कृषि र भूमि मानव जातीको उत्पत्ति, जन्म, विकास र मृत्युसँग सम्बन्धित छ । यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ र यसलाई दुरुपयोग गरियो भने मानव जातिले सबभन्दा ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ ।

मैले पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई पनि नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदा सहयोग गरेको थिएँ । सौभाग्यले हो कि दुर्भाग्यले हो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बनाउँदाखेरि म संयोजक थिएँ ।  त्यो चुनावी घोषणापत्र ३ महिना लगाएर तयार भएको थियो । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता कृषि र भूमिका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । हामी कस्तो कृषि उत्पादन प्रणालीमा जान्छौ ? र भूमिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ ? त्यसका निम्ति हामीले महानापी लागु गरेर हाम्रो देशमा हामीलाई चाहिने भूमि कहाँ कति छ ? त्यो सदुपयोग भएको छ वा दुरुपयोग भएको छ ? भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसपछि बल्ल हामीले भूमिको हदबन्दी कसरी गर्ने ? भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । महानापीबारे पहिलेदेखि नै हामीले कानुन बनाउने कोसिस गरेका थियौ । त्यो बनेको पनि छ त्यसपछि त्यो लागु हुन्छ ।

त्यसक्रममा हामीले के देख्यौ भने नेपालको कृषि भूमि सीमित छ । अरू पनि भूमि सीमित हुन्छ तर जनसङ्ख्या त बढिरहेको हुन्छ ।

जनतालाई भूमिमा आधारित गराउने हो र भूमि नै बाँडचुँड गरेर टुक्रयाउदै टुक्र्याउँदै जाने हो भने के होला ? भन्दा एक दिन यस्तो स्थिति आउनेछ–कि हाम्रो सम्पूर्ण भूमि समाप्त हुनेछ । र त्यसबेला भूमिलाई उपयोग गरेर मानिस बाच्ने अवस्था भन्दा पनि भूमि टुक्राएर कसको कति छ भन्ने विषयमै हामी अल्झने छौ ।

त्यसो भएर अव हामीले भूमिलाई टुक्राएर बाँड्ने अवस्थामा जानु हुँदैन । त्यसका लागि भूमिसुधार लागु गरौँ । अव्यवस्थित जति पनि वस्तीहरू छन्, अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बसेका किसानहरू छन् । सुकुम्वासी छन्, भूमिहीन छन् । यिनीहरूको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा हामी विकल्पमा जानुपर्छ । यो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर पहिला भूमिसुधार लागु गरौँ,त्यसबाट हामीले कति जमिन प्राप्त गर्छौँ ? त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई पनि जमिन बाँड्न सकिन्छ । तर भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको समस्या के हो ? के जमिन पाउने नै हो ? जमिनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ ? कुनै पनि देशको जब जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुन्छ तब सुकुम्वासी बन्ने प्रक्रिया त्यहीबाट सुरु हुन्छ ।

भूमिहीन बन्ने प्रक्रिया त्यहीबाट सुरु हुन्छ । हाम्रो देशमा अहिले कृषि भूमि जम्मा २६ लाख हेक्टर छ । तर त्यो कृषि भूमिको टुक्रा कति भएको छ भन्दा पोहोर साल चार करोड टुक्रा भैसकेको छ । त्यो चार करोड टुक्रामा कसरी कृषि उत्पादन गर्नुहुन्छ ? र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुहुन्छ ? जबसम्म भूमिलाई अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादनमा लैजानुहुन्न तबसम्म हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैनौ,बाहिर पठाउने त कुरै छैन ।

भूमिमा अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो भने त्यो टुक्राटुक्रा भएको जमिनलाई मिसाउनुपर्दछ । चक्लाबन्दी गर्नुपर्दछ त्यो सम्भव छ ? छैन । त्यसो हो भने यो जमिन राज्यले किन्नुपर्दछ ।

पहिले पनि जमिन्दारीको आधारमा कृषि भूमि गएको हुनाले जफत गर्ने नीति थियो,तर अव नेपालको कृषि भूमि एक टुक्रा पनि जमिन्दारी छैन । त्यो सबै अनेक हिसाबले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ । त्यो जमिनलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्ने र त्यसलाई लिज (भाडा) मा दिने साथै त्यो कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भनेर हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग पनि गर्न सक्दैनौ र भूमिहीन र सुकुम्वासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौ ।

मलाई थाहा छ, २०४८ सालमा म निर्वाचित हुँदा वन सुदृढीकरण आयोग थियो । शैलजा आचार्य वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँकै नेतृत्वमा वन सुदृढीकरण आयोग बनेको थियो । त्यो पञ्चायतकाल देखि नै निरन्तर थियो । व्यापक रूपमा वन अतिक्रमण भएपछि त्यो वनलाई सुरक्षित गर्दै अतिक्रमण भएको वन सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई कसरी वितरण गर्ने भनेरै राम्रो मनले त्यो आयोग सिर्जना गरिएको थियो । पछि नेकपा एमाले (हाम्रो) सरकार बन्यो र पार्टीले भूमिसुधार लागु गर्ने निर्णय गर्‍यो तर सरकारले लागु हुन सक्दैन भन्यो । त्यसो भए त्यही वन सुदृढीकरण आयोगलाई भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बनाऊ भन्ने फैसलाअनुसार सुरु भयो । त्यो नौ महिनाको सरकारकापालामा भूमिहीन सुकुम्वासी अयोगले काम गर्न पाएको समय ६,७ महिना भन्दा बढी थिएन तर पनि सकेसम्म उसले काम गर्‍यो । अहिले पनि सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ । यो बन्यो भने १०, ११ वटा आयोग बन्छन् अहिलेसम्म । हामीले जसवेला बन सुदृढीकरण आयोग बनाएका थियौ त्यसबेला २० लाख परिवार घरबारविहीन छन् भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । अहिले विघटित भूमि आयोगले भनेको मैले सुन्दैछु– १६ लाख भूमिहीन सुकुम्वासीले आवेदन दिएका छन् र प्रतिपरिवार ६ कट्ठा जमिन दिने विचार गरेको छ । पहाडमा रोपनीमा त्यही बराबर र तराईमा ५ कट्ठा दिने भनेको पनि मैले सुने । मैले यसो हिसाब गरेँ । ५ कट्ठाका दरले दिँदा चार लाख हेक्टर हुँदोरहेछ । यो चार लाख हेक्टर जमिन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ  वितरण गर्नका लागि ? के त्यो सम्भव छ ? हाम्रो जङ्गल फडानी र अतिक्रमण गर्नेभन्दा अर्को उपाय छैन ।

मैले नेपालको संविधानलाई हेरेँ । यो समस्या समाधान गर्न संविधानले के भनेको छ ? आमरुपमा भूमिसुधार लागु गर । सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका निम्ति भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित जो पछाडि परेका छन्–आवासको सुनिश्चितता गर र रोजगारी देऊ । रोजगारी दिन सकिन्न भने केही जमिन देऊ । जमिन छैन भने रोजगारी देऊ, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर । प्रत्येक परिवारमा दुईवटा रोजगारी दिन सक्ने हो भने यसलाई छिटै माथिल्लो अवस्थामा उतार्न सकिन्छ । तर हामी संविधानको त्यो भावना अनुसार चल्न सकेनौ । हामीले के गर्‍यौ भने जसरी पनि जमिन नै वितरण गर्नुपर्ने । यो हामीले गर्‍यौ जुन जमिन हामीसँग छैन । ५१ सालकै आयोगले दुई लाख भूमिहीनलाई जमिन बाँड्यो त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको सरकार बन्यो उसले फेरि आफ्नो आयोग बनायो । जसले पहिले बाँडेका जमिन खोस्यो । कतिलाई लालपुर्जा नै दिएन र समस्या समाधान गर्न सकेन । ०५१ सालदेखि आजसम्म यत्रो वर्ष,झन्डै २८ वर्षको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गर्छौ भनेका आयोगहरूले किन समस्या समाधान गर्न सकेनन् ? किनकि यो बाटो अवैज्ञानिक छ । यसमा जान हुँदैन । तर जानीजानी त्यतै जाने हामी कोसिस गर्दैछौ र भूमि आयोग विघटन भएकोमा आन्दोलन गर्दैछौ र अर्को भूमि आयोग बनाउने तयारी गर्दैछौ । त्यो ०५१ सालमा बनेको आयोगले कति समस्या समाधान गर्‍यो ? किन फेरि पनि त्यति नै मानिसहरू भूमिहीन र सुकुम्वासी भएका छन् ? कहाँबाट त्यो जन्मिरहेको छ यसको कारणमा जानुपर्दैन र ? मैले एउटै कारण देखेको छु –जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व । जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम  जहिलेसम्म हुन्छ त्यसवेलासम्म एकथरी मानिसहरू त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने अर्को थरी मानिसहरू सुकुम्वासी हुँदाहुँदै जाने । २६ लाख हेक्टर जमिन चार करोड टुक्रा भएको छ । यस्तो अवस्था भएकाले यो समस्या समाधान हुने कुनै कुनै उपाय छैन ।

