सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय मस्यौदाबाट हटाइएको छ । कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति विरोध भएपछि हटाइएको हो ।

उक्त प्रस्ताव संविधानको प्रावधानविपरीत समेत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको छ । कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’, उल्लेख थियो ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा आज अपरान्ह सार्वजनिक हुँदैछ ।  

यो पनि

सरकार सञ्चालन कार्यविधिको पूर्णपाठ : संघ, प्रदेश र जिल्लामा ‘संयन्त्र’ बनाइने