प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकारसम्पन्न बनाउन पहल गरिने
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकार बारेको विवादित ऐनहरू संशोधन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ओलीका कारण रोकियो छानबिन समितिको टीओआर, कार्यदलमा यसरी भयो सहमतिको खोजी
-
गोरखामा भेनस अस्पतालले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने
-
हैदराबादलाई सजिलै हराउँदै कोलकाता फाइनलमा
-
जेठ ११ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित
-
सत्तामा नहुँदा कांग्रेस पानीबाट निकालेको माछाजस्तै भट्याक भट्याक गर्दैछ : ओली
-
सिरोहियालाई जनकपुर लगियो, बुधबार म्याद थप गरिने