गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आव्हानमा २१ जुलाईदेखि रिले अनसन गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खाहरुले भोलि शनिबार ७ अगस्टबाट भोक हड्ताल शुरु गर्ने भएका छन् । बेलायत र नेपालका दुई सरकारबीच वार्ता हुन्छ भनेर मिति र उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनेपछि मात्र भोक हड्तालको अन्त्य गरिने भोक हड्तालमा बस्न तयार गरिरहेका सत्याग्रह समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले बताए ।

बेलायत सरकारले आफ्ना मागको वेवास्ता गरेको भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि गोर्खाहरुले रिले अनसन गर्दै आएका छन् । १७ दिनको रिले अनसनपछि बेलायती सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएका कारण भोक हड्ताल भन्दा अन्य विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ । आफूले बोलेको बाचा पूरा गर्ने उद्देश्यसहित दोस्रोपटक भोक हड्ताल बस्न लागेको राईले बताए । भोक हड्तालमा भूपू गोर्खाहरु ज्ञानराज राई र धनबहादुर गुरुङ एवं गोर्खा एकल महिला पुष्पा राना घले बस्ने यसअघि नै सार्वजनिक भैसकेको छ । भोक हड्ताल बस्नको लागि पुष्पा राना घले भर्खरै नेपालबाट बेलायत आएकी हुन् ।

१३ जना भिसीको नाममा  शुरु गरिएको रिले अनसन कार्यक्रम अन्तर्गत भूपू गोर्खा धन गुरुङबाट अनसनको पहिलो दिन शुरुवात गरिएको  थियो । समान पेन्सन लगायतका अधिकारको माग गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि पहिलो चरण अन्तर्गतको रिले अनसन शुरु गरेको हो । अनसन स्थलमा सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई लगायत अन्य भूपू गोर्खाहरु संलग्न छन् । 

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको रिले अनसनलाई धेरैको साथ र सहयोग मिलेको उनीहरुको दावी छ । शुरुमा अनसन तोड्न भन्दै बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई  व्यापक दवाव समेत दिएको थियो । ‘कहिले यहां यस्तो ब्यानर किन राखेको भन्ने, कहिले कुर्सीमा नबस भन्ने गरेर बेलायतले अनसनबाट वञ्चित गराउन खोजेपनि उनीहरुले टेरे । राती प्रहरी आएर सालिक नछेकिने गरी २० मिटर पर सरिदिन अनुरोध गरेकाले आफूहरुले स्वीकार गरेको  राईले बताए । सन् २०१३ मा सोहि स्थानमा  आमरण अनसन बसेर आफ्नो अनुभव बटुलिसकेका राईले तेसबेला  कुनै दु:ख नदिएको अनुभव सुनाए ।

सत्याग्रह समितिले आफ्नो आन्दोलनमा बेलायती भेट्रान्स, सिख समुदाय र नेपाली समुदायको व्यापक समर्थन रहेको जनाएको छ । ‘आदिवासी जनजाती महासंघ यूके, एनआरएनए यूकेसहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र व्यक्तिहरु आएर हौसला प्रदान गरेको उनीहरु बताउछन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि शनिबार पनि व्यापक प्रदर्शन गरेका थिए जसमा  ब्रिटिश भेट्रान्सहरु सहितको समूहको विशाल सहभागिता रहेको थियो । 

तर, यो अनसनबारे भने गेसोको एउटा खेमाले तीव्र विरोध गर्दै आएको छ ।‘गेसो नटुक्रंदाको अवस्थामा घोर विरोध गर्दा त त्यसले केही असर गरेन । अहिले त गेसोको ६ समूहमध्ये एक समूहको रोइ कराइले हामीलाई केही फरक पर्दैन’, ज्ञानराज राईले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनमा बेलायती भेट्रान्स, सिख समुदाय र बेलायती नागरिकको पूर्ण साथ छ ।’

समितिका अभियान निर्देशक राईले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीले बेलायत सरकारलाई कुरा राख्ने वचन दिएपनि बेलायतले उच्चस्तरिय वार्ता समिति गठन गरी मिति घोषणा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । 

 यसअघि नेपाल सरकारले समितिलाई पत्र पठाउँदै गोर्खा मुद्दा समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिएपछि समितिले जुलाई १ देखि गर्ने तय गरेको आमरण अनसन तीन साता स्थगन गरेको थियो ।  

नेपाल सरकार र लण्डनस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले फेरी पनि समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाउँदै अनसन नबस्न सुझाएपनि गोर्खाहरुले यसपटक  सो आग्रह अस्वीकार गरेका हुन् । 

बेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू गोर्खा सैनिक प्रतिनिधि र बेलायतस्थित तत्कालिन नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजनमा करिव १४ महिना लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेको समस्या समाधानार्थ १३ बुँदे प्रतिवेदन गत २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिएपनि बेलायतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको गोर्खाहरुको गुनासो छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्ष उमेर पछि १६ वर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोरखा अफिसरले ब्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने, १५ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको आनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्नेलगायत सिफारिस छ । भूपू गोर्खाहरु प्राविधिक कमिटीले दुवै देशका सरकारलाई बुझाएको समान पेन्सनसहित १३ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनरत छन् ।

सत्याग्रहले आफ्ना माग र कार्यक्रमबारे अवगत गराउन नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संसदीय समिति, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लगायतसँग भेट गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्ने तयारी छ । नेपाल सरकार आफ्ना मागमा सकारात्मक भएपनि बेलायतले वास्ता नगरेको गोर्खाहरुको आरोप छ ।

पेन्सन बढाउने मात्र नभई ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावनाअनुसार समान अधिकार पाउनुपर्ने र नेपाल र बेलायत सरकारबीच सहमति हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।