सर्वोच्च अदालतले गरेको आरक्षणसम्बन्धी फैसला यतिबेला बहसमा छ । फैसलाको समर्थन र आलोचनामा विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नयाँ वर्ग विश्लेषण गर्दै उच्च वर्ग र तरमारा मध्यम वर्गलाई आरक्षण प्रदान गर्न नहुने भनेको छ ।

यसै क्रममा हामीले फैसलाबारे पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला र सामाजिक अभियन्ता एवं मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीको विचार बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।

आरक्षणको सम्बन्धमा नयाँ नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न चाहिँ कठिन हुने कोइरालाको भनाइ छ । कुन व्यक्ति तरमारा वर्गमा पर्छ र को पर्दैन भनेर छुट्याउन कठिन हुने भएकाले कार्यन्वयन पक्ष केही फितलो हुन सक्ने कोइरालाको चिन्ता छ ।

उता मोहना अन्सारी चाहिँ अदालतको फैसला पश्चगामी देखिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक समावेशीकरण एक राजनीतिक सम्झौता हो । यो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त गरिएको एक महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, र संविधानमै संरक्षित छ । न्यायपालिका यो ढंगले यो विषयमा छिर्न नहुने हो ।’

पूर्व प्रशासक डा. विमल कोइराला भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सकारात्मक विभेदका निम्ति केही महत्वपूर्ण आदेश गरेको भन्दै यसले सरकारलाई होमवर्क दिएको बताउँछन् ।

यो पनि

सर्वोच्चको वर्ग विश्लेषण : ‘तरमारा मध्यमवर्ग’ बाट आरक्षणलाई मुक्त गरौँ

अदालतले सरकारलाई होमवर्क दियो : कोइराला

पूर्वमूख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के भन्छ भने एकपल्ट आरक्षणबाट प्रवेश गरिसकेपछि फेरि त्यही आरक्षणको प्रयोग गरेर अर्को स्थानमा प्रवेश गर्न पाइँदैन । त्यही एउटैखालका मानिसहरु जो दलित भए पनि उपल्लो वर्गमा पर्छन्, जनजाति भए पनि उपल्लो वर्गमा छन् र बोर्डिङ स्कुलमा पढे लेखेका छन्, त्यस्ताले मात्रै पाए । सर्वसाधारणसम्म पुग्न पाएन, त्यसैले मानव विकास सूचकांक हेरेर तल्लो वर्गलाई सकारात्मक विभेदमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको आशय हो ।’

कोइराला अगाडि भन्छन्, ‘कसरी मानव विकास सूचकांकमा त्यो व्यक्ति औसतभन्दा तल छ वा छैन भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । स्थानीय तहकै सिफारिसका आधारमा गर्ने हो भनेपनि त्यहाँ तलमाथि हुनसक्छ । त्यसकारण यसको कार्यन्वयन पक्षचाहिँ जटिल नै हुन्छ । तर, पनि सरकार अन्ततगोत्वा त्यही बाटोमा जानैपर्छ । त्यसकारण पहिले कार्यन्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउने गरी योजना बनाउनुचाहिँ जरुरी छ ।’

पूर्वप्रशासक कोइराला अहिले पनि आरक्षणको व्यवस्था उपल्लो वर्गले नै लिइरहेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘समस्या त त्यही हो कि जो एकदमै पढेलेखेको, सुसंस्कृत र औसतभन्दा माथिका मानिसहरु नै आरक्षणका भर्‍याङ चढिरहेका छन् । तर त्यो तल्लो तहका मान्छे जसलाई आरक्षण आवश्यक थियो, त्यो व्यक्ति र समूहचाहिँ सँधै बञ्चित नै भइरहनुपर्ने अवस्था आयो ।’

पूर्वमुख्यसचिव कोइराला अगाडि भन्छन्, ‘जबसम्म हामीले तल्लो वर्गको शिक्षालाई सुलभ बनाएर उनीहरुलाई योग्य बनाउँदैनौ, प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउँदैनौ, यो समस्या रहिरहन्छ । तर आरक्षण पाउने वा प्रतिस्पर्धामा आउने छ, त्यो हुनेखाने वर्गकै मानिस छ । त्यसकारण त्यो समस्या त छ नै ।’

गरिब, पिछडा वर्ग आदिका लागि भनेर ल्याइएको आरक्षणमा सोही भूगोल, समूह वा जातका एलिट वर्गले हालीमुहाली गरिरहेको कोइरालाको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘आरक्षणमा त्यहीँभित्रको इलिटको क्याप्चर भइरहेको छ । तरमारा भनेर सर्वोच्चले भन्यो, त्यही तरमारा वर्गको क्याप्चर भइरहेकै छ । तल्लो तहसम्म यसलाई प्रसारण गर्ने विधि हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ र मानव विकास सूचकांकको आधारहरूलाई पनि तल्लो तहसम्म प्रसारण गरेर एउटा निष्पक्षताका आधारमा ल्याउन सक्यौँ भने आरक्षण राम्रो हुन्छ, तर यसरी कार्यन्वयन गर्नचाहिँ कठिन छ ।’

कोइराला थप्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले भनेजस्तो मानव विकास सूचकांकमा पछि परेकालाई माथि ल्याउनुपर्यो । तल्लो तहका मानिसहरु, गरिबहरुलाई चाहिँ माथि ल्याउनुपर्यो । कम्तीमा स्नातकसम्म गर्ने बनाउनुपर्यो । उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुधार्न ऋण दिने, सीपको विकास गर्ने आदि काम गर्नुपर्यो । कमसेकम उनीहरुलाई अन्यसँग प्रतिष्पर्धा गराउन सक्ने बनाउनुपर्यो ।’

यसो गर्न नसक्ने हो भने वास्तविक आरक्षण चाहिने वर्ग पछाडि परेको प–यै हुने र तरमारा वर्गको मात्रै हालीमुहाली हुने कोइरालाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘यसकारण हामीले सकारात्मक विभेद ल्याउन नसक्ने हो भने फेरि पनि समावेशी समाज निर्माण गर्न सक्दैनौं । त्यसो हुँदा कार्यन्वयनमा समस्या छ । फैसलाले सरकारलाई एउटा राम्रो होमवर्क दिएको छ । पछिसम्म पनि दीर्घकालीन प्रभाव र समावेशीकरण गर्ने दिशामा लैजाने र सही समावेशीकरण गर्ने गरी नीति बनाउन यो राम्रो होमवर्क हो ।’

आरक्षणको व्यवस्था गरिनु राम्रो विषय भए पनि यो राजनीतिक आवेश र लोकप्रियतावादमा अड्किँदा वास्तविक पिछडावर्गले आरक्षण पाउन नसकेको पूर्वप्रशासक कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नुपर्छ, हामी राजनीतिक आवेशका आधारमा निर्णय गर्छौं र त्यसको प्रभाव हेर्दैनौँ ।’

राजनीतिक आवेश र लोकप्रियतावादमा आधारित भएर गरिएका निर्णयहरु हेर्दा जो वास्तविक मानिसहरु छन्, उनीहरुलाई चाहिँ समावेशीकरणमा ल्याउन नसकिएको र वञ्चितिकरणमा परेको कोइरालाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण बञ्चितीकरणमा परेका वर्गलाई कसरी उठाउने भन्ने चुनौति राज्यले लिनुपर्यो र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो । राज्यले त्यसो गर्न सकेको अवस्थामा पो समाज समावेशीकरणमा जान्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाले राज्यको राम्रै हुर्मत लिएको भन्दै यसपछि राज्यले केही सोच्नैपर्ने बाध्यता ल्याइदिएको कोइरालाको भनाइ छ । आरक्षणको फाइदा अहिले पनि हुनेखाने र धनी वर्गले नै लिइरहेको भन्दै यसले उल्टो विभेदको स्थिति ल्याउन सक्ने उनको चिन्ता छ । अहिलेको आरक्षणको पद्धतिले केही केही तल्लो वर्गका मानिसले पनि संघर्ष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा पहुँच लिएको भएपनि अधिकांश एलिट वर्गका नै रहेको उनको बुझाइ छ ।

लोकतन्त्रको लाभांश अहिले पनि तल्लो वर्गमा अर्थात् गरीब जनतासम्म पुग्नै नसकेको कोइरालाको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘मेरो गाउँको गरीब र ममा के फरक छ ? मेरा बा–आमाले शिक्षा दिन सके र म अहिले यहाँ छु, तर तल्लो वर्गको मसँगैको व्यक्तिलाई उसका बा आमाले शिक्षा दिन सकेनन् । किनभने, मेरा बुवा–आमा हुनेखाने थिए, उसका बुवाआमा हुँदा खाने वर्गका थिए । त्यसकारण यही कारणले पनि पुस्तौंपुस्ता गरीबीको प्रसारण हुँदै गइरह्यो र सामाजिक आर्थिक सुविधा र अवसरबाट बञ्चित भयो । अब त्यो वर्गलाई माथि उठाउनुपर्यो ।’

