भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई सरकारले विघटन गरे पनि आयोगमार्फत भएका कामको स्वामित्व लिन सरकारलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधिमुलक संगठनले आग्रह गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगबाट हालसम्म गरेका कामको स्वामित्व लिएर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाएका हुन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारीको विषय रहेको जनाएका छन् । वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको समयमा आयोग नै विघटन गर्ने र लगत संकलन र प्रविष्टि लगायतका कुनै पनि काम नहुने गरी गरिएको संघ सरकारको निर्णयले आयोगबाट हालसम्म भएका कार्यसम्पादन र नतिजाहरु फेरि एक पटक अन्योलमा पर्ने भन्दै विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

‘विगतमा यस्ता आयोगहरू बन्ने र विघटन हुने तथा एउटा आयोगले सम्पादन गरेको कार्यको त्यसपछि बन्ने आयोगले स्वामित्व नलिने प्रचलनले समस्याको दीगो समाधान हुन सकेन र अब पनि हुन सक्ने देखिदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी आयोगलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको रुपमा लिई सम्पादित कार्यको स्वामित्व ग्रहण गरेर अघि बढेमा मात्र यी समस्याहरु सहजै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ ।’

उनीहरुले विज्ञप्तिमा आयोगको नेतृत्व र सबै स्थानीय सरकारहरुको ठुलो लगानी र अथक प्रयासबाट हालसम्म भएको उपलब्धिको संरक्षण र कार्यान्वयन गरी मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण र समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकार र आयोगसँग विगतमा झैं सहकार्य र सहजीकरण गर्न हामी सबै स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्ध रहेको समेत अवगत गराउँदछौं ।’

आयोगले १४ महिनाको अवधिमा ७४७ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग सम्झौता गरी कार्य गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगको रेकर्डअनुसार २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका र लगत संकलनको लागि ५१३ स्थानीय तहको सूचना प्रकाशन भई ३१९ भन्दा बढी पालिकामा लगत संकलन पूरा भइसकेको पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।