सत्तारोहण गरेको चार साता बित्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा सत्तारुढ दलका नेताहरु एकले अर्कालाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् ।  

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गत असार २९ काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सोही दिन काँग्रेसबाट दुई र माओवादीका दुईजना नेतालाई समेटेर ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका देउवाले त्यसको एक सातामा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मतसमेत पाइसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेपछि गठबन्धन सरकारको क्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

त्यसो त ५ दलीय गठबन्धनको आड भरोसामा प्रधानमन्त्री भएका देउवा एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफ्नै पार्टीका अतिरिक्त सत्तारुढ दलको समेत आन्तरिक व्यवस्थापन देउवाका लागि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा मुख्यगरी सत्ता गठबन्धन दलका आन्तरिक समस्याहरु प्रमुख कारण रहेको बताउन थालिएको छ । सुरुमा गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरु जनता समाजवादी (जसपा) र एमालेको माधव नेपाल समूहको विवादलाई कारण बनाएर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई पछाडि धकेलेका थिए ।

तर, अहिले जसपाको विवाद लगभग मिलिसकेको छ भने माधव नेपाल समूहले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन, गठबन्धनको सहमतिमा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत आइतबार सार्वजनिक भैसकेको छ ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिने नेताहरुले बताएका थिए । तर, आइतबार साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै अब यो बहाना पनि सकिएको छ ।

गठबन्धन दलका नेताहरु सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै अब मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । तर, नेताहरुले यस्तो बताए पनि गठबन्धनबीच कसले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारेमा शीर्ष नेताहरुबीच ठोस सहमति भैसकेको छैन ।

काँग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका नेता पूर्णबहादुर खड्का न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएअनुसार अब सरकार विस्तारको काम अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि सरकार विस्तार गर्ने गठबन्धनमा सहमति भएको हो । ती कार्यक्रम आइसकेका छन् । अब मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ’, खड्काको भनाइ छ ।

काँग्रेस नेता खड्काले मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे पार्टीमा खासै छलफल नभएको संकेत गरे । उनले सम्भवतः मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सक्ने बताउँदै रातोपाटीसँग भने, ‘सायद आजदेखि शीर्ष नेताहरुले यसबारे छलफल सुरु गर्नुहोला । तर, यसबारे मलाई धेरै जानकारी छैन’, 

त्यस्तै सत्ता साझेदार अर्को दल उपेन्द्र यादवले पनि अब चाँडै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । ‘सरकारको साझा कार्यक्रम पर्खँदा ढिलो भएको हो, अब ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर विस्तार वा पूर्णता दिन सक्नुहुन्छ ।’

उता, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भने मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुनुमा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पर्खनु परेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई बेवास्ता गर्ने कुरा भएन । छोडेर जाने कुरा भएन । उहाँहरुको क्लियर जवाफ नआएसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता हो’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘सायद अब एक–दुई दिनमा उहाँहरुले निर्णय गर्नुहोला, त्यसपछि अघि बढ्न सहज हुन्छ ।’

सत्ता साझेदारमै छैन छलफल

पाँच दलीय गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा र माधव नेपाल समूह छन् । जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नुहने प्रस्ट पारिसकेको छ । माधव नेपाल समूहले पनि तत्काल सरकारमा नजाने गत शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत घोषणा गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार दल काँग्रेस, माओवादी र जसपाले पार्टीबाट मन्त्री पठाएर सरकार विस्तार गर्न सक्ने बाटो खुलिसकेको छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरुले आफ्नो दलभित्र कसले कति मन्त्रालय पाउने र क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने नै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रको गत शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले मन्त्रीहरु छनोट गर्ने बारेमा सामान्य छलफल गरे पनि ठोस निर्णय गर्न सकेन । बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने निश्चित नभएकाले पार्टीभित्रबाट को–को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभएको पत्रकारहरुलाई बताएका थिए ।

त्यसो त काँग्रेससहित माओवादी र जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी बढ्दा पनि शीर्ष नेताहरुलाई उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकस भैरहेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त केही समयअघि आफ्नो पार्टीका ४९ जनै सांसदले मन्त्री बन्न दबाव दिएकाले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए ।

संविधान अनुसार २५ जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन  । अहिलेसम्म देउवासहित ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएकाले अब १९ जना मन्त्री थप्न मिल्छ । माधव नेपाल समूह सरकारमा नगए काँग्रेस, माओवादी र जसपाले पाउने मन्त्री संख्या बढ्ने र गए घट्ने निश्चित छ ।

सुरुमा काँग्रेसबाट ७, माओवादीबाट ६, जसपाबाट ६ र माधव नेपाल समूहबाट ६ मन्त्री बनाइने सामान्य छलफल भए पनि त्यो नै ठोस सहमति नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने ?

सरकार विस्तार गर्दा सत्ता साझेदार दलहरुबीच उपप्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय समेत पेचिलो बनेको छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बन्न माओवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरुले कसरत गरिरहेका छन् ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाका उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । गठबन्धनमा एउटालाई उपप्रधानमन्त्री दिए अर्को रिसाउने सम्भावना भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा भने उपप्रधानमन्त्री नराख्ने मुडमा छन् । यद्यपि यसबारे उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले नेता माधव नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवसँग खुलेर छलफल गरिसकेका छैनन् ।

उपप्रधानमन्त्री नबनाउन गठबन्धनमा सहमति भए अहिले गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाणलाई नै आफूपछिको दोस्रो बरियताको मन्त्री बनाउने र पछि थप गर्ने मन्त्रीहरु पनि सोही तहका नेताहरुलाई सरकारमा सामेल गराउने देउवाको योजना रहेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

‘उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा गठबन्धनको समेत समीकरणमा दुई–तीनजनालाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्न पुग्छ । बरु उपप्रधानमन्त्री नराखी गृहमन्त्री खाणकै तहका नेताहरु अन्य दलबाट समेत सरकारमा समेट्दा राम्रो हुन्छ कि भन्नेबारेमा समेत अनौपचारिक छलफल भएको छ’, देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै कुराको छिनोफानो गरेर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ ।’