परमाणुसम्बन्धी वार्तामा फेरि फर्कन इरानलाई अमेरिकाको आग्रह
अमेरिकाले इरानको नयाँ सरकारलाई परमाणु सम्झौतासम्बन्धी वार्तामा फेरि फर्कन आग्रह गरेको छ । इरानका नवनियुक्त राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीले जिम्मेवारी ग्रहण गरेकै दिन बिहीबार अमेरिकाले परमाणु सम्झौताको विषयलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान आग्रह गरेको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कूटनीतिक वार्ताको अवसर सधैँ खुल्ला नरहने चेतावनीसमेत दिनुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
सन् २०१५ मा इरान र अन्य ६ देशहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीबीच भएको एउटा सम्झौताअनुसार इरानलाई आर्थिक क्षति पुग्ने केही प्रतिबन्धहरू हटाइएको बदलामा इरानले आफ्ना केही परमाणु कार्यक्रम रोकेको थियो । अहिले फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन अमेरिकाले इरानलाई आग्रह गरेको हो । बिहीबार पद सम्हालेपछि इरानी राष्ट्रपति रायसीले पनि देशमाथि लागेका प्रतिबन्ध अन्त्यका लागि गरिने कूटनीतिक पहललाई समर्थन गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।
इरानका नयाँ राष्ट्रपतिको आशय र अमेरिकाको आग्रह मिल्दो जुल्दो भएकाले दुई देशको सम्बन्ध सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउँदै इरानमाथि पुराना प्रतिबन्धहरूलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो । त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो ।
पश्चिमा देशहरूले इरानमाथि परमाणु हतियार बनाउन लागिरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् भने इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । इरानी नयाँ राष्ट्रपति रायसीले इरानमाथिका प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने कुनै पनि कूटनीतिक प्रयासहरु आफूले गर्ने बताएका थिए । सम्बन्ध सुधार गर्न र सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न अस्ट्रियाको राजधानी भियानामा केही समयदेखि वार्ता भइरहेपनि नतिजा आउन सकेको छैन तर प्रयास भने गरिरहने उनले बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो