सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । 
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सञ्चारकर्मीहरुसँगको जिज्ञासामा उनले भने, “अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक रुपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौँ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसबाट कोही पनि नछुटुन । सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो ।”

उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चिता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागत रुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध बताए ।  गृहमन्त्री खाँणले भने, “भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”

उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशिला तयार गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, “भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपुर्जा दिन चाहान्छौँ त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ, छुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आयोगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ । यो विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ । नागरिकलाई मालिक बनाउने हकमा कुनै दुविधा नभएकाले हामी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न चाहन्छौँ ।” आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधान गर्न सरकारले आयोग विघटन गर्नुपरेको जनाएको छ ।