यदि आरक्षणलाई अधिकारकै रुपमा लामो समयसम्म राखिरहने हो भने यसले उल्टो विभेदको स्थिति ल्याउने भन्दै कम्तीमा प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ । सधंै एउटै व्यवस्था मात्रै राखिरहने हो भने समाजले उल्टो गति लिन सक्ने भन्दै जुनसुकै भूगोल, जात वा समूहको भएपनि मानव विकास सूचकांकको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

न्यायपालिका पश्चगमनमा गयो : अन्सारी

महिला आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य भई काम गरिसकेकी अधिकारवादी नेतृ मोहना अन्सारी भने आरक्षणको सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसला पश्चगमन भएको टिप्पणी गर्छिन् । सामाजिक न्याय, पहिचानको अभिलाषा, भाषिक अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता आदिमा रोक लगाउनु भनेको विद्रोह र वितृष्णाको जग बसाल्नु भएको भन्दै राज्यका निकायहरु पश्चगमनमा नभई राज्यको प्रगतिशील रूपान्तरणमा सहयोग गर्नुपर्ने अन्सारीको भनाइ छ ।

सामाजिक समावेशीकरण राजनीतिक सम्झौता भएको भन्दै राजनीतिक सम्झौतामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने अन्सारीको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक समावेशीकरण एक राजनीतिक सम्झौता हो । यो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त गरिएको एक महत्वपूर्ण उप्लब्धी हो, र संविधानमै संरक्षित छ । न्यायपालिका यो ढंगले यो विषयमा छिर्न नहुने हो ।’

अधिकारवादी नेतृ अन्सारी आरक्षणलाई सामाजिक न्यायको आधार मान्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जात, रङ, भाषा, नश्ल, धर्मको आधारमा नियोजित ढंगले बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई नियोजित ढङ्गलेनै राज्यमा समावेश गर्नु एउटा विश्वव्यापी धारणा हो । आरक्षण सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र राज्यका निकायमा विविधता ल्याउने एउटा प्रभावकारी माध्यम हो ।’

अन्सारी यो फैसलामा न्यायिक सक्रियतावाद देखिएको भन्दै इतिहासका अधिकांश न्यायिक सक्रियतावाद फेल भएको टिप्पणी गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘न्यायपालिकाले स्थानीय निकायमा स्थानीय भाषाको प्रयोगमा रोक लगाएको दृष्टान्त पनि छ । यो एउटा यस्तो न्यायिक सक्रियतावाद थियो जुन धेरै टिकेन । राजनीतिक सम्झौताहरुले यसलाई किनारा लगाइ दियो । आज स्थानीय निकाय स्थानीय भाषा प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । हामीले यो पनि हेरेका छौ ।’

अन्सारी अगाडि थप्छिन्, ‘सामाजिक न्याय, पहिचानको अभिलाषा, भाषिक अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता आदिमा रोक लगाउनु भनेको विद्रोह र वितृष्णाको जग बसाल्नु हो । राज्यका निकायहरुले राज्यको प्रगतिशील रूपान्तरणमा सहयोग गर्नु पर्छ, पश्चगमनमा होइन ।’

राज्यका अङ्गहरु समावेशी भएको अवस्थामा मात्रै समग्र विकास सम्भव हुने भन्दै आरक्षण विकल्पहीन विषय भएको अन्सारीको टिप्पणी छ । उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा महिला, दलित, थारु, मधेशी, मुस्लिम, जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रको लागि आरक्षण अनिवार्य हो । राज्यका अङ्गहरु समावेशी हुनु अनिवार्यता हो, यो विकल्पहीन विषय हो ।’

आरक्षणको सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसलालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा अन्सारीले न्यायलयको क्षयीकरण राम्रो कुरा नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘भाषा अधिकार होस् कि नागरिकताको मुद्दा वा सामाजिक समावेशीकरणको विषय, देशको एउटा ठूलो हिस्साले न्यायालय, उनको मुद्दा र अवस्थाप्रति संवेदनशील नभएको महशुस गर्दछ । जनविश्वास न्यायालयको साख र गरिमाको लागि नभै नहुने अवयव हो । यसको क्षयीकरण हुनुहुँदैन ।’