सार्वजनिक ऋण, १० खर्ब ३१ अर्बले वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो ऋण २५० प्रतिशतले वृद्धि भएर अधिकतम १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको सरकारले श्वेतपत्र मार्फत जानकारी दिएको छ । जुन गएको ४ वर्षमा यस्तो ऋण १० खर्ब ३१ अर्बले वृद्धि भएको हो ।

जसमध्ये कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्‍य ऋण रहेको सरकारको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ ।

यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएता पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको सरकारले बताएको छ ।

वैदेशिक लगानी, २ अर्ब ७० करोडले वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनासम्ममा यस्तो लगानी २ अर्ब ७० करोडले वृद्धि भएर कुल १६ अर्ब २० करोड पुगेको सरकारले जनाएको छ ।

श्वेतपत्र मार्फत यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको सरकारले बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगीकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

त्यसैगरी, मुलुकभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स–साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ ।