नेकपा एमालेले २३ वटा विषयमा विधान संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीले पास गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

नयाँ विधान संशोधन प्रस्ताव पाँच पृष्ठ लामो छ । यो प्रस्ताव संगठन विभागका प्रमुख विष्णु पौडेलले सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि १० दिनसम्म बहस गर्ने र त्यसपछि बस्ने बैठकमा थप छलफल गरिने नेताहरुले बताएका छन् । आगामी भदौ २७ र २८ मा बस्ने विधान महाधिवेशनले यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि यो कार्यान्वयनमा जाने छ ।

के छ संशोधित प्रस्तावमा ?

एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सदस्यता वितरणदेखि पदाधिकारीको संख्यासम्म निर्धारण गरिएको छ । एमालेले अब सदस्यतालाई एकरुपता दिने भएको छ । यसअघि संगठित सदस्यताको छुट्टै प्रावधान थियो । अब सदस्यता प्रदान गर्न तीन स्टेप पार गर्नुपर्ने छ । जिल्लाले सदस्यता दिने छ भने केन्द्रले सदस्यता नम्बर प्रधान गर्ने छ ।

एमालेले हालको केन्द्रीय समितिको संरचनालाई बदल्दै २२५ सदस्यीय बनाउने भएको छ । त्यसमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष २, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव सातजना बनाउने निर्णय गरेको छ ।

तर, पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष र महासचिव महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने र अरु केन्द्रीय सदस्यहरुले चुन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सँगै एमालेमा अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रयास भएको छ ।

नयाँ विधानअनुसार अब एमालेको स्थायी कमिटी ३५ सदस्यीय बन्नेछ भने ७ सदस्यीय सचिवालय बन्नेछ । महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन समिति गठन हुनेछ । पोलिटब्युरो कमिटी भने हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी र पालिका कमिटीको व्यवस्था गरेको र ती निकायको महाधिवेशन मितिसमेत तय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

एमालेले संगठनभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा पनि फेरबदल गरेको छ ।

त्यस्तै पार्टीका औपचारिक कार्यक्रममा पार्टीको झण्डा राख्ने, सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने आदि प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

सोमबार बसेको बैठकले विधान महाधिवेशनका लागि चारवटा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरेको छ । एमालेले आगामी भदौ २७ र २८ गते तय गरिएको विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न चारवटा मस्यौदा समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।

बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले विभिन्न चारवटा प्रतिवेदनका लागि मस्यौदा समितिका सदस्यहरुको नाम पेस गरेका थिए । संयोजक भने यसअघि नै तोकिसकिएको छ ।

बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सदस्यीय राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेपछि विधान महाधिवेशनमा पेस गरिनेछ ।

यी हुन् चार समिति:

१. राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति

 संयोजक: अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । सदस्यहरु– वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल, प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र  विन्दा पाण्डे ।

२. संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति

संयोजक: महासचिव ईश्वर पोखरेल । सदस्यहरु– विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पदमा अर्याल ।

३. विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव समिति–

 संयोजक: उपमहासचिव विष्णु पौडेल । सदस्यहरु– सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह ।

४. व्यवस्थापन समिति

संयोजक: रामबहादुर थापा(बादल) । सदस्यहरु– मणि थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा ।