भनिन्छ, संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अहम हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन दलहरु बलियो हुनुपर्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । पारदर्शिता हुनुपर्छ । र, दलहरुमा राजनीतिक संस्कार एवं नैतिकता पनि हुनुपर्छ ।

जब राजनीतिक दलहरु नै आन्तरिक संकटमा फस्छन्, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ । जब दलहरु नै भ्रष्ट र प्रदूषित हुन्छन्, त्यसले सिंगै व्यवस्थालाई संकटतर्फ धकेल्छ । अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयव मानिएका राजनीतिक दलहरु नै आन्तरिक संकटमा फसेका छन् । पथभ्रष्ट बनेका छन् ।

च्याउसरी पार्टी !

निर्वाचन आयोगले अघिल्लो साता ४१ वटा साना दलहरुको दर्ता खारेज गरेको छ । तैपनि अझै आयोगमा दर्ता दलको संख्या ९५ छ । यीमध्ये देशको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा रहेका दलहरुको संख्या निकै सानो छ ।

२०७४ सालको चुनावको तथ्यांक हेर्दा १० वटा पार्टीले देशभरबाट ९ सयभन्दा कम मत ल्याएका थिए । त्यस्तै, अन्य १२ वटा दलले १० हजारभन्दा कम मत पाएका थिए ।

गत चुनावमा सहभागी ४४ वटा पार्टीमध्ये १० हजारभन्दा बढी मत ल्याउने दलहरु २१ वटा थिए । तीमध्ये पनि ३ प्रतिशत भन्दा बढी भोट ल्याउने दलको संख्या ५ मात्रै थियो, जो नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु हुन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी ३३.२४ प्रतिशत मत पाएको थियो । दोस्रोमा नेपाली काँग्रेसले ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको थियो । माओवादी केन्द्रले १३.६७ प्रतिशत मत पाएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ४.९४ प्रतिशत र संघीय समाजवादी फोरमले ४.९२ प्रतिशत मत पाएको थियो । पछि राजपा र समाजवादीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो र उसको कुल मत प्रतिशत ९.८६ प्रतिशत हुन गयो । यसमा नयाँ शक्तिले पाएको ०.८५ प्रतिशत मतसमेत जोड्दा जसपासँग रहेको कुल मत प्रतिशत १०.७१ पुग्छ । यो आधारमा जसपालाई एमाले काँग्रेस र माओवादीपछिको चौथो शक्ति मान्न सकिन्छ ।

तीन प्रतिशतभन्दा बढी मतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सूचीमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, गत चुनावमा राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादीले पाएको मतलाई जोड्दा करिब ३.२९ प्रतिशत हुन जान्छ । चुनावमा राप्रपाले २.०६१७ प्रतिशत मत पाएको थियो भने राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ०.९२५९ र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीले ०.३०२० प्रतिशत मत पाएका थिए ।

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई गणितीय हिसाबले तीन प्रतिशत मताधारमा मात्रै सीमित राखेर विश्लेषण मिल्दैन । किनभने, तीन प्रतिशत मत नकटाउने कतिपय दलको उपस्थिति र राजनीतिक अस्थित्वलाई स्वीकार्र्नैपर्ने हुन्छ । जस्तो–

विवेकशील साझा पार्टीले गत निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत पाएको थिएन । तर, उसलाई वैकल्पिक  राजनीतिक शक्तिका रुपमा लिनैपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, गत चुनावमा भागै नलिएको विप्लव समूहलाई पनि एउटा राजनीतिक शक्ति मान्नैपर्ने हुन्छ । तीन प्रतिशत मत नल्याउने जनमोर्चा र नेमकिपा पनि अलग्गै राजनीतिक शक्तिहरु हुन् ।

यिनै वस्तुगत यथार्थलाई आधार मानेर यहाँ राजनीतिक दल एवं शक्तिहरुको आन्तरिक संकटबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न १० वटा राजनीतिक दल एवं शक्तिको सूची बनाइएको छ । यो सूचीमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जसपा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, विप्लव समूह र अन्य साना राजनीतिक शक्तिलाई लिइएको छ । र, यी दल एवं शक्तिहरु कसरी आन्तरिक संकटमा रुमलिइरहेका छन् भन्नेबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. एमालेको भवितव्य

