राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ‘डीएनए’ परीक्षण गरेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेका कारण त्यस्तो आयोगले प्रतिफल दिन नसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उनले आफूहरु एउटै पार्टी (तत्कालीन नेकपा) मा रहँदा तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले त्यतिबेला पार्टीको एउटा गुटलाई मात्र आयोगमा सामेल गरिएको आरोप लगाए ।

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त आयोगमा माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कसैलाई पनि समावेश नगरिएको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘अझ भन्ने हो भने एमाले पृष्ठभूमिकामध्ये पनि माधवकुमार नेपाल पक्षका कोही पनि त्यो आयोगमा राखिएन, किन ?’

यसरी डीएनए परीक्षण गरेर एउटा पार्टीको एउटा गुटका मानिसलाई मात्र समेटेर बनाइएको आयोगलाई वर्तमान सरकारले विघटन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । उनले सबै पक्षलाई समेटेर सर्वस्वीकार्य आयोग बनाउँदै सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।