काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नभ्याउँदै नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच सेप्टेम्बर १४, २०१७ का दिन सम्पन्न एमसीसी ( सहस्राब्दी विकास लक्ष कार्यक्रम) लाई संसद्को चालू अधिवेशनबाट पारित गराउन सरकारमाथि व्यापक दबाब परेको छ ।

त्यतिबेला पनि देउवाकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा यो सम्झौता भएको र अहिले नेपालको संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबैजसो दलको समर्थनमा देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेकाले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न उपयुक्त अवसर रहेको ठम्याइका आधारमा यो दबाब सिर्जना भएको हुनसक्छ ।

पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि पनि संसद्बाट सो सम्झौता पारितका लागि ठूलै दबाब परेको हो । सम्झौतालाई संसद्बाट पारित नगरेसम्म अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिने पचास करोड अमेरिकी डलर रकम उपलब्ध गराउन नसकिने अमेरिकी दबाबका कारण ओली सरकारले अनुमोदनको लागि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरेको पनि हो ।

तर, अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पछिल्ला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा दुवै माओवादी नेता भएका कारण उनीहरूले संसद्मा यसबारे सहमति जुटाएर मात्र अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्ने बहानावाजी बनाएर टारी दिए ।

एमालेका केही प्रभावशाली नेता र अघोषित रूपमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय मध्येका एक तथा अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई मान्यता नदिई एमाले र माओवादीको अलग अस्तित्व कायम गराइदिएको अवस्थाका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको असहयोगको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सफल हुनुभएन ।

एकतिर पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको दुई तिहाइ नजिकको नेकपाको एक मना सरकार, अर्कातिर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका नेपाली काँग्रेस, सङ्घीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमसीसी सम्झौताका पक्षधर रहेकाले रूपमा पूर्ण राष्ट्रिय सहमति कायम भएजस्तो लाग्ने तथा अनुमोदनका लागि अत्यन्त अनुकूल अवस्थामा पनि स्वयं तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको गुटगत आन्तरिक द्वन्द्वको कारण प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि एमसीसी पारित गराउन सक्नुभएन । यद्यपि त्यतिबेला एमसीसीको विषयमा एक किसिमको राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति थियो ।

आशङ्काको ठाउँ अमेरिकाले बनायो ः सम्झौताअनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त यो ५ वर्षे योजना हो, जसको सुरुआत सन् २०१९ मै हुनुपर्ने थियो । तर, अमेरिकाले नीति र बोली फेरेका कारण नेपाललाई एमसीसी नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार सरह भएको छ । यद्यपि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री रहनुभएकै बेला उहाँकै क्याबिनेटका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारका तर्फबाट अमेरिकी सरकारसँग सो सम्झौता गर्नुभएको हो ।

सम्झौता हुँदा बिरालो जस्तो ठानिएको एमसीसीलाई ट्रम्प प्रशासनले डरलाग्दो बाघमा रूपान्तरण ग¥यो । अमेरिकी काँग्रेसले सन् २००४ को जनवरीमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आर्थिक विकासद्वारा गरिबीविरुद्ध लड्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी विदेश सहायता संस्थाका रूपमा स्वतन्त्र र खोजमूलक एमसीसीको स्थापना गरेको हो । नेपालसँगको सम्झौताताका सो कार्यक्रम विशुद्ध विकास निर्माणसँग मात्र सम्बन्धित थियो । कुनै सामरिक वा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको थिएन ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसीसीलाई जुन २०१९ मा इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस)को अङ्ग रहेको घोषणा गरेर एमसीसीसँगको आबद्धता स्वतः नै सैन्य गठबन्धनमा सम्मिलित हुनु हो भन्ने सन्देश दिए । अमेरिकाले स्पष्ट शब्दमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति मातहत नेपालमा कार्यान्वयन हुने धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र यसले नेपालमा केवल अत्यावश्यक आधारभूत विकास निर्माण सेवा मात्र उपलब्ध नगराई इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रीय आबद्धतालाई समेत व्यापक तुल्याउने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले २७ डिसेम्बर २०१९ मा एमसीसी अमेरिकाद्वारा विशेष प्राथमिकताका साथ डिजाइन गरिएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको बताएका छन् । यसैगरी १० फेब्रुअरी २०१९ मा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले एमसीसी आईपीएसको अभिन्न अङ्ग रहको बताएकी थिइन् ।