अघिल्लो चुनावमा प्राप्त गरेको मत प्रतिशत र सिट संख्याका आधारमा हेर्दा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रतिनिधिसभामा १२१ सीट जितेको एमालेले ३१ लाख ७३ हजार मत पाएको थियो । कुल मत प्रतिशतका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाली काँग्रेस भन्दा एमाले थोरैमात्रै अगाडि छ ।

दलगत हिसाबले गत चुनावमा एमालेले ३३.२४ प्रतिशत मत पाउँदा काँग्रेसले ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको थियो । एमालेले ३१ लाख ७३ हजार मत ल्याउँदा काँग्रेसले ३१ लाख ३८ हजार मत ल्याएको थियो । यसको अर्थ, एमाले सबैभन्दा ठूलो दल त हो, तर सँगसँगै नेपाली काँग्रेस उसको निकटतम प्रतिस्पर्धी पार्टी हो ।

एमालेले चुनावमा माओवादी गठबन्धन गरेको थियो । गठबन्धनकै कारण उसले प्रत्यक्ष चुनावमा बढी सीटहरु जित्यो । पछि माओवादीसँग एकता भयो । झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । र, साढे तीन वर्षमै एमालेभित्रको आन्तरिक संकटका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सत्तामा पुग्यो, एमाले सरकारबाट बाहिरियो ।

नेकपा एमाले यतिबेला चरम अन्तरविरोधमा फसेको छ । माओवादीसँग भएको एकता पनि टुटिसकेको छ र पार्टीभित्रैबाट घात अन्तरघात हुने खतरा बढेको छ । यो अवस्थामा अब १७ महिनापछि हुने आम निर्वाचनको सामना गर्नु एमालेका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो संकटमा फसेको छ ।

एमालेमा जारी अन्तरविरोधको बैठान कसरी होला ? यसका दुईवटा सम्भावना देखिन्छन् :

एक– एमाले फुट्न सक्छ । माधव पक्षले रोक्न आग्रह गरेको बैठक ओली पक्षले रोकेको छैन । सदस्यता नवीरकण र अधिवेशनहरू गर्ने कार्यतालिका अघि बढाइरहेको छ । यी परिघटनाहरुले अब नेकपा एमाले फुट्ने बाटोमा अग्रसर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

दुई– फुटेन भने पनि एमाले कमजोर हुनेछ । कार्यदलका नेताहरुले बारम्बार एकताको प्रयास गरिरहेका छन् । एकले अर्कालाई कारवाही गरिहालेको वा विद्रोह गरिहालेको स्थिति छैन । केपी ओली पहिलेभन्दा गलेको जस्तै देखिएका छन् । माधव नेपाल पक्ष पनि नरम देखिएको छ । यो अवस्थामा पार्टी एकता हुन्छ कि जस्तो सम्भावना पनि देखिन्छ । तथापि पार्टी एउटै भयो भने पसिन आगामी चुनाव टिकट वितरणदेखि लिएर मतदानमै समेत घात अन्तरघात हुने र आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई आफ्नैले हराउने खेल हुने सम्भावना छ ।

यी दुबै सम्भावनाका बीचमा आगामी निर्वाचनमा एमालेको शक्ति क्षयीकरण हुने खतरा बढ्दो छ । एकातर्फ केपी ओलीले सरकारमा रहँदा चालेका असंवैधानिक कदमले पार्टीलाई जनतामा आलोच्य बनाएको छ, अर्कोतिर पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले पार्टीभित्र थप क्षयीकरण भइरहेको छ ।

रोचक त के भने एमालेभित्र केपी ओली पक्ष पनि माधव नेपाललाई लत्याएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन । अर्कोतिर माधव नेपाल पक्ष पनि ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर ‘सर्भाइभ’ हुने स्थितिमा छैन । दुबैको संकटले आपसमा फुट्न दिइरहेको छैन । तर, दुबैको अन्तरविरोधले आपसमा जुट्न पनि दिइरहेको छैन । एमालेमा परेको भवितव्य नै यहीँनेर हो । 

अब एमाले फुटे पनि संकटमा पर्नेछ, एक भए पनि संकटमै पर्ने देखिन्छ । किनभने, आफूले गरेका कामहरुका सन्दर्भमा केपी ओलीले आत्मालोचना गर्ने सम्भावनै देखिँदैन । संसद विघटनलाई कसरी हेर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी विश्लेषण गर्ने अनि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा एमालेभित्र मतैक्य हुने सम्भावना देखिँदैन । जब राष्ट्रिय मुद्दाहरुमै पार्टीको साझा धारणा बन्न सक्दैन, दुईतिर मुख फर्किएको पार्टीले आफूलाई ‘सर्भाइभ’ गर्नै सक्दैन ।

हुन त देउवा सरकार १७ महिनाभित्रै अलोकप्रिय बन्ने र एमालेले त्यसको फाइदा उठाउन सक्ने विश्लेषण पनि एमालेवृत्तबाट हुने गरेको छ । तर, एमालेको आन्तरिक संकट यति धेरै गहिरिइसकेको छ कि अब शेरबहादुर देउवाको अलोकप्रियताले मात्रै एमालेको डुंगा बच्न मुस्किल छ ।

२. काँग्रेसको दुर्भाग्य

केपी ओलीको असफलताको जगतमा टेकेर सरकारमा पुगेको नेपाली काँग्रेस दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल हो । तर, मत प्रतिशतका हिसाबले एमालेसँग काँग्रेसको खासै धेरै दूरी छैन । एमालेमा विभाजन र अन्तरविरोध देखिएका बेला आगामी चुनाबमा काँग्रेसले त्यसको लाभ उठाउने र सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना बलियो छ । तर, यसको अर्थ नेपाली काँग्रेस संकटमै छैन भन्ने होइन ।

काँग्रेसभित्र पनि संकट मडारिइरहेको छ । यसभित्रका संकटका लक्षण यस्ता छन् :

 

एक– चुनावअघि नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका शेरबहादुर देउवा अबको १७ महिनामा बदनाम हुने र त्यसको नकारात्मक असर पार्टीमाथि नै पर्न सक्ने खतरा छ । सरकारमा नगई चुनाबमा जान पाएको भए काँग्रेसलाई जति फाइदा हुन्थ्यो, अब १७ महिना सरकार चलाएर काम गर्न नसकेको दोषसहित चुनावमा जानुपर्यो भने यसबाट काँग्रेसलाई घाटा लाग्न सक्छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले खासै लोकप्रिय कामहरु गर्ने संकेत देखिएको छैन । काँग्रेसको पुरानो बानीमा खासै सुधार आएको देखिँदैन ।

दुई– नेपाली काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनको मुखमा छ । सबै नेताहरु महाधिवेशनको मुडमा भएकाले देउवालाई सफल बनाउन भन्दा पनि असफल देखाएर पार्टीमा आफ्नो प्रभाव बढाउने सोच रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी वा अरु कसैमा आउन सक्छ । किनभने, देउवाले आफैं सभापतिमा दाबी गरेको अवस्था छ ।

काँग्रेसमा एकातिर सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने समय आएको छ भने अर्कोतिर महाधिवेशनका कारण स्वाभाविकरुपमा पार्टीभित्र गुटबन्दी सुरु हुने समय परेको छ । यो अन्तरविरोधपूर्ण परिस्थितिले देउवालाई हिजोको केपी ओलीकै अवस्थामा नपुर्याउला भन्न सकिँदैन ।

तीन– लोकतन्त्रप्रति नेपाली काँग्रेसको जुन निष्ठा र प्रतिवद्धता छ, त्यसमा शंका गर्न जरुरी छैन । तर, शासन सञ्चालनको हिसाबले हेर्दा  काँग्रेसको विगत पारदर्शी र जनपक्षीय कमै देखिने गरेको छ । अहिले पनि काँग्रेसमा खासै परिवर्तन र सुधार आउन सकेको छैन । यो कसैले लगाएको आरोप होइन, स्वयं काँग्रेसका नेताहरुले नै देउवाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । काँग्रेस जब–जब सत्तामा जान्छ, उसको एकता कमजोर हुने र अन्तरविरोध चर्कने गरेको इतिहास छ ।

३. माओवादीको वियोगान्त

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रचण्डलाई चुनौती दिने गरी कसैले अन्तरविरोध सिर्जना गरेको नदेखिए पनि यो पार्टीभित्रको संकट सामान्य छैन । आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने माओवादीसँग अहिले रहेको ४९ सीट खुम्चने देखिन्छ । यतिसम्म कि माओवादीको शक्ति जसपाको भन्दा सानो हुने खतरा छ ।

