सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । संकटग्रस्त उद्योगले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति उक्त कार्यक्रममार्फत ल्याइएको हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी यस्तो व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

आइतवार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’अन्तर्गत १३ नम्बर बुँदामा संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा दिने समावेश छ । उक्त बुँदामा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने पनि उल्लेख रहेको छ ।

यसबाहेक औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न विभिन्न नीति ल्याइने पनि सरकारको भनाइ छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समेत विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको गठबन्धनले तयार गरेको कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका संयोजक खड्काले संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा गर्न सैद्धान्तिक रूपमा आधार तय भएको बताए । अब यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धनले यस सम्बन्धमा मूल आधार तय गरेको छ । अब यसलाई के–कसरी कार्यान्वयनमा गर्ने, त्यो सरकारको हातमा छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः आगामी मौद्रिक नीतिमार्पmत नै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी पशुपति मुरारकाले सरकारको उक्त कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा संकटग्रस्त तथा रुग्ण उद्योगलाई अलिकति भए पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । ‘संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा नै सबथोक होइन । तर, त्यस्ता उद्योगलाई ब्याज मिनाहा भयो भने पनि राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विगतको जस्तो नारामा सीमित राख्नु हुँदैन ।’  यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।