सुर्खेतकी सरिता नेपाली विगत २५ वर्षदेखि नै ऐलानी जमिनमा गुजारा गर्दै आएकी छन्। यो बीचमा धेरै सरकार परिवर्तन भए । हरेक जसो चुनावताका नेताहरू भोट माग्न जाँदा भन्ने गर्दथे,‘ हामीलाई भोट दिनुहोला, हामी तपाईंलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउँछौँ।’  तर, उनको लालपुर्जा पाउने आशा अझै पनि आशामै सीमित छ।  

गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कुरा सुनेपछि सरितामा केही आशा जागोको थियो । ‘हामीले केही समयमै लालपुर्जा पाउने कुरा सुनेका थियौ । तर, देउवा सरकारले त आयोग नै खारेज गरिदिए,’ उनले भनिन् ,‘अब त आश पनि मर्यो।’ ‘पटक–पटक सरकारहरू फेरिन्छन् । चुनिएका नेताहरू आफ्नै पेट भर्नतर्फ लाग्छन्,’ सरिता भन्छिन्,‘गरिबका दाउ कहिल्यै नआऊ भनेजस्तै जस्तो थियो बराजु उस्ताको उस्तै ।’ 

उनले भनिन्,‘सानो टिनले छाप्रो छाएर बसेका बसिरहेका छौँ। लालपुर्जा आज दिउँला भन्छन् भोलि दिउँला भन्छन् यो जुनीमा लालपुर्जा पाउने आशा आशामै सीमित होला जस्तो छ।’ 

पश्चिम सुर्खेतको बराह ताल गाउँपालिका–२ का बलबहादुर थापा भेरी नदीबाट प्रभावित भई हाल वीरेन्द्रनगरको बसपार्क नजिकै सडक आसपासमा एउटा छाप्रोमा गुजारा टार्दै आएका छन् ।  ‘अन्त कतै जाउँ जाने ठाउँ छैन,’ उनले भने,‘सरकारले लामो समयसम्म हाम्रो पुनर्स्थापनामा ध्यान दिएन। अहिले केही राहत दिएर पुनर्स्थापना प्रक्रिया अघि बढेर अन्तिम चरणमा काम पुगेको सुन्नमा आएको थियो । हामी अब त हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौँ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै आयोग नै खारेज गर्यो रे ! निकै दुःख लागिरहेको छ।’ 

सरिता र बलबहादुरको मात्र समस्या होइन हैन, सुर्खेतका झन्डै ५३ हजार  भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीको लालपुर्जा पाउने आशा निराशामा परिणत भएको छ।  नौ वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा मात्र ५३ हजार ४३५ घरपरिवार सुकुम्वासी छन्। उनीहरू यहाँका बजार केन्द्र गुटु, बाबियाचौर, छिन्चु बजार क्षेत्र, वीरेन्द्रनगर लगायतका स्थानहरूमा लामो समयदेखि बस्दै आएका छन् ।  

लालपुर्जा दिने अन्तिम तयारी

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका अनुसार सुर्खेतका भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा दिलाउने तयारी करिब अन्तिम चरणका पुगेको थियो ।  सबै स्थानीय तहको लगत सम्पन्न भइसकेको थियो भने गत असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी ५ हजार ९९४ परिवारको लगत सम्पन्न भएको थियो । यस्तै अव्यवस्थित ४७ हजार ४४१ गरी ५३ हजार ४३५ परिवारको लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न भएको छ। 

समितिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले भने ५ हजार २२९ निवेदनहरू प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतको आयोगको ३ हजार ५०० निवेदनको छानबिन तथा नक्सा ४०५, श्रेस्ता ३ हजार ५८७, फिल्डबुक १ हजार ९८०, पुर्जा ७६६ को छानबिन कार्य समेत अगाडी बढिरहेको थियो। 

चन्दले चौकुने, सिम्ता गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा जग्गा नाप नक्साको कार्य सुरु भएको पनि बताए ।

यी स्थानीय तहमा झन्डै ८ हजार १५५ रोपनी जग्गाको नाप नक्सा भएको छ,’उनले भने,‘कोटमाझखर्क अन्तर्गत मालपोत कार्यालय मेहलकुनाबाट प्राप्त भएको ६७७ फाइलको फिल्ड भेरिफिकेशन तथा स्थलगत मुचुल्का ९० प्रतिशत सम्पन्न गरी अबको एक महिनाभित्रै पुर्जा वितरणको योजना थियो । काम निरन्तर चलिरहेकै अवस्थामा रोकियो।’  

१७ लाख २५ हजार बढी रकम खर्च 

अध्यक्ष चन्दका अनुसार सुर्खेतमा भूमि समस्या समाधानको लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २१ लाख ४० हजार २३५ रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म १७ लाख २५ हजार ५५८ बराबरको रकम खर्च भइसकेको छ । समितिका अनुसार नापी कार्यालय सुर्खेत/मेहलकुना, मालपोत कार्यालय सुर्खेत/मेहलकुना र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट प्राविधिक जनशक्ति र प्रशासनिक कर्मचारी परिचालन भएका थिए ।

राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा आयोग खारेज गरिनु दुर्भाग्य  

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका विज्ञ सदस्य डम्बर गरंजाले भूमिहीनको समस्या समाधानको लागि कामहरू तीव्र बनाएको अवस्थामा बिनाकारण राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा आयोग खारेज गरिनु दुर्भाग्य भएको बताए। ‘यहाँका भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास र भूमि प्राप्त गर्ने सपना अधुरो रह्यो,’उनले भने ,‘यो कदापि राम्रो कदम होइन।’ 

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले देउवा सरकारले चालेको कदमको भर्त्सना गरे । ‘२००७ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासीको नाम बेचेर खाए,’ उनले भने,‘ अघिल्लो सरकारले समाधानको केही खाका  कोरेको थियो । तर, देउवा सरकारले यो ठुलो पाप गरिरहेको छ।’