राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आफ्नो सहमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ । जनमोर्चाको मातृ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले एक वक्तव्य जारी गर्दै  सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाम उल्लेख गरिएको छैन । राजमो गठवन्धनमा सामेल भएको भए पनि सरकार वा सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा सामेल भएको छैन’ महामन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘सरकारमा सामेल भएका विभिन्न पक्षहरुसित हाम्रा कैयौँ मतभेदहरू भएको हुनाले सरकार वा सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा सामेल नहुने नीति लिइएको हो । त्यसअनुसार नै साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हाम्रो पूर्ण सहमति छैन र त्यसैले त्यसमा राजमोको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।’

गठबन्धनमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीतर्फ लक्षित गर्दै महामन्त्री सिंहले सरकारमा सहभागी विभिन्न पक्षसित आफूहरुको असहमति रहेको बताएका हुन् । तर, केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमविरुद्ध उनीहरुसँग कार्यगत एकता गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

सिंहको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ओली सरकारको अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदमबाट संसद मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था तथा सम्पूर्ण लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर खतरा पैदा भएको थियो । त्यसकारण त्यसको सामना गर्नका लागि हाम्रा बिचमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका राजनीतिक मतभेदहरू भए पनि... कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका थियौँ ।’

नेकपा मसालका महामन्त्री सिंहले जारी गरेको वक्तव्य जस्ताको त्यस्तै– 

सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबारे ने.क.पा.(मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाम उल्लेख गरिएको छैन । राजमो गठवन्धनमा सामेल भएको भए पनि सरकार वा सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा सामेल भएको छैन । सरकारमा सामेल भएका विभिन्न पक्षहरुसित हाम्रा कैयौँ मतभेदहरू भएको हुनाले सरकार वा सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा सामेल नहुने नीति लिइएको हो । त्यस अनुसार नै साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हाम्रो पूर्ण सहमति छैन र त्यसैले त्यसमा राजमोको नाम उल्लेख गरिएको छैन । 

२. संयुक्त सरकारमा सामेल विभिन्न पक्षहरुसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू भएपनि एउटा कुरामा हामीबिचमा पूर्ण सहमति छ । त्यो सहमति प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षसित सम्बन्धित छ । ओली सरकारको अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदमबाट संसद मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था तथा सम्पूर्ण लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर खतरा पैदा भएको थियो । त्यसकारण त्यसको सामना गर्नका लागि हाम्रा बिचमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका राजनीतिक मतभेदहरू भएपनि माओवादी केन्द्र, एमाले(नेपाल र खनाल पक्ष), नेका र जसपा (यादव र भटराई पक्ष)सित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । हाम्रो त्यस प्रकारको नीति २०४६ वा २०६२÷०६३ मा हामीले अपनाएको संयुक्त मोर्चाको नीति अनुरुप नै छ ।

यो खुसीको कुरा हो कि त्यस प्रकारको सहकार्यद्वारा ओलीको प्रतिगामी दुष्प्रयासलाई पराजित गर्न र विघटित संसदको पुनस्र्थापना गर्न हामी सफल भएका छौँ । तर, हामी प्रतिगमनलाई पराजित गर्न सफल भएको भएपनि प्रतिगमनको खतरा पूरै समाप्त भएको छैन । त्यसैले हाम्रा बिचमा भएका कतिपय मतभेदहरूका बाबजुद हामीले ५ दलको गठवन्धनलाई अझै पनि कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । निश्चय नै यो गठबन्धन पूरै सहमतिमाथि आधारित नभएर मतभेदका बिचको गठबन्धन हो । त्यसैले, प्रथम, हामी सरकारमा सामेल भएका छैनौँ र द्वितीय, आवश्यकता अनुसार संसदभित्र वा बाहिर मतभेद वा संघर्षलाई चलाउँदै सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । हाम्रो त्यो नीति ठिक त्यस्तै हुनेछ जस्तो कि पहिले ओली सरकारप्रति थियो ।

३. ओलीको प्रतिगामी कदमाका विरुद्ध अहिले हामीलाई सफलता प्राप्त भएको भएपनि यदि वर्तमान सरकारले सही नीति र कार्यशैली अपनाएर काम गर्न सकेन वा ओलीको जस्तै नीति र कार्यशैली अपनाएर काम ग¥यो भने त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मदत पुग्नेछ । त्यसकारण त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिनका लागि हामीले वर्तमान सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ । 

४. न्यूनतम कार्यक्रममा आएका २ वटा विषयहरुप्रति हामीले प्रारम्भमा नै आफ्नो प्रसन्नता र सन्तोष प्रकट गर्न चाहान्छौँ ः प्रथम, त्यसमा कोभिड–१९को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथामिकता दिइएको छ । द्वितीय, अहिले देशको सबैभन्दा विवादित विषय एमसीसीलाई त्यसमा सामेल गरिएको छैन । न्यूनतम कार्यक्रमको त्यस प्रकारको समझ्दारीलाई कायम राखेर काम गरिएमा आगामी दिनहरुमा पनि हाम्रा बिचका मतभेदहरुका वावजुद गठबन्धनलाई कायम राख्नु सम्भव हुनेछ र त्यसबाट संसदभित्र वा बाहिरको काममा सकारात्मक मदत पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ ।

५. त्यसको अर्थ, न्यूनतम कार्यक्रमलाई हामीले सम्पूर्ण रुपमा समर्थन गर्दछौँ भन्ने होइन । संघीयतासित हाम्रो पहिलेदेखि नै मतभेद रहदै आएको छ र अहिले पनि छ । त्यही प्रकारले न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश र संविधानमा संशोधन सम्बन्धि कतिपय अवधारणाहरुसित हाम्रो मतभेद हुने कुरा प्रष्ट छ ।

