नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेबाट कोभिड महामारीको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी बन्दाबन्दी घोषणा ग–यो । यो बन्दाबन्दीबाट सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भयो । यो असहज परिस्थितिमा बालबालिकाको सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई सिकाइप्रति जिम्मेवार बनाउने भन्ने सवालमा तीन तहका सरकारहरू अलमल र उदासीन छन् ।

बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् । उनीहरूसँग देशको भविष्य जोडिएको छ । शिक्षण सिकाइको केन्द्रीय दायित्व बोकेका शिक्षकहरू पनि असहज परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ उत्सुक र संवेदनशील देखिएनन् ।

नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । संवैधानिक दायित्वको दृष्टिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र रेखदेख गर्ने सवालमा केन्द्रभन्दा स्थानीय तह वा सरकार नै बढी जिम्मेवार निकाय हो । यो तहले संवैधानिक दायित्व बोध गर्न सकेन । सायद माध्यमिक शिक्षाको बोझ बोक्न सक्ने सामर्थ्य स्थानीय तहले राख्दैनन् भन्ने बौद्धिक वृत्तमा भइरहेको बहसको पुष्टि त हुँदै छैन ? शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानतः शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भूमिकाभित्र मात्र पर्दैन, केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार मानिन्छन् । प्रदेश सरकारको तुलनामा सङ्घीय सरकार अझ बढी उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणको लागि प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको देखिएन । सानोतिनो कुरामा अल्झियो । केन्द्र सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरेर सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न सक्थ्यो ।

महामारीको फैलावट हिमाल, पहाड र तराईमा एकै प्रकारले फैलिएको थिएन र छैन । कोभिडको प्रभाव सहर र गाउँमा पनि एउटै छैन । महामारीको फैलावटका आधारमा भूगोललाई विभाजन गरी सोहीअनुसारको सिकाइ वातावरण र सहजीकरणको वैकल्पिक उपायहरू खोज्दै स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्थ्यो ।

केन्द्र सरकारले कहाँ कस्ता खालका चुनौतीहरू आइपरेका छन् वा पर्न सक्छन् ? ती चुनौतीहरू हल गर्न स्थानीय सरकार सामर्थ्यवान् छन् या छैनन् ? त्यसको आँकलन गरी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई जहाँ जे जसरी गर्न सकिन्छ त्यहीअनुसार सिकाइलाई निरन्तरता देऊ भनेको भए अहिलेको अलमलको अवस्था आउने थिएन ।

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ साल जेठ महिनामा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी ग–यो । यो निर्देशिका अपूर्ण भयो भन्ने सरोकारवालाहरूले आवाज उठाएपछि २०७७ भाद्र महिनामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिमार्जन गरियो । यसले सिकाइ सहजीकरणमा देखिएका अन्योललाई केही हदसम्म हल गर्न सफल भयो । यो निर्देशिकाले विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकरण गरी विभिन्न वैकल्पिक सिकाइ विधिहरूको प्रयोग गरेर सिकाइ सहजीकरण कानुनी आधार दियो । त्यसका साथै यो निर्देशिकाले सिकाइ सहजीकरणको लागि दिशानिर्देश पनि ग–यो । जसअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्चुअल शिक्षण सामग्री र विद्यार्थी स्वअध्ययन विकास गरी वेबसाइट, युटुयबमा राख्ने तथा रेडियो, टेलिभिजनबाट निरन्तर कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण गरियो । यी वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गरेको पढाइलाई क्रेडिट आवरको मान्यता दिएको छ ।

 विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले वैकल्पिक सिकाइलाई सहजीकरणमा मात्र गरेन, निर्देशिकाको दफा ३३ को उपदफा (२) र (३) ले स्थानीय तहलाई सिकाइ सहजीकरणको लागि त्यत्तिकै जिम्मेवार पनि बनाएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ– क्षेत्र विशेषमा स्थानीय तहले महामारीको अवस्थाको आँकलन गरी कम जोखिम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

यो व्यवस्थाले वडाले पनि आवश्यकताअनुसार सिकाइ सहजीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने सक्ने देखिन्छ । यसले वडालाई प्रत्यक्ष सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पनि अनुमति दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले केन्द्र र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी सिकाइ सहजीकरणको लागि पहल गर्न सक्ने आधारहरू देखिन्छ । यही कानुनी आधारमा टेकेर काभ्रे लगायत धेरै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले प्रत्यक्ष र वैकल्पिक दुवै शैक्षिक विधि प्रयोग गरेर सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