केपी ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको वासिङ्टनमा अमेरिकाका तात्कालिक विदेशमन्त्री माइकल आर पम्पिओसँगको भेटवार्तापछि सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पाल्लाडिनोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘दुई नेताबीच स्वतन्त्र, पारदर्शी, समृद्ध इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको विषयमा छलफल भयो’ भनिएको छ ।

वासिङ्टनले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा काडमाडौँको केन्द्रीय भूमिकाको कुरा उछाल्दा र काठमाडौँका तर्फबाट सोको खण्डन नहुँदा बीआरआई (एक बाटो एक पाटो)मा सही गरिसकेको काडमाडौँसँग बेइजिङ झस्किन पुग्नु स्वाभाविक हो । चीनको बीआरआई रणनीतिविरुद्ध भारतको सहयोग र समर्थनमा अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीति अघि सारेको विश्लेषण राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यापक छ । यही कारण चीन नेपालप्रति सशङ्कित रहिआएको छ ।

एमसीसी स्वीकार्नुको सोझो अर्थ नेपाल पनि इन्डोप्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा सम्मिलित हुनु हो भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाहित भएपछि नेपालमा जनस्तरमा यसको व्यापक विरोध भएको हो । जनस्तरमा विरोध हुनुको मुख्य कारण चीन र भारत जस्ता अपरिवर्तनीय भीमकाय आणविक शक्ति सम्पन्न छिमेकीको हित र स्वार्थमा धक्का पुग्ने गरी नेपालजस्तो कमविकशित एवं भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन हुँदैन, नेपालले यसलाई धान्नै सक्तैन, सामेल हुँदा ज्यादै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्दछ ।

जोखिम मोल्नु र क्षति बेहोर्नुपर्छ भनेर नै हो । कुनै वाद वा सिद्धान्तको भरिया बनेर होइन, सिर्फ नेपाल र नेपालीको हित, स्वार्थ, रक्षा र शान्तिका लागि हो । जनस्तरमा एमसीसीबारे यति व्यापक तथा सघन चिन्ता र चासो छाएको अवस्था छ तर राजनीतिक र पार्टीस्तरमा भने एमालेका एकाध जना नेताबाहेक यसको विरोधमा अरूको खासै आवाज र धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

 हिजोको परिवेशमा उच्च नेतृत्वका केही व्यक्तिले छद्मभेषी बनेर एमसीसीको विरोधमा वातावरण तयार गर्नुको खास मकसद ओलीलाई यस मामलामा सफल हुन नदिनु मात्र थियो नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमा ग्रहण लाग्छ भन्ने भय र ममताले होइन ।

जनस्तरको विरोध भने पहिलो जनआन्दोलनमा पञ्चायतको विरोध जत्तिकै सघन र ब्यापक छ । आम नागरिकमा एमसीसीप्रति शङ्का र असहमति जन्माउनमा अरू कोही नभएर स्वयं अमेरिका जिम्मेवार छ ।

एमसीसीलाई राष्ट्रिय बहसमा लैजानुपर्छ

एमसीसी सामरिक रणनीतिको लक्ष र उद्देश्य बोकेको आईपीएसको अभिन्न अङ्ग भएको अमेरिकी दाबीसँगै सो योजनाबारे धेरै डरलाग्दा कुरा सार्वजनिक भएका छन् । प्रचारमा आएजस्तै यदि नेपालले एमसीसीका सर्तमा सहमति जनाएको हो भने अन्ततः नेपालले पनि इराक, सिरिया र अफगानिस्तान जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति परीक्षणस्थलको नियति वरण नगर्नु पर्ला भन्न सकिन्न ।

