
शाखा अधिकृतको विज्ञापन तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदाललते लोक सेवा आयोगले सङ्घको शाखा अधिकृतमा पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज २०७६ माघमा ५६० र २०७७ माघमा ११४ गरी ६७४ रिक्त पद पूर्तिका लागि आयोग गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आयोग विरुद्ध अर्जुन घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो । कर्मचारी समायोजना गर्दा सङ्घमा भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । रिक्त पद हुँदाहुँदै आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको र ती ३४ जनाभन्दा पछि आएका सङ्घमा वरिष्ठ हुने भएकाले समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानून सम्मत नहुने हुँदा आफूलाई पनि सङ्घमा समायोजना गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।” आदेशमा सङ्घमा पद रिक्त हुँदा पनि निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिदापछि आउने वरिष्ठ हुने र सङ्घमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।
ती ३४ जना शाखा अधिकृतले विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि आफूहरु सङ्घमा नै रहन चाहेको निवेदन दिएको तर त्यसको सुनुवाई नभएको रिट निवेदनमा छ । अदालतले सङ्घमा ती निवेदकको समायोजन नगरी विज्ञान प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ ।
रासस
राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे सरकारी समाचार संस्था हाे ।
कमेन्ट
कमेन्ट गर्नुहोस्

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दी र ग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