पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार चलाउन सफल नभए पनि विपक्षी नेताका रुपमा चाहिँ निकै शक्तिशाली पात्र हुन् भन्ने मंगलबार प्रतिनिधिसभामा उनको सवा घण्टा लामो भाषणले फेरि एकचोटि पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अगाडि उभिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू कमजोर प्रतिपक्ष होइन भन्ने सावित गराएका छन् ।

देउवा सरकारको आयु १५ महिना मात्रै रहेको बताउँदै ओलीले त्यसपछि फेरि चुनाव आउने चेतावनी दिए । विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा संसदमा मन्तव्य दिन उभिएका ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनले अघि सारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा–बुँदा केलाएर धज्जी उडाए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित गरेर देखाउन देउवालाई चुनौती दिए । लाल आयोगको प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक गर्न माग गरे । गौर हत्याका दोषीमाथि छानविन गर्न माग गरे । देउवा सरकारकै मन्त्री ललितपुरको गोदावरीमा ढुंगा गिटीको दोहनमा संलग्न रहेको आरोप समेत ओलीले लगाए । भूमि आयोग विघटन गरेर सरकारले गरीब एवं सुकुम्बासीको घाँटी रेटेको ओलीले आरोप लगाए ।

एमालेका केही नेताहरु मन्त्री बनाईपाउँ भन्दै शेरबहादुर देउवाकहाँ धाइरहेको बताउँदै ओलीले तिनीहरुलाई छिटो मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आफ्नो भाषण टुंग्याएका थिए ।  

एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्षीय गठबन्धनको धज्जी उडाएर भाषण गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूरै अवधि धैर्यतापूर्वक विपक्षी नेताको भाषण सुनेका थिए ।

प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दलको साझा नीति तथा कार्यक्रमाथि गरेको खरो टिप्पणीको सम्पादित अंश यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ :

एक महिनासम्म नाच्दैमा ठिक्क !

लगभग एक महिनाअघि सरकार परिवर्तन भएको छ । सरकार परिवर्तनको विषय लोकतन्त्रमा सामान्य विषय नै हो । तर, असमान्य ढंगले सरकार परिवर्तन भएकैले होला सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहरु असाध्यै हौसिनु भएको छ । दशैं आएर आँगनमा केटाकेटी नाचेजस्तो गर्दैमा ठीक्क हुनुहुन्छ । सरकार बनेको एक महिनासम्म धन्यवाद र बधाई छ । केका लागि भन्दा केही काम नगरेकोमा ! बधाई र धन्यवाद खुब चल्यो ।

केही नगरेको हैन, केही गरेको पनि छ । सुकुम्बासी आयोग बन्द गरेर भूमीहीनको घाँटी सेर्ने काम पनि भएकै छ । ममाथि निकै प्रहार गरेको देखियो र भैरहेको पनि छ । मलाई त्यसमा चिन्ता छैन । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने उद्देश्य बोकेर त्यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न, त्यस उद्देश्यतर्फको यात्रामा हिँडेको, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने, समृद्ध बनाउने यात्रामा हिँडेको मान्छेलाई यस्ता सानातिना गालीगलौजहरुले खासै फरक पर्दैन । म आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित छु ।

मैले के–के गरें ?

मैले नेतृत्व गरेको पार्टीका नीति, योजना र लक्षहरु त्यसैअनुसार तय गर्दै तदअनुसारकै व्यवहार र प्रयास मेरो नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्नका लागि बहुतै उदारमनाका साथ फराकिलो मनोभावनाका साथ, लचिलोपनका साथ ।

चुनावी तालमेल कुनै अपवित्र ढंगले गरिएको हैन । पार्टी एकता कुनै अपवित्र ढंगले गरिएको हैन । राम्रो उद्देश्यका साथ गरिएको हो । त्यसरी नै प्रतिपक्ष दलसँग पनि सम्वाद र अभ्यास गरिएको र सहकार्य गर्ने नीतिका साथ काम गरिएको हो । सरकारको गन्तव्य स्पष्ट थियो, गन्तव्यमा पुग्ने बाटो स्पष्ट थियो । तिनको कार्यान्वयमा दृढता र कार्यान्वयमा, राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने संयम र अनुशासनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको म सजग थिएँ र तदअनुसार नै काम गरेको थिएँ ।

संविधानबमोजिम नै राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र कानुनीराजको दृढ अवलम्बन हुनुपर्छ । पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र संयमहिनता र पक्षधरता जस्ता शासकीय दुर्गुणहरुबाट आफूलाई राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म सधैं स्पष्ट दृढ रहेर तदअनुसार काम गरेको हुँ ।

उपयुक्त व्यक्तिको उपयुक्त नियुक्ति, पदस्थापन, स्वच्छ र पारदर्शी प्रक्रियाबाट गर्ने, राज्य सञ्चालनका नशाबाट नातावाद र कृपावादको छायाँसम्म नपर्ने मेरा नीति रहे । मैले आफूमात्र हैन, मसँग सहयात्रा गरेका साथीहरुलाई पनि ती नीतिमा अडिग रहन र अवलम्वन गर्न जोड दिएँ ।

त्यसले, कसैको लाभ र इच्छामा धक्का अवश्य पुग्यो । केही ईच्छाहरुमा मेरा नीतिहरुले जो मैले गलत कुराहरुसँग सम्झौता गरिन्, त्यसले तुषारापात पनि भयो होला । तत्काल अपेक्षा पूरा भएनन् होला । मेरा कामले हासिल हुँदै गएका लोकप्रियताले छाती जलाएर असाध्यै पीडा पनि भयो होला । त्यो आजकलको अभिब्यक्तिमा पनि देखिन्छ । म भष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने कुराले धेरै ठूलो असजिलो पनि पैदा भयो होला । यस्ता कुराहरुले मेरो पार्टीभित्रै समस्या पैदा भयो, दुनियाँलाई थाहा छ । यसमा धेरै समय नलिउँ, के के भयो, कसरी आयो थाहा भएकै विषय हो ।

म प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको हैन

सभामुख महोदय, म एउटा कुरा दोहो¥याउन चाहन्छु । यस देश र यो देशका जनताको सेवाका लागि जन्मिएको जस्तो ठान्छु । म प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको हैन । काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पनि भएँ । ६४ बर्षको उमेरसम्म त म प्रधानमन्त्री थिइनँ । भइयो, फेरि अर्को पटक पनि ।

जालझेल तिकडम, गठबन्धनको संस्कृति, त्यतिबेला हटाएको थियो । मैले त्यसबेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट हैन, मूलढोकाबाट आउनेछु । सुनिराख्नुभए हुन्छ फेरि पनि असाधारण बहुमतका साथ फेरि पनि मूलबाटो, मूलढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गर्नेछु ।

