जनकपुर स्थायी घर भई ललितपुरमा बस्दै आएका मधेसी समुदायका युवा विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्सा शास्त्रमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका छन् । जब उनले स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि २०७७ भदौ ३१ गते प्रकाशित सूचना हेरे, त्यसमा संविधानअनुसार जातीय क्लस्टरहरुलाई आरक्षण सिटको प्रवन्ध नगरिएको देखेपछि उनको मन कुँडियो । त्यसपछि उनी निशाफ माग्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निकालेको सूचना संविधानविपरीत भएको र त्योसमावेशिताको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहेकाले बदर गरी समावेशी कोटालाई सुनिश्चित गरेर सोही आधारमा अर्को सूचना निकालिनुपर्ने पञ्जियारको माग थियो । अर्थात, डाक्टरी पढाइको पोस्ट ग्राजुएट तहमा समावेशी कोटाका आधारमा विद्यार्थीको भर्ना लिइनुपर्ने पञ्जियारको माग थियो ।

पञ्जियारको रिटमा विपक्षी बनाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफ्नो लिखित जवाफमा विद्यार्थी भर्ना र प्रवेश परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै गर्ने भएकाले यसमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँदै पन्छियो । अर्को विपक्षी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले डाक्टरीजस्तो प्राविधिक विषय स्तरीय हुनुपर्ने भन्दै यस्तो विषयमा जातीय आरक्षण दिन नमिल्ने अदालतलाई जवाफ दियो ।

त्यस्तै, अर्को विपक्षी चिकित्सा आयोगले आधारभूत तहमै आरक्षण दिइएको जनाउँदै विशेषज्ञता हासिल गर्ने ठाउँमा आरक्षण माग्नु औचित्यहीन भएको अदालतलाई जवाफ दियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको उच्च शिक्षामा समावेशी र आरक्षण गर्ने हो भने गुणस्तरीयता नहुने आयोगको तर्क थियो ।

त्यसैगरी तल्लो तहमा आरक्षण पाइसकेपछि एउटै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षण सुविधा पाउनुहुँदैन भन्ने जिकिर पनि आयोगको लिखित जवाफमा गरिएको थियो । संविधानले समावेशिता र आरक्षणको प्रवन्ध गरेता पनि चिकित्सा शिक्षामा कम गुणस्तर ल्याउने संविधानको उद्देश्य होइन भन्ने जिरहसमेत आयोगको जवाफमा गरिएको थियो ।

अन्ततः ०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतले आयोगको तर्कमै सहमति जनाउँदै चिकित्साशास्त्र अन्तरगत स्नातकोत्तर (एमडी) पढ्नका लागि कोटा छुट्याउनु नपर्ने फैसला सुनायो ।

तत्कालका लागि त्यसबेला नै यो विषय सेलाइसकेको थियो । तर, केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्चबाट उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि भने आरक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस शुरु भएको छ ।

यो पनि

आरक्षण विवाद : सर्वोच्चको फैसलाबारे के भन्छन् विमल कोइराला र मोहना अन्सारी ?

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण दिन नमिल्ने भन्दै पञ्जियारको रिट खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट गरिएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरिएको छ ।’

सर्वोच्चको फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा प्रवेशको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको र एकीकृत परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि आरक्षित वर्गका लागि अलग्गै सूची प्रकाशित गरिने व्यवस्था रहेको । ती व्यवस्थाहरु संविधान विपरीत छन् र शून्य घोषित गरिनुपर्छ भन्ने.... स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने जिकिर संविधान र कानूनी व्यवस्था समेतको रोहमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको । औचित्यको हिसाबबाट पनि चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीयसमेत नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

अदालतले आफ्नो भनेको छ, ‘चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश तह अर्थात स्नातक तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि सोभन्दा माथिको विशेषज्ञ तहमा पुनः व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत र न्यायपूर्ण नपाइँदा निवेदकको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।’

तर, यति भन्दाभन्दै पनि सर्वोच्च अदालतले पञ्जियारको रिट निवेदनमा नेृपाल सरकारका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेशहरु जारी गरेको छ । अदालतले समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट आवश्यक वर्गले आरक्षण पाउने र तरमारा वर्ग हट्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर नै प्रतिस्पर्धाको पहिलो आधार रहेको भन्दै तरमारा वर्गले मात्रै पाउने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिए समतामूलक समाजको निर्माण हुन नसक्ने बताइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘ ...जबसम्म सार्वजनिक विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चिित गरिँदैन र आरक्षणमा अयोग्यताको विषय समेतलाई जोडी नव संभ्रान्त माथिल्लो तप्कालाई आरक्षणबाट बाहेक गर्ने र आरक्षणको आवश्यकतालाई व्यक्तिगत तहमा परख गरेर मात्र सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कायम गरिँदैन, आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक परिकल्पनाको नजिकसम्म पनि पुग्दैन । बरु यो सीमित तरमारा वर्गको मोजमस्तिको विषय बन्छ ।’