साथसाथै, नेपालको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा ठाडो असर पर्ने र अन्ततः नेपालीले आफ्नै घरमा शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ एमसीसी भएका सबै सम्झौताहरू सार्वजनिक गरेर तिनलाई राष्ट्रिय बहसमा उतार्न अत्यावश्यक छ ।

झस्काउने नीतिगत र कार्यगत प्रावधानहरू

एमसीसीका छवटा नीतिगत १४ वटा कार्यगत प्रावधान सार्वजनिक भएका छन्, जो साँच्चिकै आपत्तिजनक छन् । जस्तो

१. धारा ३ को उपदफा ३– २ (च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ ।

२. धारा ३ को दफा ३(८) क– परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।

३. धारा ५ को (क) र (ख)– अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।

४. धारा ७ को दफा (७) क –प्रस्तुत सम्झौता लागूभए पछि सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा ( पनि) प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।

५. अनुसूची १ (ग) को २– यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

६. अनुसूची ४ (क)– नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयाार गरी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । यसमा १४ वटा कार्यगत प्रावधानमा यी हुन्–

क. एमसीसीको प्रस्तावमा उल्लिखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने ।

ख. बिनाकुनै आनाकानी एमसीसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरू कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने ।

ग. एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने ।

घ. संसद्बाट पारित भएपश्चात् यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्ड (एमसीसी, नेपाल)ले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने

ङ. विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमअन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने ।

च. नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी नेपालमा एमसीसीको छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने ।

छ. संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका सबै कानुनहरू निष्क्रिय हुने ।

ज. योजनामा नेपालले हाल्ने १ करोड ३० लाख डलरको विनियोजन एमसीसीले आफ्नै योजना (तजबिज)मा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने ।

झ. इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग रहेको एमसीसी आयोजनालाई नेपालले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’को रूपमा स्वीकृत गर्ने ।

ञ. सडक र विद्युत्सम्बन्धी वित्तीय तथा परिचालन नियमहरू एमसीसीले बनाउने, नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने ।

ट. नेपालको सुशासन र आर्थिक विकास लगायतका ढाँचालाई एमसीसीको अवधारणाअन्तर्गत विकास गरेर लैजाने ।

ठ. परियोजनाअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने, नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छाड्ने ।

ड. परियोजनाका लागि आवश्यक भनेर खरिद गरिने सम्पूर्ण सामान एमसीसीले आफ्नो स्वविवेकमा खरिद गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने ।

ढ. परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्णरूपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने ।

परस्परविरोधी दाबी 

सम्झौताको नीतिगततर्फका ६ वटा र कार्यगततर्फका १४ वटा बुँदा यति धेरै डरलाग्दा छन् । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसीसीको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग कुनै साइनो नभएको दाबी गर्दै आउनुभयो । अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा नै उहाँको दाबीको खण्डन ग¥यो । झुट उहाँले मात्र बोलेको नभई नेपालमा एमसीसीबारे शङ्का र आशङ्का व्यापक भएपछि अमेरिकी दूतावासले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शङ्का निवारणको अविश्वासिलो प्रयास ग¥यो ।