मलाई राम्रो ग्रहदशाले प्रधानमन्त्री बनाएको हैन । मेरो काम हेरेर, नेपाली जनताले मत दिएर प्रधामन्त्री बनाएको हो । म विभिन्न पार्टीका नेताहरुका महत्वकांक्षा, इष्र्या, कुण्ठा, जलन अहंकार, आदिको समिश्रणबाट प्रधानमन्त्री बनेको पनि हैन् । विभिन्न स्वार्थहरुको प्राप्तिको प्रयासको संग्रह गठजोडको प्रयासबाटपनि प्रधानमन्त्री बनेको हैन । त्यस्ता विभिन्न असफलताहरुको फ्रिक्सनबाट उछिट्टिएर मेरो भागमा प्रधानमन्त्री आएको पनि हैन ।

सभामुख महोदय, म कुनै जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको थिइनँ र म परामादेशबाट पनि भएको थिइनँ, जनादेशबाट भएको थिएँ । प्रधानमन्त्री पदमा विश्वास गर्छु, दाईजो, दातब्य, जजमानीबाट प्राप्त भएको हैन ।

मैले पाएको प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले मैले प्रकट गरेको विश्वास हो र ममाथि विश्वास गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारी हो । अपवित्र, अनुचित, असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक, असंबैधानिक गठबन्धनबाट त्यो जिम्मेवारी खोसिएको छ । राजनीतिमा कहिले–कहिले यस्तो हुँदोरहेछ ।

दुनियाँमा अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकिने नयाँ नजिर स्थापित भएको छ विश्वमा पहिलो रेकर्ड । छ भने जानकारी दिए हुन्छ । मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म कतै यस्तो भएको छैन । म सत्तापक्षका माननीयज्यूहरुलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु– अदालतलाई धेरै विवादमा ल्याइरहन जरुरत छैन ।

तपाईहरु जसरी अदालतलाई विवादमा ल्याउन खोजिरहनुभएको छ, अदालतले जे ग¥यो, त्यसको समीक्षा होला, त्यसको मूल्याङ्कन होला, त्यसको वाक्य वाक्य र शब्द–शब्दको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । कोही पनि इतिहासको खरो मूल्याङ्कनबाट उम्किन सक्दैन ।

कहिलेकाँही मान्छेले आफू मर्छु भन्ने कुरापनि बिर्सन्छ र असाध्यै दम्भ पनि देखाउँछ । कहिलेकाँही मान्छेले सधैं म यही संसदमा रहिरहने हैन भन्ने कुरा पनि बिर्सन्छ र दम्भ देखाँउछ । म त्यसो गरिरहन आवश्यक ठान्दिनँ ।

त्यसैले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेकोमा किञ्चित चिन्ता छैन । चिन्ता अदालतजस्तो सबैले विश्वास गर्नुपर्ने संस्थामा कसैको विश्वासमा कमी नआओस् । जनताले भरोसा गर्ने राज्यका संस्थाहरु अंगहरुका बिचमा सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थीति असन्तुलित नहोस् । कुनै पनि अंग र निकायले आफ्ना सीमाहरु उल्लंघन नगरोस् । मेरो चिन्ता त्यसमा छ । मेरो चिन्ता लोकतन्त्रमाथि छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका विभिन्न संस्थाहरु आ–आफ्ना मर्यादामा बसेर काम गरुन् मेरो चिन्ता त्यसमा छ ।

मेरो चिन्ता शान्ति सुशासन र विकासको बाटो समातिसकेको देश फेरि अब लोकतान्त्रिक संस्कृति हैन गठबन्धनको संस्कृतितिर गयो । हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हामीले संघर्ष गरेर ल्यायौँ । त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिबाट भद्दा, अलोकतान्त्रिक, स्वार्थहरुको गठबन्धनको संस्कृतितर्फ देश जान थाल्यो । यसले विकासको अभियानलाई चलाउन सक्दैन ।

विकासलाई हाँक्नका लागि एउटा चिन्तनका साथ एउटा गन्तब्य तोकेर हिँडेको सुस्पष्ट मार्गचित्र भएको र त्यो मार्गचित्र अनुसार बिनाछलकपट, बिनास्वार्थ ती राष्ट्रिय उद्देश्यमा केन्द्रित भएको सरकार चाहिन्छ । त्यस्तो भएन भने स्वार्थहरुको गठजोडबाट, विभिन्न स्वार्थहरुको तानातानबाट राष्ट्रको विकास मृगमरिचिका हुन्छ । त्यो संभव छैन ।

विकासको बाटो, शान्तिको बाटो समातिसकेको, जनतामा एउटा आशा भरोसाको परिस्थिति बनाइसकेको अवस्थामा अब देशको भविष्य के होला ? स्पष्ट छ, एक महिनाको समय त खेर गयो । बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईहरुको । सरकार पूरा हुन त सकेन । कति, चारवटा मन्त्रालय दिनुभएको छ, अरु मन्त्रालय आफैंले राख्नुभएको छ, दिनभरि घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न । अनि के हुन्छ ?

एक महिनाको समय त खेर गयो, शुभकामनाको लहर अझ चौध÷पन्ध्र महिना चल्नेछ । प्रतिपक्षीलाई गाली गर्ने पनि चौध÷पन्ध्र महिना चल्ने छ । आँगनमा नाँच्दानाँच्दै खेर जाने भो तपाईहरुको समय । माया लाग्छ । प्रतिपक्षको यो कुरा सुन्नुभएको छ नि । यसलाई सुनेर सम्बोधन गर्नुस् । मेरो अहिलेको भनाइको जवाफ दिनुस् । विकासको रफ्तार तेज गतिमा चलाइदिनुस् । तर, सम्भव छैन । लक्षण राम्रो छैन ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेको रहेछ अस्तितिर बाँडेको पर्चामा । स्वदेशी लगानीमैत्री भनेको हो कि विदेशी लगानीमन्त्री भनेको हो ? विदेशी लगानी मैत्री बनाउने हो भने देशमा शान्ति सुब्यवस्था हुनुपर्छ । हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ... अनि यहाँ त वातावरण बनाइएको थिएन र ? लगानीमैत्री वातावरण भएको छ, अहिलेको सरकारले त्यसलाई जोगाओस । यस देशका लागि बैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ ।

हामीलाई पानी खन्याउन आउँछ

अहिले सत्ता परिवर्तन हुनेवित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरुले यसै रोष्टमबाट भन्नुभयो, होसियार म आगो हुँ, मसँग नखेल, नत्र... भन्नुभयो । म उहाँले विगतमा देशमा लगाएको डँढेलो सम्झन्छु, उहाँ आगो हो थाहा छ डँढेलो लगाउनुहुन्छ । तर, एक–दुई बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् । त्यस्तो डढेलोहरु निभाउन हामीलाई पनि आउँछ । यस्ता आगो–सागो निभाउन पानी खन्याउनुपर्छ । सरकार बन्दैछ बाबा ! तर, प्रतिपक्षलाई धम्याक्याँउने । म आगो हुँ.... धम्की !