प्रत्यक्ष चुनाव जितेका प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरुले माओवादी छाडेका छन् । यसको असर पक्कै पनि आगामी चुनावमा पर्ने नै छ । विभिन्न जिल्लाका धेरै कार्यकर्ताहरु एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । यही अवस्था रही रहे माओवादीका ठूला नेताहरुले नै चुनाव हार्ने स्थिति छ । समानुपातिकतर्फ माओवादीले पाएको १३ लाख भोट अझै घट्ने सम्भावना छ ।

माओवादीको पछिल्लो राजनीतिक कार्यदिशा स्वतन्त्ररुपमा पार्टी संगठनको विकास गर्ने भन्दा पनि कहिले एमालेतिर टाँसिने त कहिले काँग्रेससँग नजिकिने रहेको छ । आफ्नो संगठन बनाउने भन्दा पनि सिंहदरबार वरिपरि घुम्ने काममा माओवादी नेताहरु व्यस्त बनेका छन् । मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा मात्रै होइन, मन्त्रीको पीए कसलाई बनाउने भन्नेमा पार्टीभित्र लडाइँ चर्कने गरेको छ ।

जनताका मुद्दाहरुमा माओवादी नेताको ध्यान छैन । लोकतन्त्र बचाउने नाममा उसले आफ्नो वर्गीय धरातल बिर्सेर दलाल पुँजीवादीहरुसँग उठबस गरिरहेको छ । यसले गर्दा माओवादीको राजनीतिक औचित्य र स्पेस नै के हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने माओवादी पार्टी अस्तित्वको चरम संकटमा छ ।

केपी ओलीले संसद र संविधान मिचेका बेला माओवादीले नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, यसो गरिरहँदा पार्टी पुनर्गठन, संगठन निर्माण र वर्गीय पक्षधरतालाई चटक्कै भुल्नु माओवादीको वियोगान्त हो । अझै यही स्थिति रहिरहने हो भने माओवादीको अवस्था राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा मोहन वैद्यको जस्तै हुन सक्छ ।

नेताहरुले समयमै परिस्थितिलाई सम्हालेनन् भने आगामी चुनावसम्म माओवादी पार्टी फुट्ने संकेत पनि देखिन थालेका छन् । समय बित्दै जाँदा वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने कि काँग्रेससँगै मिलेर जाने भन्ने विवाद माओवादीमा देखिन सक्छ । 

४. जसपाको दुःख

प्रतिनिधिसभामा ३४ सीटको प्रतिनिधित्व गर्ने जसपाले प्रदेश दुईमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अन्य प्रदेशसभामा पनि उसको केही उपस्थिति छ । राजपा, संघीय समाजवादी र नयाँ शक्तिसमेत मिल्दाखेरि जसपाको मत १० प्रतिशत पुग्छ, जुन माओवादीको भन्दा थोरै मात्र कम हो ।

यो स्थितिमा जसपा आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र भन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना पनि थियो । तर, पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षबीच मौलाएको झगडाका कारण जसपा ‘पुनः मुसिको भवः’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

तराई मधेसमा आधारित जसपा अहिले दुई गुटमा विभाजित भएको छ । यही विभाजनका कारण आगामी चुनावमा राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीले होल्ड गरेको ८÷९ प्रतिशत मत यो शक्तिले रक्षा गर्छ कि स्खलन हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । गत चुनावमा राजपाले ४ लाख ७२ हजार र संघीय समाजवादीले ४ लाख ७० हजार मत पाएका थिए । अब उपेन्द्र यादवले भन्दा महन्थ ठाकुर पक्षले मधेसमा बढी गुमाउने सम्भावना छ ।

काँग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्पमा चौथो शक्ति बन्ने सम्भावना बोकेको जसपा आन्तरिक संकटकै कारण शक्ति गमाउने स्थितिमा पुगेको छ । आगामी दिनमा उपेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्रसँग वा काँग्रेससहितको सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल  गर्छन् या एक्लै चुनाव लड्छन्, यसैमा जसपाको भविश्य निर्धारण हुने देखिन्छ । संकटमा परेका माओवादी र जसपा दुबै एकापसमा मिले भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ ।

५. राप्रपाको ‘क्राइसिस’

कमल थापा, पशुपतिसमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीकृत भए पनि फुटेजस्तै अवस्थामा पुगेको छ । नेताहरुबीच आपसी झगडा व्यक्तिगत तहमै देखिएको छ । पार्टीको एकता महाधिवेशनसमेत हुन सकिरहेको छैन । यो स्थितिमा आगामी चुनावमा पार्टीले पहिले प्राप्त गरेको एक सिट पनि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

राप्रपाका तीनवटै समूहको गत चुनावको मत जोड्दा करिब ३ लाख १२ हजार पुग्छ । नेपाली समाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पारसको नाम लिँदा कतिपय मानिसहरुले ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । अन्य दलका नेताहरुले पनि बेलाबखत राजावादीहरु सल्बलाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तैपनि राजावादी भनिएको राप्रपा दिनानुदिन कमजोर र संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विरोध राप्रपाको लाइन हो । तर, यो लाइन अहिले विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्र र एमालेका महेश बस्नेतहरुले बोक्न थालिसकेका छन् । मिश्र र बस्नेतहरु आफ्नै लाइनमा आएका भन्दै राप्रपाका नेताहरुले खुशी व्यक्त गरे पनि  राप्रपा पार्टीको शक्तिचाहिँ दिनानुदिन क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ ।

एमाले, काँग्रेस, माओवादी र जसपाजस्ता गणतन्त्र, संघीयता एवं धर्म निरपेक्षताका लागि लडेका दलहरुमा संकट र अन्तरविरोध आउँदा पनि राजावादी दल राप्रपाले त्यसबाट फाइदा उठाउन सकिरहेको छैन । किनभने, ‘मरिच किन चाउरिएको, आफ्नै पिरोले’ भनेजस्तै राप्रपा अरुका कारणले हैन, आफ्नै आन्तरिक कारणले चाउरिएको हो ।

६. विप्लव समूहको दशा

भर्खरै भूमिगत हिंसात्मक संघर्ष छाडेर खुल्ला राजनीतिमा आएको विप्लव समूहको शक्ति कति छ भन्ने कुराको मापन ०७४ को चुनावका आधारमा गर्न सकिँदैन । किनभने, उसले चुनावमा भागै लिएको थिएन ।

सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर आएको यो समूहका नेताहरुका घर–घरमा गएर जनमत संग्रहबारे छलफल गरिरहेका छन् । अहिलेको समस्या संसदीय व्यवस्थाका कारणले सिर्जना भएको हो भन्दै उसले ‘समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था ?’ भन्नेबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।

संविधानसभाले संविधान बनाएको भर्खर ४ वर्ष मात्रै बितेको छ । यो अवस्थामा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएर संवैधानिक संरचनाहरु भत्काउने विप्लव समूहको माग कति जायज होला ? यस्तो मागले वर्तमान व्यवस्थालाई नै दाऊमा राख्ने र थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने पो हो कि ? यसमा बहस जरुरी देखिन्छ ।

अब विप्लव समूहले आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म पुग्दा आफ्नो पार्टीभित्र संकटपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यही व्यवस्था अन्तरगतको चुनावमा भाग लिने कि नलिने ? चुनाव भाग लिने हो भने विप्लवको पार्टी र प्रचण्डको पार्टीमा के फरक रह्यो ? चुनावमा भाग नदिने हो भने यो पार्टीको स्थिति पनि मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी माओवादी जस्तै हुन सक्छ । चुनावलाई सक्रिय बहिस्कार गर्ने भन्दै हिंसाको बाटोमा फर्कने हो भने त्यो अर्को भूल हुनेछ ।

दायाँतिरबाट राप्रपाले धक्का दिन खोजेजस्तै वायाँतिरबाट संसदीय व्यवस्थालाई धक्का दिने विप्लव समूहको राजनीति उस्तै–उस्तै त हैनन् ? विप्लव समूहले जसरी व्यवस्थामाथि नै जनमत संग्रहको माग गरेको छ, यसबाट राजावादीहरु भित्रभित्रै खुशी भइरहेका छन् । परिणामतः विप्लव समूह आफैंचाहिँ दिनानुदिन संकटको दलदलमा फस्दै ‘दोस्रो प्रचण्ड’को अवतारमा प्रकट भइरहेको छ ।

