आइतबार सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि ‘संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैङ्कलाई ढोका खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पक्ष के हुने भन्ने अन्योलकै बीच मौद्रिक नीति ल्याउन बजेटलाई पर्खिएको राष्ट्र बैङ्कले अब नपर्खिने भएको हो ।

हिजो मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तय गर्नका लागि बजेटको आधार मानेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले आइतबार जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले समेत बजेटको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेट्नेगरी र मौद्रिक नीतिलाई सहज हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत स्पष्ट रूपमा ग्रिन सिग्नल दिइसकेकाले अब मौद्रिक नीतिकै लागि बजेट कुरिरहनु नपर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘अब मौद्रिक नीति धेरै पर जाँदैन । केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुन्छ । त्यसको आधार तयार भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई समेत लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब बजेटलाई कुरिराख्नुपर्ने बाध्यता छैन । मौद्रिक नीति आउँछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसँगै अर्थमन्त्रालयबाट समेत सकारात्मक सन्देश प्राप्त भइसकेकाले अब राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति छिट्टै सार्वजनिक गर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यही दिन त भन्दिनँ तर केही दिनभित्रैमा मौद्रिक नीति आउँछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

यो पनि

यस्ता छन् संयुक्त सरकारका प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

बजेटको आधार संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम !

गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले राष्ट्र बैङ्कले सरकारले जारी गरेको सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नै मौद्रिक नीतिको बजेटको आधार मानेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने अन्योलकै बीच सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि बैङ्कलाई मौद्रिक नीतिको आधार जुरेको हो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेट प्रतिनिधि सभा (संसद्) मा पेस भइसकेको छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिड–१९ को प्रभावका समयमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता आम नागरिकको जीवनको रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुका साथै आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउने मार्गदर्शन गरेको छ ।

यस्तै मुलुकको सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै गरिब तथा श्रमजीवी विपन्न तथा बेरोजगारलाई समेट्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि मौद्रिक नीतिको आधार तयार गरेको राष्ट्र बैङ्कको ठम्याइ छ ।

यसमा मौद्रिक नीतिलाई नै सपोर्ट गर्नेगरी बजेटको आधारका रूपमा सरकारले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारी–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको पहल गर्ने; सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने; स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने; वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुने र सङ्कटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्नेसम्मका योजना संयुक्त सरकार सञ्चालनका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस्ता छन् संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमले समेटेका मुख्य मुख्य क्षेत्र :

१. कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, 

२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने,

३. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने,

४. राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने,

५. सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने ।

६. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने,

७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने,

८. कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रको उत्थान तथा यसबाट प्रभावित श्रमजीवी विपन्न, बेरोजगार आदिलाई राहतको विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने,

९. बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायत विपत्तिमा परेका जनताका उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने,

१०. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने,

११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।