अस्ति सडकमा कता कता सडकमा कागज वितरण गरेको देखेँ मैले । त्यस कागजमा राष्ट्रिय सहमति जस्ता कुुरा पनि लेख्नुभएछ । प्रतिपक्षलाई सत्तोसराप गरेर राष्ट्रिय सहमति कस्तो राम्रो बाटो निकाल्नुभएको । प्रतिपक्षलाई धम्क्याएर राष्ट्रिय सहमति ? नत्र.... भन्या छ । नत्र के गर्नुहुन्छ ?

आज पनि सत्तापक्षका सांसदहरुले हिजोको सरकारको कामको विरोध गरे । सत्तापक्षले तालिम दिन पनि कसलाई दिने ? अघिल्लो सरकारले जुन राजनीतिक समस्या थियो, ती समस्याहरुको समाधान ग¥यो । विखण्डनवाद समाप्त गरिदियो । राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिका लागि हिंसाको बाटो समातिरहेका समूहसँग बार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा ल्याइदियो ।

आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ

संविधानको सर्वस्वीकार्यताको बेस्सरी चर्चा छ, आज संविधानको सर्वस्वीकार्यता, संविधान संसोधनको विषयमा होस, या अरु सन्र्दभमा होस, राजनीतिकरुपमा होस, संविधानको सर्व स्वीकार्यतामा अब समस्या छैन । सबैले संविधान स्वीकारेको छ । अब कहिँ कतै कमी लाग्न सक्छ, त्यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो । आवश्यक प¥यो भने संविधान संसोधन गर्नुपर्छ ।

थरुहटसँगका समस्याहरु समाधान भएका छन् । यस्ता राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई अहिलेको सरकारले बुझोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । यस्ता विषयहरुका लागि सरकार भनेको निरन्तरताको एउटा कुरा पनि हो । सरकार फेरियो भने अघिल्लो सरकारले गरेको राम्रा कुराहरुलाई निरन्तरता बढाउनुस् । कुनै सहमति गरेको छ भने पछाडि आउने सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हिजो विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुसँग अघिल्लो सरकारले सहमति गरेर उपलब्धी हासिल गरेको छ । ती उपलब्धीलाई कदर गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन बाँकी रहेकालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यतातिर म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा, राष्ट्रियताका सम्बन्धमा गरेका उपलब्धीहरु, देशको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरिएको, संविधानको अनुसूचीमा परिवर्तन गरिएको, संविधान संशोधन गरिएको र यसमा राष्ट्रलाई एकजुट बनाइएको छ । यी उपलब्धीहरुलाई सत्ताधारी दलहरुले बाहिरबाट धम्काउनेलाई गोलबारी गरिरहेका छन् ।

सत्तापक्ष र विपक्षीको संवदाहीनताको स्थिति छ अहिले । सत्ता पक्षले ठेगान लगाइदिने उन्मादमा छन् अहिले । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा छिमेकीहरुसँग पारस्परिक लाभ, पारस्परिक संवादका आधारमा गरिएका सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध, सन्तुलित व्यवहारिक सम्बन्धहरु बनाइएको छ । राष्ट्रिय स्वभिमानलाई झुक्न नदिएर बोल्न नसकेर होइन, नबोलेर होइन ।

तुइनबारे अलिकति भ्रम फिँजाउन खोजिएको छ

सभामुख महोदयले आज भन्नुभयो सकेसम्म छिट्टै छानिविन गरेर तथ्य के हो, दार्चुलाको तुइनबाट झरेर मरेका व्यक्तिका बारेमा अलिकति भ्रम फिँजाउने काम गरेको छ । केपी ओलीको पालामा तुइन हटाउने कुरा थियो, त्यो ठेक्का लागिसकेको छ । त्यसभन्दा अगाडि, अर्थात म आउनुभन्दा अगाडि भारत सरकारले पारि पट्टी पुल बनाउन कुनै पनि सहमति दिँदैनथ्यो । मैले कुरा गरेर सहमति लिएपछि तुइनहरु विस्थापित भएका छन्, पुलहरु बनेका छन् । त्यो कुरा त सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि थाह छ । उहाँको घरबाट पारिपट्टी पिथौरागढ जानुपर्यो भने अघिल्लो सरकारले हाल्दिएको पुल तरेर जानुपर्छ ।

आजकल सुन्दैछु, ह्वाइट पेपर तयार गर्ने, के तथ्यांक, डाटा, आँकडा ल्याउने, ल्याए हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरु तपाईहरुले नचाहेर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनुहुन्छ । शुरुदेखि नै समाजिक सुरक्षाका कुराहरुमा कतिपय पक्षको सहमति होइन । आज तपाईहरु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा पनि सहमत भएको देखिँदैन । संसद अधिवेशन चालु छ, संसदका समितिका बैठकहरु भइरहेका छन्, आज संसदको बैठक बस्दैछ, ।

संसदलाई किन छलेको ?

त्यतिबेला केपी ओलीको सरकारले संसद छल्यो भनी एकदम चर्चा हुन्थ्यो । संसद नभएका बेला जरुरी परेका कामहरु गर्दा संसद छलेको कुरा आउँथ्यो । अहिले त संसदको बैठक चालु छ । २६ गते संसद हुनेवाला छ, २४ गते बाहिरै कतै सरकारको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम एउटा कागज प्रस्तुत भयो ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेपछि यो साझा सहकारी किन लेख्नुपर्यो ? यो सरकारको कार्यक्रम हो कि साझा कार्यक्रम हो ? यो साझाको कार्यक्रम हो । संयुक्त सरकारका साझा ! संयुक्त सरकारको भनेपछि त्यहाँ साझा भइहाल्यो नि, किन साझा भन्नुपर्यो ?