यसको थप व्याख्या गर्दै अदालत भन्छ, ‘अर्थात जसलाई आरक्षण आवश्यक पर्छ, यो त्यहाँसम्म पुग्दैन, तर जसलाई सुविधा नै नचाहिने हो, उनीहरुको सेवा गर्न यो तल्लिन रहन्छ । परिणामतः समाजमा कसैको मिहेनतको अर्थै नरहने तर अर्कोतर्फ कसैलाई मिहेनत गर्नु नै जरुरत नहुने स्थिति बन्न पुग्छ । त्यसैले जसरी समानतामा तर्कसंगत वर्गीकरण संविधानतः सम्भव हुन्छ, सकारात्मक विभेदको व्यवस्थामा पनि तर्कसंगत वर्गीकरण सम्भव हुन्छ र गरिनुपर्छ । सो गरिँदा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था आवश्यकतामा आधारित बन्ने र लक्षित व्यक्ति र समूह विशेषमा पुग्न सक्ने हुन्छ ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीहरुले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग र तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ ।’

अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘१२६ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तराष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ ।’

७ देशको लम्बेतान उदाहरण

सर्वोच्चको ८२ पृष्ठ लामो  फैसलामा विभिन्न ७ देशको उदाहरण दिँदै आरक्षणको व्यवस्था तरमारा वर्गका लागि होइन, मानव विकास सूचकांकका तहमा रहेका मानिसहरुका लागि हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा केही देशहरुको आरक्षणसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा भएका फैसलालाई आधार मान्दै आरक्षणको व्यवस्था कसरी गर्ने र कसलाई आरक्षण दिनुपर्ने हो भन्नेबारे उल्लेख छ ।

विभिन्न देशको व्यवस्थालाई स्रोतका रुपमा लिँदै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्न र तरमारा वर्ग अर्थात् सक्षम भइसकेका व्यक्तिलाई आरक्षण नदिई आरक्षण आवश्यक भएको व्यक्तिलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

भारतमा इन्द्र स्वानीको आरक्षणसम्बनधी मुद्दामा योगदान आयस्ता वा औकात परीक्षण मार्फत नव धनाड्य तथा माथिल्लो तप्कालाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहेक गरी यसलाई वास्तविक रुपमा शैक्षिक र सामाजिकरुपमा पिछडिएका वर्गको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने फैसला गरिएको छ ।

उक्त फैसलामा पिछडिएको वर्ग भनी घोषित वर्गबाटै पनि उन्नती गरी माथिल्लो वर्गमा पुगिसकेका व्यक्तिलार्य थप आरक्षण दिन नहुने उल्लेख गरेको छ । पहिला कसैको नोकरी गरी पछि आँफै नोकरी दिने हैसियतमा पुगेकाहरु, केन्द्रीय सरकारको उच्च ओहदामा आइएस, आइपिएस, एआइएस सेवामा काम गरिसकेका व्यक्तिहरु, जसको कारण उसको सामाजिक हैसियत बढेको छ, जसका छोराछोरीले आफ्नो शैक्षिक तथा रोजगारीका सम्भावना खोज्ने पूर्ण अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहेक गरेमा मात्रै सकारात्मक विभेदको स्थिति आउने कुरा उल्लेख गरेको छ । उक्त आदेशमा फैसलाको पूर्णपाठ आएको ४ महिनाभित्रै तरमारा वर्गलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहेक गर्नेगरी तथ्यांक तयार गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

आरक्षणसम्बन्धी भारतमै चलेको अनिल कुमार गुप्ताको मुद्दामा कुनै पनि क्षेत्र वा वर्गलाई सदा–सर्वदा उपेक्षित, पिछडिएको मानिनुहुँदैन, प्रत्येक साल यसको पुनरावलोकन गरिनु न्यायोचित हुन्छ भनेको छ ।

त्यसैगरी प्रिति श्रीवास्तवको मुद्दामा आरक्षणको कोटा सामाजिक रुपले नै हानिकारक अर्थात डिग्री प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यतामा नै सम्झौता हुने किसिमको हुनुहुँदैन भनी फैसला गरेको छ । पढाई जति उच्च स्तरको भयो, त्यसमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने कुरा प्रमुख हुँदा आरक्षण गरिने कुरा कम सोचिनु पर्छ । समानताको विरुद्ध जिकिर गर्ने पक्षले नै आधारभूत रुपमा सो आवश्यकताको पुष्टि गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