निश्चय नै ती विषयहरुमा सरकारले कुन प्रकारको विचार वा प्रस्तावहरु अगाडि ल्याउँछ, त्यसका आधारमा नै हामीले आफ्नो मत प्रकट गर्दै वा निर्धारित गर्दै जानेछौँ । तैपनि उक्त विषयहरुमा हाम्रा बिचमा मतभेद भएको कुरा हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो र त्यो थाहाहुँदाहुँदै पनि हामी प्रतिगमनका विरुद्धको गठबन्धनमा सामेल भएका थियौँ । त्यहीप्रकारले आगामी दिनहरुमा पनि विभिन्न विषयहरुमा देखा पर्ने मतभेदहरुका वावजुद गठबन्धनमा रहने र सरकारलाई समर्थन गर्ने नीतिलाई यथासम्भव कायम राख्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

 हाम्रो त्यस प्रकारको नीति हाम्रो यो अवधारणामाथि आधारित छ कि, प्रतिगमनलाई पुनः उठ्न नदिन तथा त्यसका विरुद्धको संघर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षाकालागि त्यसप्रकारको गठबन्धन वा एकताले विशेष महत्व राख्दछ । 

६.न्यूनतम कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने भन्ने जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । उक्त विषयमा पहिले सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत निर्णय गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । तर ती सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नहरुमा अहिलेसम्म कुनै सरकारले ध्यान दिएन । अहिलेको सरकारले त्यो विषयलाई आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रममा सामेल गरेको कुराले ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । हामीले आशा गर्दछौँ, त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिन सरकारले ठोस कदम उठाउनेछ । 

७. न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित विभिन्न सकरात्मक कार्यक्रमहरुलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । तर पहिले कतिपय कार्यक्रमहरु सकारात्मक महत्वका भए पनि तिनीहरुको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । त्यस प्रकारको कमजोरी हुन नदिन हामीले संयुक्त सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।

८. आफ्ना घोषित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सरकारको ढिलासुस्ती, प्रशासन यन्त्रको नोकरशाही र भ्रष्ट कार्यशैली समेतले पहिलेका सरकारका घोषित कैयौँ कार्यक्रमहरु कागजी मात्र रहने गरेका छन् । त्यस्तो हुन नपाओस् भन्नका लागि हामीले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ । 

९. अहिले ओलीको प्रतिगामी कदमलाई पराजित गर्नको लागि एमाले (नेपाल–खनाल पक्ष) को जुन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, त्यसलाई हामीले उच्च मुल्याङ्कन गर्दछौँ । अहिले उहाँहरुका अगाडि पैदा भएको जटिल स्थिति वा बाध्यताप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ । अहिले एमालेभित्र भइरहेको एकताको प्रयत्नप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ । तर, हाम्रो पहिले जस्तै अहिले पनि स्पष्ट विचार छ कि ओलीको स्वेच्छाचारिता र व्यक्तिवादी कार्यशैलीका कारणले नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यसैले ओलीको बर्हिगमनबिना एमालेको एकता प्रयत्नको कुनै सार्थक परिणाम ननिस्कने कुरा स्पष्ट छ । त्यसप्रति हामीले नेकपा (एमाले)का सबै पक्षहरुको ध्यानआकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।  

१०. हामीलाई यो कुराका लागि प्रशन्नता छ कि अहिलेको ५ दलीय गठबन्धनका कैयौँ महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु भएका छन् र हुँदै पनि जाने छन् । त्यस प्रकारको गठबन्धनका कारणले नै गण्डकी प्रदेशमा पनि महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भयो । अहिले लुम्बिनीमा पनि त्यो संघर्ष अगाडि बढिरहेको छ र त्यो पनि सफल हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।   

११. मतभेदहरुका बिचमा पनि पारस्परिक सहमतिका आधारमा कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने हाम्रो पार्टीको पहिलेदेखि नै परिपक्व संस्कृति र अभ्यास रहँदै आएको छ । अहिले प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षमा पनि हामीहरुले परस्परमा भएका समझ्दारीका आधारमा कार्यगत एकता वा गठबन्धनलाई इमान्दारिता र दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ र अगामी दिनहरुमा पनि हामीले त्यो नीति अपनाउने छौँ ।

निश्चय नै त्यस प्रकारको कार्यगत एकतावा सहकार्यका सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गर्ने पनि हाम्रो नीति रहदै आएको छ र आगामी दिनहरुमा पनि आवश्यकता अनुसार त्यस प्रकारको नीतिलाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । तर त्यसो गर्दा पनि एकता वा गठबन्धनलाई कायम राख्ने हाम्रो नीति वा प्रयत्न भइरहने छ ।  

१२. यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि प्रतिगमनका विरुद्ध कायमभएको हाम्राबीचको एकता वा गठबन्धनलाई तोड्नको लागि कैयौँ दिशाबाट प्रयत्न भइरहेका छन् र हुने पनि छन् । तर, हामीले त्यस प्रकारका कुनै पनि प्रकारको उक्साहटमा नआइकन प्रथम, वस्तुगत आवश्यकता अनुसार र द्वितीय, उच्च प्रकारको राजनीतिक परिपक्वताको प्रर्दशन गर्दै अहिलेको एकतावा गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । हामीले आफ्ना तर्फबाट इमान्दारितापूर्वक नै त्यस प्रकारको नीति अपनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र अन्य पक्षहरुबाट पनि हामीले त्यही प्रकारको व्यवहारको आशा गर्दछौँ ।