सगोलको भने पनि, जेसुकै भने पनि आयो । त्यो पनि संसद छलेर । संसद किन छल्नुपर्यो आज किन प्रस्तुत गरिएन ? सरकारले आज किन संसदमा प्रस्तुत गरेन । त्यसलाई कुनै मान्यता दिने कि नदिने, यो सरकारले पेस गरेको हो भनी ठान्ने कि नठान्ने ? किनभने, संसदमा आउँदै आएन । संसद चलिरहेको बेला छलेर किन गर्नुपर्यो ? सायद तपाईहरुको गहिरो सम्झदारीका कारणले सबै नेताहरु फोटोमा आउनुपर्ने होला । यहाँ पेस गरेपछि एक जनाले पेस गर्नुपर्ने होला । सरकारको तर्फबाट पेस गर्नुपर्ने होला । सरकारी ओहदामा नभएका मान्छेको फोटो नआउला । त्यसो भएर गठबन्धन भनिएको छ, गठबन्धनको फोटो आउनुपर्यो ।

नेपाली काँग्रेसको अनुहार भेटिनँ

अर्को छ नि, हुन्छ कि हुन्न... हुन्छ कि हुन्न... तपाईहरुको सरकार सञ्चालनको संयन्त्र । त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मैले विभिन्न कार्यक्रमहरु खोजें । त्यहाँ विभिन्न अनुहार देखिन्छ । तर, नेपाली काँग्रेसको अनुहार कही छैन यहाँ, अच्चम लाग्यो मलाई । नीतिमा छैन, कार्यक्रममा छैन, केहीमा छैन । पोलिसी सिफ्ट, प्याराडाइम सिफ्ट, के–के सिफ्ट हो यो ?

एमसीसी बिर्सिनुभयो कि क्या हो ?

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले साना–मसिना कुरा गरेका छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसीसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ । यो न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी बिर्सिनुभयो कि क्या हो ? खै एमसीसी त म कतै देखिनँ त । एमसीसी छैन कहीँ ।

केपी ओलीले एमसीसी पास गर्न खोजेको हो भन्दै फेरि त्यसको खोजेरै वातावरण बनाउनुहुन्छ । गाली गर्ने, अनि मैरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउने ? तपाईहरुको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीको के गर्नुहुन्छ भन्नुपरेन ? नेपाली जनता जान्न चाहेका छन्, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यु, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाई ?

तपाई त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । १६५ सीट तपाईको साथमा छ । तपाईको पछाडि छ । कसैको सपोर्ट चाहिँदैन । कसैको मद्दत चाहिँदैन । १६५ को सबल जत्थाले के भन्छ ? एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने ? त्यसैले म भन्छु, जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगर्नु । सरकारमा छिर्यो, छिर्यो । सबै कुरामा जस्केला ?

लिपुलेक फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नुभएन ?

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु किन भन्न सक्नुभएन तपाईले ? लिम्पिुयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भनेको समस्या हो भने र समस्यामा राख्नुभएको छ । के लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समस्या हो ? हाम्रो अभिन्न भुभाग, हाम्रो पवित्र भुभाग समस्या हुन्छ ? ‘समस्या समाधान गर्ने....’ यो भन्या के ?

समस्या हो भने त्यसलाई छोडदिएपछि समस्या समाधान हुन्छ, के भनेको यो ? स्पष्टरुपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौं भन्नुपर्यो कि यो समस्या हो, यसलाई समाधान गर्छाैं भन्ने हो ? यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ? कसले बनायो यस्तो खुट्टा.... ?

अघिल्लो सरकार यस्तो थियो, उस्तो थियो, अनेक थियो । यति त आँट गरेर नक्सा बनाउँथ्यो । संविधान संशोधन गथ्र्यो । छापथ्यो । त्यसलाई संविधानको अंग बनाउँथ्यो । भारतलाई पत्राचार गथ्र्यो । संवाद गथ्र्यो । अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समस्या हो रे ! समस्या होइन, त्यो हाम्रो भूभाग हो । पवित्र भूभाग हो । फिर्ता लिनुस् । त्यो भूभाग छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन । म भन्छु, तपाईहरुले फिर्ता लिन सक्नु भएन भने ठिकै छ, डेढ वर्ष पर्खौंला, हामी छौं ।

कुन–कुन छिमेकीसँग सीमा समस्या छ ? कुन सन्धी पुनरावलोकन गर्ने ?

छिमेकीहरुसँगको सीमा विवाद छलफलबाट के–केबाट टुग्याइनेछ भनिएको छ संयुक्त साझा न्युनतम कार्यक्रममा । कुन–कुन छिमेकीसँग, कहाँ–कहाँ समस्या छ ? छिमेकीहरुसँग सीमा समस्या कहाँ–कहाँ छ ? के–के छ ? कति साह्रो डराएको यो सरकार !  डराउनुको पनि हद हुन्छ नि । जिब्रोमा पनि रगत आइसकेको होला चपाउँदा चपाउँदा !

असमान सन्धीहरुको बारेमा के गर्ने भनेको छ, कुन–कुन असमान सन्धी, इपीजी रिर्पोर्टको सम्बन्धमा यो सरकारको भनाइ के ? संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा ठोस रुपमा केही बोल्न सकेको छैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी फिर्ता ल्याउँछौं भन्न सकेको छैन । एमसीसी यसो गर्छु पनि भन्न सकेको छैन । छिमेकीहरुसँग कहाँ–कहाँ समस्या छ त्यो पनि भन्न सकेको छैन ।

असमान सन्धी को–कोसँग छन् ? १९४७ मा ब्रिटिश इण्डियाबाट फर्किने बेलामा तथा कथित त्रिपक्षीय गोरखा सैनिक सम्बन्धी सन्धी, के त्यो हो ? १९५० को सन्धी हो ? अथवा के हो ? महकाली सन्धी हो ? एमसीसी हो ? बीआरआई हो ? के–के हो ? केही पनि बोल्न सक्नुहुन्न । चुइँक्क बोल्न सक्नुहुन्न । सबै गोलमटोल !

एउटा बोल्न खोज्छ, अर्कोले हुँदैन भन्छ । त्यस्तै त होला । तपाईहरु त यति बोल्न नसक्ने पनि होइन । कमसे कम मैले लगाएको अरोप एमसीसी किन बिर्सिएँ ? यसबारेमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी ठोकेर भन्नुस् त एमसीसीको बारेमा यो नीति हो सरकारको ? दिनुस् त जवाफ । भन्नुस् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालिपानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु । लेखाइमा केही तलमाथि भएको होला, तर यो हो नीति भन्नुस् । कुन छिमेकीसँग कहाँ, कुन समस्या हो ? त्यो तोकेर भन्नुस् । असमान सन्धी... कुन–कुन सन्धी भन्न खोज्या हो ? तोकेर भन्नुस् ।

यो पनि

यस्ता छन् संयुक्त सरकारका प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

भ्रष्टाचारबारे.... खुशी लाग्यो

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ खुशी लाग्यो । कि साँच्चै हुन्छ, अगाडिदेखि ? भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरु उठिराख्या छ । कान्टोमेन्टको कुरा उठेकै छ । यत्रो गठबन्धनको सरकारले यो कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । ललितानिवासको गर्छ होला । मातातीर्थको गर्छ होला । मैले आशा मात्रै गर्छु । कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि बोल्न खोजिएको, धम्काउन खोजिएको विषय होइन होला ।

सधैं तपाईहरुले भन्दै आउने गर्नुभएको छ –स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति, संस्थाउपर कानुनी कारवही गर्ने । मेरो आग्रह छ, गर्नुस्, गर्नुस् । दोषीलाई कारवाही गर्नुस् । अलि अगाडिदेखि पनि छानविन गर्नुुस् है । वीर अस्पतालमा थन्केर बसेका छन्, एमआरआई मेसिनहरु । सिटीस्क्यानहरु । एयरपोर्टमा थुप्रै नचाहिने सामग्रीहरु थन्केर बसेका छन् । यस्ता थुप्रै कुराहरुका । स्वास्थ्यै सम्बन्धी भनांै । विभिन्न समयका घोटलाहरु छानविन गर्नुुस् है ।

शरीरमा गोली भएकाहरुलाई एमालेको कार्यालयमा पठाइदिनुस्

यसमा (नीति कार्यक्रममा) द्वन्द्वपीडितको पनि कुरा गरिएको छ । द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान ! पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुस् । तपाईले बुट्टे खादा ओढाइदिएर, अल्मल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरुलाई ? घाइतेहरुको उपचार गराउँछु भन्नुस् न । छातीमा गोली लागेकाहरुको गोली निकाल्छु भन्नुस् न । यदि सरकारले सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरुलाई एमालेको थपाथाली पार्टी कार्यालयमा पठाइदिनुस्, म गर्छु ।

गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्नोस्

छानविन गर्नुस् न, त्यत्रो गौरहत्या काण्ड भयो । निर्दोष निहत्था मान्छेहरु मारिए । अराजकता, दण्डहीनता, अनुशासनहिनताको अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ, छानविन गर्नुस् । मान्छे मरेका छन्, तिनका परिवारको के अवस्था छ ? ती घाइतेहरुको के अवस्था छ ? को हो त्यो हत्याकण्डाको आयोजक र कसले गरायो ? त्यसको छानविन गर्नुस् न । गठनबन्धन धरापमा पर्ने हो कि ?

सत्ता भनेको भागशान्ति जयनेपाल होइन

लोकतान्त्रिक सँस्कृति होइन, आपसी सहमतिमार्फत गठनबन्धनको सँस्कृति विकास गर्न भन्नुभएको छ । अपवित्र, स्वार्थको, लेनदेनको गठबन्धन हो । देशप्रति समर्पित होइन, एउटा नीति तथा कार्यक्रम बोकेको होइन, लेफ्ट, राइट, सेन्टर, अगाडि, पछाडि, दायाँ, बायाँ नीतिहरुको विविधता कतै जोडिँदैन । विचारहरु कतै जोडिँदैन । सत्तामात्रै सबकुछ होइन । सत्ता देशलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हुनुपर्दछ । सरकार देश सेवाको माध्यम हुनुपर्छ, विकास निर्माणको साधन हुनुपर्छ । सुशासनका लागि साधन हुनुपर्छ सरकार ।

अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गर्ने यहाँहरुले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ यसमा । यो शाब्दिक हो कि व्यवहार मात्र हो ? पार्लियामेन्टभित्रको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने काम सत्तापक्षको हुन्छ कि हुँदैन ? कि त्यसलाई वकअप गर्ने सत्ताका लागि ?

खोई पाँच दल ?

स्वार्थहरु बाँडचुँड गरेर भाग शान्ति जयनेपाल भन्ने होइन । यो गठबन्धन अचम्मको गठबन्धन छ । कहिले पाँच दलीय भनेको सुन्छु, तर दल हेर्छु मेरो दल त त्यसमा छैन । स्मरण रहोस् नेकपा एमाले गठबन्धनमा छैन, प्रतिपक्षमा छ ।

पार्टी फुटाएर सरकार बनाउने गिराउने, किनबेचका खेल यिनले लोकतान्त्रिक सँस्कृतिलाई बढावा दिँदैन । गठबन्धन कहिले कहिलेका निम्ति हुन सक्ला, गठबन्धनको सँस्कृति कुनै लोकतान्त्रिक सँस्कृति होइन । लोकतान्त्रिक सँस्कृति विचारमा आधारित हुन्छ । स्वार्थमा आधारित होइन । गठबन्धन स्वार्थमा आधारित हो, विचारमा आधारित होइन । देश अगाडि बढाउने हो भने लोकतान्त्रिक सँस्कृति अगाडि बढाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यहाँ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, संयुक्त जनमोर्चा भन्नुभएको छ बाँकी सरकारलाई सघाएको दलहरु भन्नुभएको छ, कुन पार्टी हो त्यो ? दलहरु कहाँबाट आए ? पार्लियामेन्टमा गन्दा त देखिँदैन । राप्रपाले तपाईहरुलाई समर्थन गरेको देखिँदैन । नेमकिपाले तपाईहरुलाई समर्थन गरेको देख्दिनँ । तर, दलहरु कहाँबाट आयो तपाईहरुलाई समर्थन गर्न ।पार्लियामेन्टमा निश्चित दल होला नि त । विगतमा गर्ने वा भविष्यमा गर्ने, त्यो पनि जोड्नुभएको हो ?

प्रतिगमन त तपाईका पालमा भएको हो

यहाँ तपाईहरुले आपसी सहकार्य र समझदारीमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने भनिराख्नुभएको छ । राष्ट्रिय एकताका निम्ति तपाई बाटो के छान्नुभएको छ भने अंसवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादीरुपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृति । प्रतिगमन भनेको त सम्मानी प्रधानमन्त्री ज्यु २०६१ माघ १९ गते यहाँले बुझाउनु भएको बेलालाई भनिन्छ । कहाँबाट आयो प्रतिगमन ? संविधानसम्मत ढंगले सिफारिस (संसद विघटन) भएको छ ।

संविधानसम्मत ढंगले अदालतले भन्यो भन्दैमा अदालतले एउटा वेञ्चबाट एउटालाई ज्यानमारा भन्छ, अर्कोले उसलाई इज्यतका साथ रिहाइ गर्नु, कुनै अपराधमा संलग्न छैन भन्छ । अदालतले एकपटक भन्यो भन्दैमा त्यही कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौं र मान्छांै हामी । तर, गलत छ भने सही छ भनेर भन्न सकिन्न ।

यसपल्ट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विधि, प्रक्रिया, तर्क र संविधानका प्रावधानविपरित छ । गलत छ त्यो । त्यसकारण त्यो समर्थनयोग्य छैन । यसको विवेचना, विश्लेषण, व्याख्या बुद्धिजीवीहरुले गर्दैजालान्, कानुनविदहरुले गर्दै जालान् । हुनेछ त्यो ।

यी सबै शब्दहरु तपाईहरुले राजनीतिक पुर्वाग्रह, अहंकार र देशलाई द्वन्द्वतिर लाने मनसायका साथ यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिलेको सरकार कुनै जनादेश र लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको होइन । अलोकतान्त्रिक विधि र अलोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट आएको हो । स्वार्थहरुको गठजोडबाट आएको यो सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्न सकिदैन । यो सरकारलाई संवैधानिक भन्न सकिँदैन । यो सरकार सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने मनसाय भएको हो आउनेवित्तिकै यसले पहिला कसमाथि वञ्चरो चलायो भन्दा भुमिहीन सुकुम्वासीमाथि बञ्चरो चलाएपछि कसको सरकार भन्ने कुरा देखिँदैन ?

