'नेतृत्वमा आदिवासी–जनजाति नहुँदा मुद्दाहरू कार्यान्वयन भएनन्'
मूलधारका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा आदिवासी–जनजातिहरू नभएका कारण जनजातिका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । २७ औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको आदिवासी जनजातिको राजनीति विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेता तथा अगुवाहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अहिलेको संविधान राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसमा धेरै मुद्दाहरू छुटेको स्विकारे । त्यसका बाबजुद पनि थुप्रै उपलब्धिहरू संस्थागत गरिएकाले यो संविधान ऐतिहासिक रहेको उनले बताए । ‘जनजातिहरूका कतिपय मुद्दाहरू सम्बोधन भएका छन् । कति छुटेका पनि छन् । प्राप्त उपलब्धिलाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने, छुटेका मुद्दाहरूलाई अघि कसरी र कुन विधिबाट बढाउने भन्ने विषयमा भने अलमल छ,’ उनले भने,‘ती मुद्दाहरु समावेश हुने वातावरण बनाउन यस्ता बौद्धिक कार्यक्रमहरू आयोजना हुन जरुरी छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले अन्तरिम संविधानको तुलनामा यो संविधान प्रतिगमनकारी रहेको बताए । ‘अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई संस्थागत गर्न सकिएको भए हामीले संविधानलाई प्रतिगामी भन्न पर्दैन थियो, आगो लगाउन पर्दैन थियो । एउटा स्थिति हुनुपर्ने थियो । संविधानलाई प्रत्येक धारामा मतदान गरिएको भए, सायद त्यसका उपयुक्त धाराहरूमा हाम्रो हस्ताक्षर जान्थ्यो,’ उनले भने । तर, यस संविधानमा पनि केही राम्रा विषयहरू समेटिएको उनले बताए । ‘नेपाली जनताले विगत ७० वर्षदेखि लड्दै आएका मुद्दाहरू यस संविधानमा समेटिएका छन्,’ उनले भने । उनले समाज रूपान्तरण गर्न चाहने शक्तिहरू एक भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका नेतृ सीता गुरुङले राजनीतिक दलहरूले उदारता देखाउन सके मात्रै जनजातिका मुद्दा हल हुनसक्ने बताइन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने दलहरूको नेतृत्वमा जनजातिहरू पुग्नुपर्ने उनले बताइन् । अबको लडाइँ नेतृत्वकै लागि हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
राजनीति शास्त्री प्रोफेसर कृष्ण हाछेथुले जनजाति समुदायलाई विभाजित गर्न चाहने शक्तिहरू संविधान जारी गर्ने समयमा सफल भएको बताए । उनले रूपान्तरणकारी नेताहरू व्यवस्थापकका रूपमा सीमित भएकाले परिवर्तनका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामलगायत जनजाति अगुवाहरूले पनि धारणा राखेका थिए ।