विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले असार मसान्तसम्ममा देशभर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत सङ्कलन भएको जनाएको छ ।

विघटित आयोगका तर्फबाट विज्ञप्तिमार्फत दिइएको जानकारी अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि ७४७ स्थानीय तहसँग समझदारी भइ कार्य अघि बढाइएको थियो । समझदारी गरिएकामध्ये लगत संकलनका लागि ५१३ स्थानीय तहको ३५ दिने सूचना प्रकाशन भइ बढी समस्या भएका ३१९ स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । संकलित लगतलाई स्थानीय तहले सत्यापन गरिरहेको पनि जनाइएको छ ।

आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐन, नियम अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं नागरिक संघ/समूह समेतको समन्वयमा तोकिएको उद्देश्य हासिल हुने गरी व्यवस्थित रूपले कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा गठन आदेशमा तोकिएको ३ वर्षे समयावधि अगावै सरकारले आयोग विघटन गरेको छ ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रविष्टि, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण, वडागत र पालिकास्तरको प्रतिवेदन, फिल्डबुक, श्रेस्ता, पुर्जा आदि तयार गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म २२२ स्थानीय तहबाट १ लाख ८२ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको विघटित आयोगका तर्फबाट जानकारी दिइएको छ ।

विगतका आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन भइ प्राप्त भएका ४३ हजार ८ सय ५५ निवेदनको छानविन प्रक्रिया सुरु गरी निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ ।

विघटित आयोगका तर्फबाट दिइएको जानकारी अनुसार ११४ स्थानीय तहमा जग्गा नाप नक्साको कार्य सुरु भइ पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी परिवारका लागि जग्गा वितरण कार्यको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । यस कार्यमा आयोगको ३७२ र स्थानीय तहबाट २४६ गरी ६१८ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालित भएका र कुल ८ हजार ३५४ बिघा जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

भदौ मसान्तभित्र लगत संकलनको कार्य सम्पन्न गरी नापनक्सा भएका स्थानीय तहबाट क्रमशः जग्गा धनी पुर्जा वितरण कार्य सुरु गर्ने गरी कामलाई तीव्र बनाएको अवस्थामै आयोग विघटन भएको जिकिर पनि गरिएको छ । विघटित आयोगका अनुसार तेह्रथुम र झापामा पुर्जा वितरणको निर्णय भईसकेको छ भने पाल्पाको रामपुर, रसुवाको कालिका, दाङको बबही, झापाको कन्काई, नवलपरासीको कावासोती लगायतको स्थानीय तहमा पुर्जा वितरण पूर्व दावी विरोधको सूचना प्रकाशन भएको छ । यही अवस्थामा वर्तमान सरकारले विनाकारण आयोग विघटन गर्नाले सदियौंदेखि अन्यायमा पारिएका करिब १७ लाख परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास र भूमि प्राप्त गर्ने सपना अधुरो रहने स्थिति आएको हो ।

विघटित आयोगका तर्फबाट जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ,‘भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरण कार्यको अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको हुँदा यस कार्यलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गर्दछौँ ।’

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई भूमिको व्यवस्था गर्ने बिषय संविधानमा उल्लेखित खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितलाई आवास र कृषि जमिन (धारा ४०) लगायतको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आवश्यक प्रावधान सहित दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) मा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुरूप भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट २०७७ वैशाख १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सम्पादनका लागि भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहवाट लगत संकलन, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका अधुरा काम सम्पादन, अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ र जग्गा वितरणसम्बन्धी ६ वटा कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु भएको छ ।