के यो सरकार संघर्षको मैदानबाट आएको हो ?

कस्तो कुरा गर्नुभएको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ संघर्षको भावना रे ! तपाईले यो सरकार कुनै संघर्षको मैदानबाट ल्याउनुभएको सरकार हो ? परमादेशबाट ल्याएको होइन ? परमादेश संघर्ष हो ?

जाली मुद्दाबाट सरकार ल्याउने अनि त्याहाँबाट भन्ने संघर्ष ? संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरु राख्नुभएको छ । प्राथमिकता त भूमिहीन सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्न नदिनु, त्यसलाई रोक्नु, तिनीहरुमाथि वञ्चरो चलाउनु र आयोग विघटन गर्नुरहेछ नि त बास्तविकता ! अनि के लेखेको यो बुँदाहरुचाहीँ ? के बुँदा लेख्या ?

काम त त्यही हो नि त । प्राथमिकता गरिवमाथि हान बञ्चरो ! त्यही होइन तपाईको प्राथमिकता ? अनि भन्दाखेरि चाहीँ अरुअरु प्राथमिकता ? हेरे, मैले यो सुकुम्वासी आयोग विघटन गर्ने, गरिवलाई मार हान्ने, गरिवको बिचल्ली पार्ने प्राथमिकतामा छ कि छैन भनेर हेरेको सवै नक्कली कुरा छ प्राथमिकतामा, सक्कली कुरै छैन ।

मान्छे सबै फाँडेर काँग्रेस राख्नुपर्ने ?

कर्मचारी पँजनी गर्ने । जो स्वभाविकरुपमा त्यहीँबाट बढेर आएको कर्मचारी छ, प्रमोशन हुँदै आएको कर्मचारी छ, त्यसलाई दबावका दबाव छ । राजीनामा गर कि गर भन्या छ । हरेकलाई । नौ सय कतिजना भयो रे !

चालीस–एकचालीस महिनामा ९ सय कतिजनाको पद रिक्त हुन्छ, अनि के खाली नै रहन्छ ? देश ठप्प हुन्छ ? आए होला, नौसय हजार आए होला । विधिसम्मत ढंगले आए । अनि यो राजनीतिकरण गरेर तपाईहरु विधिसम्मत आएका मान्छे सबै फाँडेर काँग्रेस राख्नुपर्ने त्यहाँ के जरुरी छ ? अथवा तपाईका तथाकथित गठबन्धनका सवै मान्छेहरु भर्ना गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ ?

नि:शुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने रे !

यो खोपलाई महत्वपूर्ण रुपमा राख्न खोज्नुभएको छ, आगमी चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन सवैलाई निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको छ नि, के निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न लाग्या हो अहिले ? अहिले लाग्नुभएको हो ? निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने रे ! यो त पोहोरको कुरा होइन ?

अघिल्लो सरकारले निशुल्क गर्या छैन ? परीक्षण निशुल्क गर्ने, सुरु गर्न लाग्नुभएको हो निशुल्क परीक्षण ? अब फिस नलिने ? यस्तो झूठ कुराहरु पनि राख्ने ? निशुल्क खोपको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्न, त्यति पनि सत्य बोल्न कस्तो आँट नभएको ? अचम्म लाग्छ ।

खोप त ल्याइदिएको छ त ! मेरो सरकारले खोप ल्याइदिएको छ थुपारिदिएको छ । किन चैतसम्म लगाउनुहुन्छ लगाउनलाई ? चैतसम्म किन पर्खनुहुन्छ, खुरुखुरु लगाउनुस् न छिटोछिटो । लगभग एक करोड खोप स्टकमा छ । छ, आउँदैछ, एकैचोटि ल्याएर त राख्नुहुन्न त्यो ।

यो चैतसम्म भनेको तपाईले के फागुनको निर्वाचन नगर्न खोजेको हो, कोभिड छ भनेर ? असंवैधानिक काम नगर्नुहोला, म पहिले नै सजग गराउन चाहान्छु ।

एक महिनासम्म के हेर्नुभयो ? विधेयक पास गर्नोस्

यो संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु टुंगो लगाउने भन्ने राख्नुभएको रहेछ नि नीति कार्यक्रममा ? अनि यो एक महिनासम्म के हेर्नुभएको त ? संसदले बिजनेस नपाएर यस्तो छ । हप्ता दश दिनमा एक पटक बस्छ । बधाई शुभकामनाको ओइरो आउँछ ।

विधेयक किन पेश नगर्या ? किन पास नगर्या ? नागरिकहरु नागरिकता नपाएर हैरान छन् । तीन बर्षसम्म समितिमा अड्काएर राखियो एउटा विधेयक नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन । पहाड, तराई वा हिमाली भेग जहाँसुकै होस्, नागरिकता पाएका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकता दिएर सबभन्दा ठुलो कुरो संविधानको उल्लंघन भएको छैन, कानुनको उल्लंघन भएको छैन । संविधानको मर्म र भावनाविपरित भएको छैन, संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको छ । कानुन नभएर संविधानको प्रावधान लागु हुनसकेको थिएन, त्यसकारण संविधानलाई लागु गरिएको छ । अनि त्यसलाई पनि खारेज गर्नुभो । कति मान्छे आत्महत्या गर्ने स्थितिमा छन्, कति युवाहरु पढ्न पाएका छैनन्, कतिले रोजगारी पाएका छैनन्, कतिले विदेश गएर पढ्न राहदानी पाएका छैनन् । संवेदनशील हुनुपर्दैन ? अनि अध्यादेशबाट नागरिकता दिने कानुन ल्याउँदा त्यो उधुम भयो । कानुन ल्याउनुस न त ।

त्यो तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु । सक्नुहुन्न । किनभने, तपाईको यो गठबन्धन यो देश र जनताका लागि होइन । समस्या समाधान होइन । यो मिलिजुली खानका लागि हो । धरापमा पर्छ । धरापमा पर्छ यो । त्यसकारण सक्नुहुन्न ।

तर, म भन्छु सरकारले यो (नारिकता) ऐन तुरुन्त पास गर्नुपर्छ तुरुन्त । यहाँ पेश गर्नुुस् भनेपछि तपाईले अधिवेशन बन्द गर्दिन बेर छैन ’ अधिवेशन बन्द नगर्नुस्, विधेयकहरु पास गर्नुस् । ल्याउनुस् । एमसीसी (सभामुखतिर देखाउँदै) यही टेबलमा छ, पेश गर्नुस् । भन्नुस् निर्णयार्थ । यहीँ भैहाल्छ नि । आफैसँग १६५ छ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त १६५ वटा ताली दुईटै ड्याम, ड्याम...बज्ला नि त !

शान्ति प्रक्रिया केले रोकेको छ ?

अनि, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भन्या छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, शान्ति प्रक्रिया केले रोक्या छ सम्झनै होला !  म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले त्यतिबेला दुईजना साथिहरुलाई भनँे, बढी सम्बन्धित तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले जेजे भन्नुहुन्छ, त्यहीत्यही गर्ने । जो जो भन्नुहुन्छ, त्यही नियुक्त गर्ने काम होस् । त्यसै अनुसार नियुक्त गरेको होइन मान्छे ? मैले नाम, वतन ठेगाना पनि हेरिनँ । यहाँहरुले हेर्नुभयो होला । तर, ती आयोगहरु किन त्यसरी निश्प्रभावी र निश्किृय बनाइए ? सरकार नटेर्ने आयोगहरु ।

ओली याद आउने सबै चिजहरु !

अल्मल्याउने अल्मल्याउने खालका कुराहरु किन हुन्छ्न यसरी ? नयाँ चिज ल्याएको जस्तो गरेर थुप्रै कुराहरु ल्याउन खोज्नुभएको छ । नयाँ सुरु गरेकोजस्तो ! अब खोप दिन सुरु गर्ने भन्नबेर छैन ! किन यो अघिल्लो सरकारको बिर्साइदिनुपर्यो नि !

एउटा कविता लेख्ने मान्छेले कविता लेखेछन्, गीत गाउने मान्छेले पनि गाउन थाले कि क्या हो–

भत्काइदेउ धरहरा,

पुरिदेउ रानीपोखरी,

टालिदेउ सुरुङका प्वालहरु

भत्काइदेउ बाटा र पुलहरु

ओली याद आउने सबै चिजहरु !

यो सरकारको नीति कार्यक्रम यही होइन मुख्यतः ? संक्षिप्तमा यही गीत न हो नीति कार्यक्रम ।

कतिपय अर्थहीन कुराहरु

अचम्म लाग्यो मलाई । सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी । सुरक्षा नीति भनेको दिनदिनै परिमार्जन गर्ने कुरा होइन । हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा परिमार्जन गर्ने विषय यो होइन । सुरक्षा नीतिलाई हल्काफुल्का ढंगले नलिन र डेवियेटेड हुन नदिन म आग्रह गर्न चाहान्छु । तपाईको गठबन्धनमा मैले विभिन्न कलर्स देखेको छु । ति कलर्स र रङहरु सुरक्षा नीति, विदेश नीतिमा मिसिनुहुँदैन । राष्ट्रिय नीतिमा जानुपर्छ । राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धी सम्झौताहरुको बारेमा मैले अघि नै भनें ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सुचीसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने... ।’

यो त एक बर्ष लगाएर संविधान अनुकुल संरचना गठनदेखि लिएर तिनलाई अधिकार बनाउन, तिनका निम्ती आवश्यक कानुन तर्जुमादेखि नमुना कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पठाउने कुरा संघीयता कार्यन्वयनका लागि कानुनहरुको निर्माण गर्ने, वित्तिय व्यवस्था, अनि संरचनालगायतका थुप्रै कामहरु गरिएका छन् भने बाँकी रहेका कामहरु त भन्न सक्नुपथ्र्यो । अब गर्ने हो र ? यो त भैसकेको छ । कुनै कुरा बाँकी छ भने एउटा कुरा हुन सक्छ ।

कतिवटा कुराहरु अर्थहीन अर्थहीन ढंगले लेखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्नेजस्ता कुराहरु । यस्तो भुलभुलैका कुराहरु राख्या छ ।

मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यको भुमिका अभिबृद्धि गर्ने भनेको के हो यो ? ठोस रुपमा के बुझ्ने यसलाई ? उही भुलभुलैया । जनता अल्मल्याउने कुरा । संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने । भएको छैन र ? भुलभुलैया ।

विधेयक पारित गराउने भन्ने त थुप्रै पाँच–सात ठाउँमा लेख्नुभएको रहेछ । विधेयक पारित गराउने भन्ने कुरा लेख्नैपर्ने थिएन । खुरुक्क गर्दा भैहाल्थ्यो । यो कुनै नीति कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम हुनै पर्दैन, यो संसदको काम हो, सरकारको काम हो । आएर अड्किएका कानुनहरु पनि पास गर्न नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्छ र ?!

एउटा गजवको लेख्नुभएको छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समयलाई एक तिहाइ घटाउने ! कमसेकम यो चाहीँ अलिकति पारदर्शी ढंगले बताइदिनुभए राम्रो हुन्थ्यो ।

शब्दको खेल किन घुमाएको ?

दुई नम्बर (प्रदेश) मा चाहिँ तपाई सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफरजति सबैलाई छोड्ने भन्नुहुन्छ । त्यही चार नम्बरमा आइपुग्दा यो शान्ति प्रक्रिया २.५ को चारमा आइपुग्दा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनाका बेला लगाइएका मुद्दाहरुको पुनरावलोकन गरी.... त्यहाँचैं यत्रो लामो प्रोसेस लिने ! पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका .... न्यायपूर्ण ढंगले थुन्या त ठिकै छ हैन त ?

माथिकालाई चैं सशस्त्र संघर्षका क्रममा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरुलाई चैं वृहत् शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार छोड्दिने, चार नम्बरमा आइपुग्दा विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाएका मुद्दाहरुको पुनरावलोकन गरी..... । यहाँ चैं मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ? अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका .... न्याय हो कि अन्याय हो भनेर अदालतले फैसला गर्ने हो । भनेपछि यो त तपाईहरुले छोड्ने कुरा त रैनछ । यो शब्दको खेल किन घुमाको ?

