नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले सरकारले हालैमात्र जारी गरेको संयुक्त सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले आफुहरुले उठाएको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले गत आइतबार जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका साथै औद्योगीकरण, र उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा जोड दिएकाले मेक इन नेपाल अभियानलाई समेत सहयोग पुग्नेमा परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको हो ।

अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु नै रहेको बताउँदै परिसंघले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले पनि सोही मर्म बोकेको बताएको छ । परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग बृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकिकरण बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

यसैगरी आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक रहेको समेत परिसंघले बताएको छ ।

यसले कोभिडको गम्भीर प्रभाव परेका ती क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने घोषणाले कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषयले समेत उत्साहित तुल्याएको परिसंघले बताएको छ ।