सिकाइ सहजीकरणमा स्थानीय सरकार मात्र दोषी छैनन् । शिक्षाका सरोकारवालाहरू पनि दोषबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन । सिकाइ वातावरण निर्माण गर्ने पहिलो दायित्व शिक्षकको हो । अन्य पेसाका मानिसहरू जस्तै शिक्षकहरू पनि दायित्व लिन अग्रसर देखिएनन् । उनीहरूले शिक्षण मेरो काम हो, यसका लागि मैले राज्यबाट तलब खाएको छु । मेरो नैतिकता बालबालिकाको सिकाइसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा शिक्षकले महसुस गर्नुपर्थ्यो । अहिलेको अवस्था असामान्य हो । सामान्य तरिकाले सोचेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा शिक्षकले आत्मानुभूति नगर्दासम्म स्थानीय र केन्द्र सरकारले बनाएका नीति, नियम, निर्देशिकाहरुलाई काम गर्दैनन्, निकम्मा हुन्छन् । शिक्षण पेसा नैतिकतासँग जोडिएको पेसा पनि हो । प्रत्येक शिक्षकले आफूले आफूलाई नचिन्दासम्म विद्यालय शिक्षामा सुधार हुँदैन ।

महामारीको असहज परिस्थितिमा अधिकार खोज्ने शिक्षकहरू दायित्वबाट क्रमशः स्खलित हुँदै गएको देखिन्छ । शिक्षकलाई राज्य र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी छ । त्यो हल हुनुपर्छ तर शिक्षक आफू इमानदार र नैतिकवान् भएपछि मात्र राज्य र समाजले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ । दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु भनेको विभेदको अन्त्य हुनु हो । शिक्षक आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी र इमानदारिताबाट च्युत हुँदै गएको देखिन्छ ।

जस्तो– शिक्षकहरू सिकाउने कुरा छाडेर कक्षा चढाउने कुरा प्रति उद्यत देखिन्छन् । कुन तहको सिकाइ उपलब्धि कति ? त्यो सिकाइ उपलब्धि त्यो विद्यार्थीले हासिल ग–यो कि गरेन ? भन्ने कुरामा शिक्षक क्रमशः उदासीन हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति विकास हुँदै जाने हो भने शिक्षकको पेसागत दक्षताका लागि राज्यले गरेको अर्बौं लगानी खेर जाने देखिन्छ ।

 शिक्षामा अब्बल मानिएका विश्वका केही देशहरूले अवलम्बन गरेका केही असल अभ्यास नेपालका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छन् । जस्तो अमेरिकाका केही विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब विद्यार्थीहरूको परीक्षाफलका आधारमा थपघट हुने गर्छ ।

दक्षिण कोरियामा प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकको अनिवार्य सरुवा हुन्छ । शिक्षकले सबै प्रकारका अनुभव लिन पाउन् र त्यहाँका सफल स्कुल जसलाई मोडेल स्कुलको अनुभवलाई कमजोर स्कुलको सुधारमा प्रयोग गर्न सकुन् भनेर यस्तो नियम बनाइएको छ । फिनल्यान्डमा गृहकार्य अत्यन्तै कम दिइन्छ, बढीमा आधी घण्टामा सकिने । बढी गृहकार्य दिएर अनावश्यक तनाव दिने काम त्यहाँ गरिँदैन । त्यहाँ विद्यार्थीका निजी ट्युटर पनि हुँदैनन् । विद्यार्थीले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सक्षमता विद्यालयमै सिक्छन् । खाली समयमा भने विद्यार्थीले आफ्ना रुचिका विषय सिक्छन्– सङ्गीत, गायन, नृत्य, खेलकुद आदि ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको परिप्रेक्ष्यमा आफू मातहतमा रहेका विद्यालय र सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।

सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले स्थानीय तहले आवश्यकता र जोखिमको सघनतालाई आकलन गरी प्रत्यक्ष सिकाइ सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो पनि खोली दिएको छ । तसर्थ केन्द्रको मात्र मुख ताक्ने, देला र चलाउँला भन्ने मानसिकता स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले त्याग्नुपर्छ ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, अभिभावक र अन्य शिक्षा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी वैकल्पिक र प्रत्यक्ष दुवै विधिका आधारमा प्रभावकारी कक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ स्थानीय तहको नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्छ ।