पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । 

पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष समेत रहनु भएका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैङ्क मोटाउन तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘खाली हामीले घरजग्गा किनबेचमा मात्रै कर्जा प्रवाह ग¥यौँ । यसले देश र जनता सधैँ गरिब भइरहने, बेरोजगार युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्था आयो । यसको अन्त्य गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुप–यो । अन्यथा देश र जनता सधैँ गरिब हुने र बैङ्कहरूमाथि धनी हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन ।’

नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले अनुचित खर्च कटौती गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरौँ । अनुचित खर्च घटाऔँ । यसैले सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने गरी अघि बढ्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरे । पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘धनीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने तर गरिबलाई नदिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैङ्कहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पनि जोड दिएका छन् ।