सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सो कुरा बताएका हुन् । ‘यस न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नेछ’, उनले भने । 

काँग्रेससहितका सत्ता सहयात्री ५ दलको कार्यदलले सरकारको कस्तो नीति हुने र के कस्ता विषयलाई प्रथामिकता दिने भन्नेबारे साझा कार्यक्रम तय गरेको हो ।  जसअनुसार सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।   यस्तै संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकार बारेको विवादित ऐनहरू संशोधन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । खड्काले  भने, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गर्ने ।’

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने बताए ।  यसैगरी सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम बाचन गदैै उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गर्ने र दोषी देखिएकालाई व्यक्ति संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने ।’ कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा तत्कालीन केपी ओली सरकारका पालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको दावी गरिँदै आएको छ । 

यस्तै संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।  नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी लगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्रसेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध गराउने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, स्कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउने लगायतपनि संयुक्त सरकारको नीति रहेको छ । 

यसबाहेक गठबन्धन सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने बताएको छ । यस्तै सरकारले राष्ट्र हितको सम्वर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ । देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिकता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यन्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने  उल्लेख छ । 

कार्यक्रममा गठबन्धनका नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई तथा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत सहभागी थिए ।