अमेरिकामा काला र गोराहरुको अधिकारको स्म्बन्धमा परेको एउटा मुद्दामा समान व्यवहारको दावीले विभेदको समस्या त समाधान नगर्ला तर कोटा प्रणाली लागू गर्दा यसले उल्टो विभेद त सिर्जना गर्दैन ? भन्ने प्रश्न खडा गरिएको छ ।

त्यसैगरी मलेसिया, क्यानडा र इजरायलमा पनि आरक्षणको व्यवस्था रहेको भएपनि त्यसको पुनरावलोकन र अस्थायी प्रकृत्तिको आरक्षण रहेको भन्दै एकै व्यक्ति वा समूहले पटकपटक आरक्षण पाइरहनुहुँदैन भन्ने आशय व्यक्त रहेको देखिन्छ । मलेसियामा मूलबासी मलेहरुका लागि शिक्षामा ५५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण अन्य बसोबासीहरुको अधिकार हनन हुँदै गएको भन्दै मुद्दासमेत परेको छ । मलेसियाको सन्दर्भमा मले बाहेकका अल्पसङ्ख्याकका लागि अन्याय भएको आरोप छ ।

मलेसियाको सन्दर्भ उठाउँदै भनिएको छ, ‘योग्यता र क्षमतालाई त्यागी निरन्तर वैशाखीमा हिँडाउँदा मुलुक कमजोर हुँदै गई अन्ततः ह्वील चेयरमा बस्न पुग्ने स्थिति परेको र सकारात्मक कदमको दीर्घकालीन प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेको सन्दर्भमा आरक्षणलाई तर्कसंगत बनाउन यसलाई जातीमा आधारित नगरी आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ ।’

फैसलामाथि राष्ट्रिय बहस

सर्वोच्चको यो फैसलाले आरक्षणको सम्बन्धमा बहस गर्नैपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ । कोही व्यक्तिलाई जात, धर्म, भूगोल आदिकै कारण जीवनरभर आरक्षणकै वैशाखी टेकेर माथि गइरहने र अर्को वर्ग कहिल्यै माथि आउन नसक्ने स्थितिको कल्पना यो फैसलामा गरिएको छ । आरक्षण कति वर्ष, कति पटक, कुन वर्ग आदिलाई दिने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा तत्तत् धर्म, समुदाय र भूगोलका तरमारा वर्गले मात्रै पाइरहेको तीतो यथार्थप्रति फैसलाले प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

कुनै एक व्यक्ति खरिदारदेखि सहसचिवसम्म आरक्षणकै वैशाखी टेकेर अगाडि बढ्न मिल्ने कि नमिल्ने ? चिकित्सकजस्तो प्राविधिक विषयमा पनि पटकपटक आरक्षण दिन मिल्ने कि नमिल्ने आदि कुराको टुङ्गो लगाउन सरकारलाई भनेको छ । फैसलाले एकै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षण दिइरहनु ठीक नभएको भन्दै एकपटक मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई नीति बनाउन भनेको छ ।  आरक्षणको वैशाखी टेकेर मात्रै अगाडि लैजाँदा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको र उठेको भन्दै विशिष्टिकृत विषयमा आरक्षण ठीक नहुने भनेको छ ।

त्यसैगरी आरक्षणका लागि सूचीकृत कुनै जात, धर्म, भूगोल आदिमा परेको भएपनि नव धनाढ्य वा आरक्षण आवश्यक नभएको समूहलाई आरक्षणबाट बाहेक गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । फैसलाको भाषामा प्रयोग गरिएजस्तै तरमारा वर्गलाई मात्रै आरक्षणको लाभ भइरहने हो भने सोही समूहको अर्को वर्ग अधिकारबाट सँधै बञ्चित हुने अवस्था रहेको र उल्टो विभेदको स्थिति आउन सक्ने चिन्ता पनि फैसलामा गरिएको छ ।

फैसलाको सार संक्षेपमा आरक्षण जात वा भूगोलको आधारमा नभई वर्ग वा मानव विकास सूचकांकको अवस्था हेरेर आवश्यक तप्कालाई व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उच्च पदमा रहिसकेका मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तराष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ‘ब्राकेट’मा पुगिसकेका परिवारलाई आरक्षणको कोटाबाट हटाउनुपर्ने फैसलाको निश्कर्ष छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यसको व्याख्या र प्रभावलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । यसलाई पश्चगामी कदम भन्नेहरु पनि छन् । यो फैसलालाई कतिले जायज आदेश भनेका छन् भने कतिपयले विवादित एवं समावेशी नीतिमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

फैसलाको पूर्णपाठ