जून १७, २०२० मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनियो–

नेपाली नेताको अनुरोधमा सन् २०१२ देखि नै एमसीसीबारे काम गर्न थालिएको हो । सत्तामा रहँदा नेपालका प्रत्येक दल र तिनका सरकारले नेपालको विकासका लागि भन्दै एमसीसीअन्तर्गत सहयोग माग गरेका छन् । एमसीसीले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि मात्र सहयोग पु¥याउने नीति हो । एमसीसी सैन्य अङ्ग होइन । सैन्य अङ्ग बनाउन अमेरिकी कानुनले निषेध गर्छ । एमसीसीमा सहभागी बन्न नेपालले केहीमा सहभागिता वा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दैन । ५० करोड डलर विशुद्ध सहयोग हो । लप्सिफेदी (काडमाडौँ)– रातमाटे (नुवाकोट)– दमौली (तनहुँ)– बुटवल ( सुनवल) सीमा हुँदै गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन र स्तरोन्नति गरिने सडकको छनोट नेपालकै हो । योजना सञ्चालनको नेतृत्व नेपालले नेपालीबाटै गर्नुपर्छ । एमसीसी परियोजनाका ठेक्काहरू खुला, पारदर्शी र सबैको पहुँचभित्रका हुने र एमसीसी परियोजना सञ्चालन भएका अरू देशमा जस्तै नेपालको संसदबाट पनि पारित (अनुमोदन) गरिनुपर्छ  । आदि आदि ।

तर, सम्झौतामा उल्लेखित नीतिगत ६ बुँदे तथा कार्यगत १४ बुँदे शर्तात्मक प्रावधान, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पिओबीचको भेटवार्तापछि ह्वाइट हाउसका तर्फबाट प्रकाशित विज्ञप्ति, काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्स तथा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सको भनाइलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा जून १७, २०२० को नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्ति अत्यन्त अविश्वसनीय र अयथार्थ लाग्छ । यसर्थ यथार्थ कुरा के हो ? अब सरकारले स्वेतपत्रमार्फत वास्तविकतालाई नेपाली जनतासमक्ष राख्न आवश्यक छ ।

आफ्नो मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रश्नबारे जान्न र बुझ्न पाउने अधिकार प्रत्येक नेपाली नागरिकसँग सुरक्षित छ ।

नेपाली जनताले विगतका शासकले उनीहरूको स्वार्थका लागि गरेका कोशी, गण्डक र पञ्चेश्वर जस्ता नेपाल र नेपालीलाई भन्दा अरूलाई बढी फाइदा पु¥याइरहेका असमान र राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सन्धि तथा सम्झौतालाई पाठका रूपमा लिँदै तिनै सन्धि सम्झौताको आलोकमा एमसीसी सम्झौतालाई हेरिरहेको अवस्था छ अहिले ।

यसर्थ, एमसीसीबारे सबै कागजातहरू संसदमा पेस गरेर गहन छलफल हुनुपर्छ । यस विषयमा देशमा क्रियाशील सबै ठूला–साना राजनीतिक दलहरूको धारणाका अतिरिक्त वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूको साझा धारणा सार्वजनिक हुन अति आवश्यक छ ।

नागरिक तहमा समेत व्यापक बहस र छलफल हुनुपर्छ । यो विषयलाई लिएर देशमा यति ठूलो बहस भइरहँदा पनि एमसीसी, नेपालले औपचारिक र आधिकारिक रूपमा कुनै मुख खोलेको छैन । एमसीसी सम्झौताका प्राविधिक र व्यावहारिक पाटाहरूको व्याख्या र विश्लेषण गरेर यसबारे उठे उठाइएका प्रश्न र सन्देह निराकरणको दायित्व एमसीसी नेपालको समेत हो ।

सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनका सर्तात्मक र बन्देजजन्य प्रावधानहरू सम्झौताताका नै थिए वा एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग तुल्याइएपछि मात्र थोपरिएका हुन् ? यो पनि प्रष्ट पार्न आवश्यक छ ।

यदि नीतिगत र कार्यगत सर्त तथा बन्देजहरूलाई नेपालको हित र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सँच्याउन वा सुधार गर्न दाता राष्ट्र तयार हुँदैन र एमसीसी कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत सर्त र बन्देजहरूको स्वीकारोक्ति अनिवार्य नै हो तथा ती सर्त नस्वीकार्दासम्म नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान मिल्दैन भने नमिलोस् ।

पूर्खाले स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा आजपर्यन्त जोगाइराखेको नेपाललाई केही अर्ब अनुदानको लोभमा शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा छाताभित्र सुम्पिन निश्चय नै सकिँदैन, हुँदैन ।