घटका मान्छेहरुलाई ! घटकलाई नि । घटकलाई सरकार फुत्केला कि भन्ने डर होला, कोही बोल्नै सक्दैनन् । बोल्न त सक्दैनन् नि । यो ज जनतालाई ढाँट्ने कुरा मात्रै हो ।

(हाँस्दै) एउटा चाहिँ अचम्म लाग्छ । अब बाँकी १५ महिना रहेको छ । अघिल्लो सरकारले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नितका लागि गरेका प्रयासहरु र उपलब्धिहरुबाट स्तरोन्नितका लागि अहिले सिफारिस भएको छ, संयुक्त राष्ट्र संघमा । विकासशील राष्ट्रमा जानका लागि सिफारिस भएको छ ।

यहाँ त ‘नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुुर्याउन...’ ओहो ! नातिका पालाको प्रोग्राम यहाँ राख्नुभएको छ । तपाईको समय १५ महिना छ । एक महिना गइसक्यो । बधाई खाँदा १५ महिना जाँदैछ । अब तपाईले बनाउनुभएको छ विकसित राष्ट्र बन्ने । यो एक वर्षको चाहिँ बनाउनोस् न कमसेकम व्यवहारिक कार्यक्रम । एक वर्षको । सरकारमा पुगेपछि अमरत्व प्राप्त गरें भन्ठान्ने हो कि क्या हो ? चुनाव त आउँदै छ त ।

तपाईहरुले सामाजिक रुपान्तरण भनेर यो सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि भन्नुभएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ हजार दिने गरिएको छ । त्यसमा एक रुपैयाँ घटाउन मिल्दैन । घटाउन मिल्दैन, त्यतापट्टि तपाईहरुले नच्याए पनि हुन्छ ।

युवाहरुलाई रोजगारका लागि विदेश पठाउने कुरा पनि त्यत्तिकै छँदैछ । फेरि पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने पनि भनेकै छ । यस्ता थुप्रो कुराहरु विरोधाभाष ।

मध्यविन्दुमा हाइटेक सिटी !

एउटा गज्जपको राख्नुभएछ । अलिकति छुटेछ र यहाँ मैले सम्झाइदिन खोज्या । आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको नवौं बुँदाको अन्तिममा एउटा कुरा राख्नुभएको रहेछ । ‘मुलुकको मध्यभागमा पर्नेगरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।’

मध्यभागमा जसो पर्ने गरी ! यो लगभग मध्यभागमा होला । यो मध्यविन्दुभन्दा अलि पूर्व होला । तपाईहरुले मतपत्र च्यताएर जिताएको थियो नि, त्यतातिर होला । हाइटेक सिटी । राम्रै ल्याउनुभएको छ कार्यक्रम ! योजना ।

मेडिकल माफियाको कुरो सुन्ने ?

एक ठाउँमाचाहिँ राख्नुभएको छ, राज्यको नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरुलाई दिइएको सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने । भनेपछि यो मेडिकल शिक्षा, तपाईहरुलाई विद्यार्थीहरु खाली विदेश पठाउन रहर ? मेडिकल कलेजहरुलाई छानविन गर्नोस्, स्ट्रेन्थेन गर्नोस् । मेडिकल कलेजलाई दिएको (सम्बन्धन) छानविन गरेर फिर्ता लिने ! चलाउन थालेकाहरुलाई फिर्ता लिने !

अब बाँकी चलाउन दिने, मेडिकल हब बनाउने, यहाँ मेडिकल एजुकेसन उपलब्ध गराउने सस्तोमा मेडिकल एजुकेसन नेपाली जनताका छोराछोरीलाई, गरीबहरुलाई पनि उपलब्ध गराउने, त्यतापट्टि कुरै छैन, खोस्ने मात्रै कुरा छ ।

इञ्जिनियरिङ कलेजलाई स्वीकृति नदिने, मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति नदिने, नर्सिङ क्याम्पसहरु बन्द गराउने, नर्सिङ क्याम्पस चलाउन नदिने अनि टेक्निकल एजुकेसनमा ध्यान दिने भनिएको छ ! कृषि क्याम्पस खोल्न नपाइने ! इञ्जिनियरिङ खोल्न नपाइने ! मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने ! अनि कुरा क्रान्तिकारी ! कसको प्रभावबाट हो यो ?  मेडिकल माफियाको प्रभावबाट होइनन् यी सब कुरा ? भन्दाखेरि मेडिकल माफियाबाट मुक्त गर्न भन्ने, मेडिकल माफियाको चंगुलमा परेर मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन गर्न नदिने । विदेश विद्यार्थी.... । राम्रा सब्जेक्टमा त नेपालमा पढ्नै नपाइने । खाली विदेश पठाउने । त्यो वातावरण बनाउन यी खालका कुराहरु चाहिँ हुन नपाउन् ।

चुरे दोहनमा तपाईकै मन्त्री संलग्न छन्...

एउटा खुब भेट्टाएँ भनेर तपाईहरुले, अहिले सत्ता गठबन्धनका मान्छेहरुले, पार्टीहरुले अपव्याख्या गरिरहनुभएको छ । यो चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न, त्यसबाट गिटी बालुवा उत्खनन् गर्न रोक्ने र खानीबाट, खानी पत्ता लगाएर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर त्यसबाट ल्याउने, त्यसबाट निकाल्ने भनेको एकठाउँमा अहिलेको असान्दर्भिक कुरा हो त्यो । (आफूले ल्याएको बजेटमा परेको कुरातर्फ संकेत गर्दै) बढी भयो भने बाहिर पठाउने भन्ने शब्दावली त्यहाँ परेछ ।

मलाई यो लाग्दैन कि नेपालले कहिल्यै कुनै चिज निर्यात गर्दैन । कहिले कहिले निर्यात गर्ला पनि, नगर्ला पनि । त्यो अहिले राख्न आवश्यक थिएन । अहिले हामी आफैंलाई पर्याप्त हुँदैन । खानी कहिले पत्ता लगाउने, के गर्ने, चुरेको दोहन रोक्ने कुरा हो । चुरेको दोहन रोक्नका लागि खानी पत्ता लगाएर त्यसबाट उत्खननन् गरेर चुरे संरक्षणमा ध्यान दिने भन्ने कुरा त्यहाँ (बजेटमा) राखिएको थियो ।

‘चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गरी ढुंगा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने.... ।’ त्यो रोक होइन, त्यो त लगाइसकिएको छ । त्यो रोक भन्दा पहिले तपाईहरुको गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरु चुरे दोहनमा को को कहाँ कहाँ संलग्न छन्, त्योचाहिँ निकाल्नोस् न पहिला ।

यहीँ, गोदावरी नगरपालिकामा कोको इन्भल्ब हुनुहुन्छ ? तपाईका मन्त्री इन्भल्ब हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? ढुक्कले भन्न सक्नुहुन्छ ? को इन्भल्ब हुनुहुन्छ ? त्यहाँ जंगल उजाड भएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न ? दुई रोपनी लिएर सय रोपनी कब्जा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?

चुरे दोहन । अरु यस्ता अनधिकृत दोहन । दादागिरी चलेको छ । गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा दादागिरी चलाउन पाइँदैन । देशको दोहन गर्न पाइँदैन । अनधिकृत ढंगले देशलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन ।

यो पनि

देउवालाई बिन्ती गर्दै ओलीले भने, ‘मेरा मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनुस् न प्लिज !’