राष्ट्रिय जनमोर्चाले हालै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा दलित, जनजाति, लैंगिक र अन्य पिछडिएका जातिहरूको आरक्षण सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै उत्प्रेषणको आदेश सहितको गरेको फैसलालाई स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरसँग माग गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले आ​रक्षणसम्बन्धमा सकारात्मक र प्रगतिशील प्रकारले व्याख्या गरेको छ र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्प्रेषण सहितको आदेश गरेको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिन्छौं र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनमोर्चाले दलित, जनजाति, लैंगिक वा अन्य कतिपय पिछडिएका जाति, जनसमुदाय र क्षेत्रहरुका बारेमा संविधानमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि जनाएको छ । ‘सदियौंदेखि पछाडि परेका जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनतालाई अन्य विकसित जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनताको सम कक्षमा ल्याउन त्यसप्रकारको आरक्षणले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ’ जनमोर्चाले भनेको छ ।

स्पष्ट र सही कानुनको अभावमा अहिले पनि आरक्षणको सुविधा प्राप्त जाति, क्षेत्र वा समुदायहरुका उच्च र सम्पन्न तप्काहरुले नै पटक पटक फाइदा उठाउने गरेका भन्दै जनमोर्चाले तिनका निम्नवर्गीय वा लक्षित समुदायहरूलाई त्यो आरक्षण सुविधाबाट कुनै खास फाइदा नपुगेको जनाएको छ ।

‘त्यो स्थितिमा त्यसप्रकारको आरक्षण सुविधाहरु प्रदान गर्दा ‘मानव विकास सुचकाङ्क’को आधारमा पिछडिएका वा निम्नवर्गीय समुदायहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेर नै आरक्षणको सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या सही छ, विश्वका धेरै देशहरुले यही तरिका अपनाएका छन् ।

आजको विज्ञान र प्रविधिको विकासको यस स्थितिमा हामीले पनि त्यसप्रकारको व्यवस्था अपनाउन आवश्यक छ । त्यसबाट नै वास्तविक रुपमा पिछडिएका जनसमुदायहरू वा लक्षित वर्गमा सुविधा पुग्न सक्नेछ’, राष्ट्रिय जनमोर्चाको निश्कर्ष छ ।