चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटको स्थानीय तर्फ हालसम्म ६७२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने ८१ स्थानीय तहहरुले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १० गतेसम्मलाई तोकिएको अन्तिम समय सीमाको करिब डेढ महिना बितिसक्दा समेत सातै प्रदेशबाट गरी ८१ स्थानीय तहहरुले हालसम्म पनि वार्षिक बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

यस्तोमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कुल १३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेशबाट हालसम्म ९४ स्थानीय तहहरुले आफ्नो वार्षिक बजेट प्रदेश सभा मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने अधिकतम ४२ वटा स्थानीय तहहरुले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यो समग्र प्रदेशको कुल स्थानीय संख्याको अधिकतम ३०.९ प्रतिशत हो ।

यस्तै, प्रदेश १ का कुल १३७ स्थानीय तहहरु मध्ये हालसम्म १२५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् भने बाँकी १२ वटाले हालसम्म पनि नल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेशका १३६ स्थानीय तहहरु मध्ये हालसम्म १०८ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् भने ११ वटा तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेका छन् ।

८५ स्थानीय तहहरु रहेको गण्डकी प्रदेशबाट हालसम्म अधिकतम ८४ स्थानीय तहको बजेट आइसकेको छ भने प्रदेशको एउटा मात्र स्थानीय तहले बजेट ल्याएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये १०४ वटा स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याइसकेका छन् भने जम्मा ५ वटा मात्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ ।

यस्तै, उता जम्मा ७९ वटा मात्र स्थानीय तह रहेको कर्णाली प्रदेशका ७४ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् भने ५ वटा मात्र स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

बाँकी ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकतम ८३ स्थानीय तहहरुले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका र ५ वटा मात्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समग्रमा कुल ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये हालसम्म ६७२ स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका र बाँकी ८१ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कुल संख्याको १०.७६ प्रतिशत हो । अर्थात् हालसम्म १०.७६ प्रतिशत हुन आउने स्थानीय तहहरुले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।