७. विवेकशील साझा : नउम्रिँदै निमोठियो

रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टीमा अहिले अर्का संस्थापक नेता उज्जवल थापा छैनन् । कोरोनाका कारण थापाको निधन भइसकेको छ । काठमाडौंको शहरिया युवा पुस्ता अनि युरोप अमेरिकातिर रहेका नेपालीमाझ आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको यो पार्टीलाई एउटा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा कतिपयले लिने गरेका थिए । तर, अहिले यो पार्टीमा पनि चरम संकट देखिएको छ ।

गत चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीले २.२२ प्रतिशत मत पाएको थियो । देशभरिबाट दुई लाख बढी मत पाउनु राम्रो संकेत पनि हो । तर, यहीबीचमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिमा धर्मलाई घुसाएपछि यो पार्टी शिशु अवस्थामै विवादमा रुमलिन पुगेको छ ।

अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज गर्न माग गरेका छन् भने धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गरेका छन् । पार्टीका अरु नेताहरु मिलन पाण्डे, रञ्जु दर्शना, केशव दाहाल आदिले भने संविधानले स्थापित गरेका मान्यताहरु भत्काउन नहुने बताएका छन् ।

अन्ततः वैकल्पिक राजनीतिक धारको सम्भावना बोकेको यो पार्टी राप्रपाको नयाँ संस्करण बन्न पुगेको छ । र, आन्तरिक विवादका कारण कार्यकर्ताहरु चरम निराशामा फसेका छन् । अब विवेकशील साझा पार्टीले एमाले, काँग्रेस, माओवादी, मधेसवादी र राप्रपाबाट असन्तुष्ट जनमतलाई ‘क्यास’ गर्ने र वैकल्पिक राजनीतिक दल बन्ने सम्भावना जटिल बन्न पुगेको छ । पार्टीको मुन्टो पालुवाटामै निमोठिएको छ ।

८. राष्ट्रिय जनमोर्चा

प्रतिनिधिसभामा एक सिट र गण्डकी प्रदेशमा ३ सीटको प्रतिनिधित्व गर्ने चित्रबहादुर केसीको पार्टी राष्ट्रिय जनामोर्चाको भूमिका नेपालको  राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै नै कमजोर छ ।

जनमोर्चाले गत चुनावमा ०.६५ प्रतिशत अर्थात ६२ हजार मत पाएको थियो । प्युठान र बाग्लुङका केही स्थानीय तहमा पनि जनमोर्चाको प्रभाव छ । यसका अतिरिक्त संघीयतालाई विरोध गर्ने र भारतविरोधी जनमत निर्माणमा यो दलको आफ्नो भूमिका छ ।

तर, पछिल्ला दिनहरुमा राष्ट्रिय जनमोर्चा निकै नै कमजोर बनेको छ । केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सानो पार्टीभित्र देशैभरि दुई लाइन संघर्ष चलेको थियो । अहिले देउवा सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पनि पार्टीमा दुई गुट रहेको देखिन्छ । काँग्रेसभन्दा एमाले प्रगतिशील हो भन्ने विचार जनमोर्चाका एकथरिसँग छ भने अर्काथरी लोकतन्त्रका लागि काँग्रेससँग मिल्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् ।

आगामी चुनावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले कसैसँग तालमेल नगरी चुनाव जित्ने स्थिति छैन । तर, उसले फेरि एमालेसँगै तालमेल गर्छ कि काँग्रेस–माओवादीसँग ? यो हेर्न बाँकी छ । अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनमा जनमोर्चाले एमसीसी र उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाएको विरोधमा गठबन्धन नै तोड्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा या त काँग्रेसतिर, या एमालेतिर टाँसिदै आएको छ । यसको स्वतन्त्र भूमिका कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ । अन्ततः यो पार्टी राप्रपाजस्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन बन्ने बाटोतिर अगाडि बढेको देखिन्छ ।

९. नेपाल मजदुर किसान पार्टी

नेपालको राजनीतिमा भक्तपुरमा मात्र सीमित रहे पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्तै अलग्गै पहिचान बोकेको पार्टी हो । भलै यसको भूमिका पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै नै कमजोर छ । 