त्यसकारण यो सबै जमिन चलनचल्तीको मूल्य दिएर सरकारले आफ्नो बनाओस् । अहिले पनि सरकारकै अधिकार छ किनभने अधिग्रहण गर्न सक्छ । व्यक्तिको सबै सम्पत्ति सरकारले अधिग्रहण सक्दैन, विकल्प दिनुपर्छ तर किन्न त सक्छ नि ! हामीले पहिले नै गल्ती गर्‍यौ जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा गयो । अव हामीले फेरि त्यो जमिनलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर कसरी त्यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने सरकारको योजना अन्तर्गत प्रयोग गर्ने काममा लागौँ । ५ कट्ठाका दरले दिएर अर्को वर्ष हेर्‍यो भने आधाले विक्री गरेर अर्कै काम गरिसकेका हुन्छन् र सुकुम्वासी बनेका हुन्छन् । त्यसो भएकाले यस्तो गलत बाटोमा अव हामी जानु हुँदैन । अव एउटा बृहत छलफल चलाइयोस्, हामीसँग भएको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने बाटोमा ल्याऊ । जस्तो हामीसँग कृषिका निम्ति प्रयोग भइरहेको २६ लाख हेक्टर जमिन छ –त्यसलाई किन्नका निम्ति उदाहरणकै लागि चारसय खर्ब रुपैयाँ लागेछ भने,त्यो रुपैयाँ सरकारले बैङ्क ग्यारेन्टीका रूपमा उपलब्ध गराउँछ । पैसा त त्यसबेला चाहिन्छ जब खर्च गर्नुपर्छ । खर्च गर्नुपर्दैन भने त्यो बैङ्क ग्यारेन्टीका रूपमा खर्च गरेर अर्को ठाउँमा औद्योगीकरणका रूपमा जान सक्छ । त्यसो गरियो भने ठुलठुला कृषि फार्महरू निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यो फार्मबाट उत्पादन गरौँ हाम्रो आवश्यकता पुरा हुने गरी र बाहिर पठाउने गरी । योजनाबद्ध उत्पादन गरौँ । यसो गरे दोहोरो फाइदा हुन्छ । एउटा जमिन सरकारको स्वामित्वमा आउँछ, चार खर्व रुपैयाँ सरकारसँग हुन्छ अर्कोतिर जमिन बेच्नेहरूसँग चार खर्ब हुन्छ उनीहरूले औद्योगीकरण गरेका हुन्छन् । र, यो चार खर्ब सरकारले देशको विकासको लागि कुनै पनि बेला लागु गर्न सक्छ । विश्व बैंकसँग, आइएमएफसँग छलफल गरेर, उनीहरूको सुझाव लिएर हामी त्यसलाई मोनिटाइज गर्न सक्छौ । त्यसो गर्ने हो भने हाम्रो देश विकास निर्माणको महाअभियान सुरु गर्न सक्छौ । त्यो महाअभियानबाट गरिबीबाट बाहिर निस्कन सक्छौ । दश वर्षमा समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौ ।

(नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आइतबार राष्ट्रिय सभामा कृषि र भूमिका सम्बन्धमा राखेको धारणको सम्पादित अंश )