राजेश विद्रोही

यतिबेला साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यो अभिव्यक्तिविरुद्ध राजनीतिक दलका नेतादेखि सामाजिक व्यक्तित्व र राजनीतिक विश्लेषकसमेत उनीमाथि खनिएका छन् ।

केही महिनादेखि देशको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी शक्तिहरू सडकमा सल्बलाइरहेका छन् । नारा, जुलुस लगाइरहेका छन् । उनीहरू भन्दैछन्, ‘देशको सङ्घीयता खारेज गरेर हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्छ ।’ यो अभियानमा खासगरी राजावादी, हिन्दु अतिवादी र केही एनजीओहरू समेत लागिपरेका छन् ।

मुलुक धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा घोषणा भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर जुन वर्ग, जाति र समुदायका लागि यो व्यवस्था आएको थियो, उनीहरूले अझै पनि त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको स्थान जुन रूपमा हुनुपथ्र्याे त्यो रूपमा छैन । अझै पनि पुरातन हिसाबले नै सामाजिक विभेदको पिँधमा फालिइरहेका छन् । अहिले यसलाई बीचमै तुहाउने खेलको सुरुवात भइरहेको देखिन्छ ।

जुन वर्ग, जाति र समुदाय धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका कट्टर विरोधी छन्, उनीहरूकै हातमा यो व्यवस्था खुम्चेको छ । यो सबैभन्दा बढी दुर्भाग्यको विषय हो ।

पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको छ कि हाम्रो मुलुकमा सत्ता मात्र फेरिँदै आयो । तर, गरिब र पिछडिएका वर्गको अवस्था भने जहिले पनि जस्ताको त्यस्तै रहँदै आयो । अर्थात् व्यवस्था फेरिँदै आयो र तर दुःखी गरिबको अवस्था उस्तै रहँदै आयो । चाहे त्यो ००७ सालको आन्दोलन होस् या २०४६, २०५२ र २०६२÷६३ को क्रान्ति र जनआन्दोलन होस् । जनताको आर्थिक अवस्था र व्यवस्थाप्रति सचेत हुने समयको दिन आउँछ, त्यसपछि शासक वर्ग कुनै न कुनै बहानामा त्यसलाई ध्वस्त पार्न सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताविरोधी शक्तिहरूको सल्बलाहट र रवीन्द्र मिश्रहरूको अभिव्यक्ति ।

अहिले जुन वर्ग र समुदायलाई धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको खाँचो नै छैन, उनीहरूकै हातमा राज्यशक्ति छ । उनीहरूकै हातमा राजनीतिक दल छ । उनीहरूले कहिले पनि यसको अभ्यास गरेको अनुभव छैन । किनभने धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको अभ्यास सबैभन्दा जटिल कुरा हो । बसीखाने जुका वर्गका लागि आफ्नै विरोधी यति विशाल व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुभन्दा भत्काउने खुरापाती कार्य नै उनीहरूको लागि सजिलो उपाय हो । त्यसैले उनीहरू यो व्यवस्थाविरुद्धमा निर्जीव र विभेदकारी व्यवस्थाको कल्पनाको बाटोतिर हौसिएका छन् । जसमा कुनै सजीवता छैन, सत्यता छैन । न त मानवीयता र मानव अधिकारको विषय नै छ । उनीहरु पुरातन व्यवस्थाको पछाडि ज्यान फाल्न तयार छन् । तर, कतै गरिब, दलित र असहायमाथि पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार हुन्छ । त्यसतर्फ उनीहरूको कुनै चिन्ता र चासोको विषय बन्दैन ।

अहिले मुलुकमा जुन हिसाबले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको अभ्यास हुनुपथ्र्याे त्यो अनुसार भएन । घोषणा कालदेखि नै यसलाई जन्जिरले बाँध्ने काम भए । नाम मात्रका सातवटा प्रदेश भए । तिनले गरेका कामका अपजस मात्र आउँछन् ।

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता त भनियो तर अझै पनि राज्यका गतिविधि हिन्दुवादी परम्परा नै छ । अझै पनि राज्य स्तरको चाडवाड, सार्वजनिक बिदा, सरकारी कार्यालयहरूमा पुरातनवादी गन्ध नै छ ।

शासकहरूसँग प्रश्न छ, यदि मुलुक धर्मनिरपेक्ष नै हो भने यो देशमा कतिवटा धर्म मान्ने समुदाय छन् ? उनीहरूको सम्मान राज्यले सम्मानित तरिकाले दिन सकेको छ ? यो देशमा कसका लागि सङ्घीयता आयो ? के ती वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मानिसले सङ्घीयताक‍ो मर्म बोध गरेका छन् ? छन् भने कसरी छन् ? बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपनामा मात्र छ कि विपनामा पनि छ ?

रवीन्द्र मिश्रहरूलाई मेरो प्रश्न छ ? के यो राज्यको धरातलमा नारकीय जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका समुदायको हालत तपाईंहरूलाई थाहा छ ? तपाईंहरूले केका लागि नयाँ दल दर्ता गरेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो ? सडेगलेका समाजिक कुरीति फेर्नलाई कि त्यसमा नयाँ रङ्गरोगन गरेर कुसंस्कार र कुरीतिको राज्य स्थापना गर्न ? समाजमा कति धेरै पशुवत् विभेद छ र अमानवीय संस्कार छ भने अझै पनि यो युगमा मान्छेले मान्छेलाई मान्छे गन्दैनन् । यसका लागि किन राजनीतिक अभियानको थालनी गर्नुभयो ? आफूले योजना बनाएको बाटोबाट यति छिटो किन विचलित हुनुभयो ? तपाईंको राजनीतिक स्वार्थ के हो ?

तपाईहरू बर्बराउँदैमा जनताको सपना ध्वस्त हुन सक्दैन । देशको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज हुन सक्दैन । बरू नयाँ युगअनुसार झन परिष्कृत हुँदै जाने छन् । तपाईंहरू यसरी अत्तालिन बन्द गर्नुस् ।