नेमकिपाले गत चुनावमा ०.५८ प्रतिशत अर्थात करिब ५६ हजार मत पाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा उसको एक सिट रहेको छ भने भक्तपुरको स्थानीय तहमा यो पार्टीको राम्रो पकड रहँदै आएको छ ।

नेमकिपाले अहिलेको एमाले भर्सेस काँग्रेसको राजनीतिमा आफूलाई सकेसम्म स्वतन्त्र राख्न खोजेको देखिन्छ । यो पार्टीको स्थिति न त विस्तार हुने, न खुम्चने लगभग स्थिर अवस्थामै रहने देखिन्छ ।

१०. अन्य राजनीतिक शक्तिहरु

हामीले माथि विभिन्न ९ वटा राजनीतिक पार्टीहरूको चर्चा गर्यौं । तीबाहेक स–साना दलहरु पनि नामका लागि अस्तित्वमा रहँदै आएका छन् । ती शक्तिहरुमा पहिचानवादी, मधेसवादी र साना वाम दलहरूको नाम लिन सकिन्छ । लिम्बुवान, थरूहट लगायतका पहिचानवादी दलहरु पनि अस्थित्वमा छन् । तर, तिनीहरु झन् झन् कमजोर बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले त्यस्ता दलहरूको दर्ता समेत खारेज गरेको छ । मधेसमा सिके राउतले जनमत पार्टीको संगठन विस्तार गरिरहेका छन्, तर चुनावमा भाग नलिएका कारण राउतको शक्ति परीक्षण हुन सकेको छैन ।

गत चुनावमा सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेले ४१ हजार मत पाएको थियो । त्यस्तै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले ३६ हजार, जनमुक्ति पार्टीले ३३ हजार, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले १५ हजार, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (लिम्बुवान) ले २१ हजार, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) ले १४ हजार र देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले १३ हजार मत ल्याएका थिए । नेपाली जनता दलले २२ हजार र बहुजन शक्ति पार्टीले १५ हजार मत पाएका थिए ।

एकातिर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनु, अर्कोतर्फ आफ्नै आन्तरिक कमजोरीका कारणले गर्दा साना दलहरूको संख्या घट्ने र अस्तित्व नै लोप हुने अवस्था देखिएको छ । लोकतन्त्रमा यसरी दलहरु बन्ने र विसर्जन हुने प्रक्रिया सम्भवतः राजनीतिशास्त्रको स्वाभाविक नियम हो ।

केही अनुत्तरित प्रश्न

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको विकल्प पनि दलहरु नै हुन् । कुनै अमूक दल खराब भयो भन्दैमा लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्न मिल्दैन । एउटा दलको विकल्प अर्को दल बन्न सक्छ । दलहरूको विघटन र विनिर्माण भइरहन्छ । 

हाम्रो देशको सन्दर्भमा केही प्रश्न विचारणीय छन् । जस्तै–

के हामी बहुदलीय व्यवस्थाबाट क्रमशः दुईदलीय व्यवस्थातर्फ जान थालेका हौं ? काँग्रेस र एमालेको विकल्प उनीहरुमात्रै हुन् या तेस्रो विकल्प पनि सम्भव छ ? अहिले शक्तिमा रहेका काँग्रेस र एमालेलाई जित्ने अर्को दलको अभ्युदय सम्भव छ कि छैन ? अब नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सम्भावना छ कि पुरानै दलहरुमा सत्ताको चक्र घुमिरहन्छ ? यी प्रश्नहरूमाथि पर्याप्त बहस हुन सकिरहेको छैन ।

हरेक आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलहरुले आफू सुध्रिने र विगतका गल्ती नदोहोर्याउने आश्वासन बाँडेका थिए । ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा पनि दलहरुले नागरिक समाजका अगाडि यस्तै वचन दिएका थिए । पछिल्लो समय केपी ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्दा पनि काँग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतका गठबन्धन दलहरुले विगतका गल्ती नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, सत्तामा पुगेपछि नेताहरुले आफ्ना बाँचा भुल्ने गरेका छन् ।

र, फेरि प्रश्न उठ्छ– नेपालमा अब यिनै पुराना दलहरु सच्चिने सम्भावना छ कि नयाँ वैकल्पिक शक्तिको विनिर्माणको आवश्यक छ ?त्यस्तो वैकल्पिक शक्तिले दलको मात्र विकल्प दिनुपर्छ वा व्यवस्थाको ?