प्रदेश २ सरकारले किसान उत्थानका लागि भन्दै ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशको विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भन्दै प्रदेश सरकारले किसान उत्थानका लागि अति महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । तर सरकारले ल्याएका योजना अलपत्र परेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि कयौँ महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका साथै साना किसानहरुको वृत्ति विकासका लागि विभिन्न योजना ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयनमा नहुँदा ती योजना कागजमै सीमित छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, लाइफ स्कुल सेन्टर धनुषामा कृषि इनोभेसन सेन्टरका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर ती दुवै योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको लाइफ स्कुललाई फाइदा पुग्ने गरी इनोभेसन सेन्टर बनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सो विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषदमै विवाद भएपछि योजना नै सञ्चालनमा आउन सकेन ।

सो योजना अन्तर्गत कृषकहरुलाई तालिमसमेत दिने लक्ष्य थियो । तर तालिमका लागि आफ्नै भवन प्रयोग गर्ने तथा मन्त्रीकै गैरसरकारी संस्थालाई योजना दिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि सो बजेट नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट रोक्का गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान योजनाको कार्यविधि समयमा तयार हुन नसकेकाले गत आर्थिक वर्ष उक्त योजना सञ्चालनमा आएन भने विनियोजित रकमसमेत फ्रिज भएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान योजनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्नै समय लागेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी दिए । उनले सो कार्यविधि बन्नका लागि अझै केही समय लाग्ने बताए ।

यता, साना कृषकको विषयमा मालपोत कार्यालयले विवरण उपलब्ध नगराएकाले योजनाको रकम फ्रिज भएको उनले बताए । उनले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि नै योजना ल्याइएको र हतार हतारमा काम गर्दा लक्षित वर्गले लाभ नपाउने अवस्था आएपछि योजना सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको प्रस्ट पारे ।