लुम्बिनी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले भने अल्पमतका बाबजुद असंवैधानिक रुपमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आव्हानको मागसहित प्रदेश प्रमुखलाई समावेदन दिएका थिए ।

उनीहरुले गत वैशाखमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर उक्त प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न नपाएको र सोही दिन नै असंवैधानिक रुपमा पोखरेललाई अल्पमतका बाबजुद मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुको माग अनुसार प्रदेश प्रमुखले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
प्रदेशसभामा बहुमत नरहेकै कारण बजेटसमेत पारित नहुने प्रस्ट देखेर सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । अल्पमतमा रहेको सत्ता पक्षले अविश्वास प्रस्ताव टार्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।