प्रदेश १ मा आत्महत्याका घटना भयावह बन्दै गएको छ । यो प्रदेशमा  दैनिक सरदर ५ जनाले विभिन्न माध्यमबाट आत्महत्याको बाटो रोजेर जीवन समाप्त गर्ने गरेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

प्रदेश १ मा मात्र गत वर्ष २०७७/०७८ मा १५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी झापामा ८ सय ५१ जना र मोरङमा ८०२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।  यसमध्ये सबैभन्दा बढी विष सेवन गरेर, त्यसपछि झुन्डिएर आत्महत्या हुने गरेको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार पुरुषभन्दा तेब्बर बढी महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । ८० प्रतिशत आत्महत्या डिप्रेसन, १० प्रतिशत कडा खाले मनोरोग र बाँकी अन्य कारणले हुने गरेको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कमा १५ वर्षदेखि ४४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैभन्दा बढी ४५ प्रतिशत आत्महत्याका घटना हुने गरेको छन् ।

प्रहरीको तीन वर्षको तथ्याङ्कमा प्रत्येक वर्ष आत्महत्याको दर बढिरहेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ प्रदेश १ मा १ हजार २३४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ हजार ३४४ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ। केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मुलुक भर ५ हजार ७८५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो सङ्ख्या बढेर ६ हजार २०९ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मुलुक भर ६ हजार ४ सय २९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसको एक तिहाइ भन्दा बढी आत्महत्या गर्नेमा प्रदेश १ का रहेका छन् । तर बढ्दो आत्महत्या रोकथामका लागि नीति कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँग छैनन् । जसले समाजमा अवस्था झन् भयावह बन्दैछ । 

प्रदेश १ मा २१.२ प्रतिशत आत्महत्याका घटना

केन्द्रीय प्रहरीका अनुसार २०७७/०७८ मा मुलुकभर छ हजार ४ सय २९ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रदेश–१ मा १ हजार ५१६ जनाले आत्महत्या गरे जुन नेपालको कुल आत्महत्याको २१.२ प्रतिशत हो। लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३ सय ५८ जना (१९.२ प्रतिशत, वाग्मती (उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक)मा ९ सय ९४ जना (१४.९ प्रतिशत) ले आत्महत्या गरेका छन्।

प्रदेश–२ मा १३ प्रतिशत अर्थात् ८ सय ६१ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यस्तै आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सय ११ (९.७ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा ६ सय १३ (९.२ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ६९ (५.१ प्रतिशत) छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै देशभर भएका कुल आत्महत्याको ७.७ प्रतिशत अर्थात् ५ सय १६ रहेको छ।

आत्महत्याको मुख्य कारण डिप्रेसन

मानिसले आत्महत्या रोज्ने कारण मध्ये सबै भन्दा ८० प्रतिशत मानसिक समस्या अर्थात् डिप्रेसन रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश १ प्रहरी प्रवक्ता एसपी नविनराज राईले आत्महत्याका घटनामा सबै भन्दा बढी कडा खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको बताए । यसबाहेक उनले आत्महत्याका कारण विशेष गरी आर्थिक र व्यावहारिक समस्याका कारण हुने गरेको पाइएको बताए ।

एसपी राईले बच्चाहरू बढी आवेगमा आएर आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । जसमा अभिभावकले सामान्य अवस्था पाँच रुपैयाँ पैसा नदिएपछि रिसको आवेगमा बालबालिकाले आत्महत्याको बाटो रोजेको पाइएको पनि बताए ।

विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक चार वटासम्म आत्महानीका घटनाहरू आकस्मिक विभागमा आउने गरेका छन् । ती मध्ये औषध ६० प्रतिशत विष सेवनका घटना हुने गरेका छन् ।

अस्पतालमा ३ देखि ४ प्रतिशत पोष्टमार्टम हुने गरेकोमा ३० प्रतिशत आत्महत्याका रहने गरेको अस्पतालमा निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.लक्ष्मीनारायण यादवले जानकारी दिए । अस्पतालमा कुल उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामी मध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ४० प्रतिशत मानिस आउने गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत उदासीनता रहने गरेको अस्पतालका मनोचिकित्सक डा. प्रभात चौरसियाले बताए। मनोचिकित्सक चौरसियाले आत्महत्यालाई मेडिकल इमरजेन्सीको अवस्था हो भन्दै खुलेर सोधखोज र प्रश्न गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उपाय सुझाउँछन् ।

सबै वर्ग, तह, समुदाय, लिङ्ग र उमेर समूहका मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो पाइएकोले सबै सरोकारवाला मिलेर रोकथामका लागि सामूहिक पहल थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । डा. चौरसियाका अनुसार आत्महत्या रोकथामका लागि पहिले अवस्था विश्लेषण गरेर गलत धारण हटाउन सरोकारवालाबीच सहकार्य हुनुपर्ने र आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ ।

‘मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र अझै पनि उपेक्षामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र अध्ययन अनुसन्धान तथा जागरणका लागि राज्यले चासो दिएकै छैन ।’ मान्छेले मृत्युवरणको बाटो रोज्ने कुरालाई रोकथामकालागि सबै तह संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

प्रदेश सरकारको छैन कार्ययोजना

प्रदेश १ मा प्रहरीको तथ्याङ्क हर्दा पनि आत्महत्याको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । तर प्रदेश सरकार यस विषयमा संवेदनशील बनेको पाइँदैन । प्रदेश सरकारले आत्महत्या रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा  कम चासो देखाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश मानसिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेपनि सोको कार्य समेत अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य ऐनमा केही व्यवस्था भए पनि कार्यदल बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बताए पनि त्यो पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार जनस्वास्थ्यको मुख्य सरोकारको विषय रहेकोमा मानसिक नीति निर्माण गर्ने काममा क्रियाशील देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का पूर्व निर्देशक कोषराज कोषराज न्यौपानेले जनस्वास्थ्यको मुख्य सरोकारको विषय रहेको विषयमा सरकार यस्तो विषयमा नीति निर्माण गर्ने काममा क्रियाशील नदेखिएको बताए ।

उनले सरकारले नीति निर्माण गरेर सचेतना र पैरवीका लागि उचित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड समेत दिए । नीति अभावमा प्रदेशमा मानसिक अस्पताल निर्माण हुन नपाएको, जनस्वास्थ्य ऐनमा केही व्यवस्था भए पनि कार्यदल बनाएर अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको र सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेको बजेट पनि सही सदुपयोग नभएको बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्यबारे महाशाखा वा शाखा गठन गरेर फोकल पर्सन तोक्न र प्रदेशमा प्रस्ट नीति र रणनीति बनाउन अति आवश्यक छ,’ न्यौपाने भन्छन् ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन केन्द्र (कोशिस) का निर्देशक मातृका देवकोटा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन र आत्महत्या रोकथामलाई तीनै तहका सरकारले जनस्वास्थ्यलाई मुख्य सरोकारमा राखेर तुरुन्त कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार देशमा वर्षेनि ‘दिनगुणा रात चौगुणा’ झैँ बढ्दो आत्महत्या रोकथामका लागि सङ्घ, प्रदेश र पालिका तहमा अलगअलग बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।